बेळगाव-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात वन विभागाचा अडथळा, मंत्री सतिश जारकीहोळी यांची माहिती.
बेळगाव – गर्द अरण्य विभागात असलेल्या खानापूर तालुक्यात विकासाची कामे राबवताना, अनेक वेळा वनविभागाचे नियम अडथळे ठरत आहेत. असे असतानाही सरकारने या तालुक्याचा सर्वांगीण विकास चालविला आहे. मात्र त्यामध्येही प्रामुख्याने राखीव वनक्षेत्रात रस्त्याची कामे हाती घेताना, वनविभागाचे नियम अडथळे ठरत असतात, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतिश जारकीहोळी यांनी विधान परिषदेत बोलताना दिली.
बेळगाव जिल्ह्यातील अत्यंत दुर्लक्षित व अविकसित तालुका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, खानापूर तालुक्यातील बहुतांश रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 76 वर्षे उलटली तरी तालुक्यातील जंगल प्रदेशातील काही गावांना अद्याप रस्ता नाही. तालुक्यातून जाणारे राज्य, आणि बेळगाव पणजी राष्ट्रीय महामार्ग चांगल्या स्थितीत नाहीत. एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी सुरळीतपणे ये-जा करणे अपेक्षित असलेल्या, या महामार्गांच्या दुरावस्थेमुळे ते प्रवाशांसाठी जीवघेणे ठरले आहेत. रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. जागोजागी खड्डे दिसून येतात. त्यामुळे वाहनधारक, वृद्ध, गरोदर महिला, आणि अपंगांना त्रास सहन करावा लागत आहे. येथील काही गावांमध्ये अद्यापही रस्ते नाहीत, जरी असले तरी ते जाण्यायोग्य नाहीत. बेळगाव ते गोवा हा रस्ता आणि खानापूर ते नंदगड व नंदगड ते हल्याळ रस्ता पूर्णपणे खराब झाला आहे. या संदर्भात विधानपरिषदेचे सदस्य डॉ. तळवार सबण्णा यांनी अधिवेशनाच्या प्रश्‍नोत्तर सत्रात सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना प्रश्‍न उपस्थित केला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी म्हणाले, बेळगाव ते गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचे कामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. बऱ्याच ठिकाणचा महामार्ग हा राखीव वन विभाग क्षेत्रात असल्यामुळे, रस्त्याचे काम हाती घेताना वनविभागाचे नियम अडथळे ठरत आहेत. तरीही हा महामार्ग सुस्थितीत ठेवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करावयाच्या कामांची अंदाजित यादी रु. 58.641 कोटी रुपये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवली आहे. खानापूर ते नंदगड मार्गे हल्याळ हा रस्ता 34.58 किमी आहे. या राज्य महामार्गांच्या वार्षिक देखभाल अंतर्गत रु. 21.45 लाख वितरीत करण्यात आले असून, काम हाती घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशी माहिती डॉक्टर तळवार सबण्णा यांनी दिली आहे.
- Advertisement -
ಬೆಳಗಾವಿ-ಗೋವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡೆತಡೆ, ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ.
ಬೆಳಗಾವಿ – ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಡಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸರಕಾರ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 76 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ರಸ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಜ್ಯ, ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಪಣಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ವೃದ್ಧರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಪರದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವು ದುರ್ಗಮವಾಗಿವೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಗೋವಾ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಖಾನಾಪುರದಿಂದ ನಂದಗಢ ಹಾಗೂ ನಂದಗಢದಿಂದ ಹಲ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಸಮಾವೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ತಳವಾರ ಸಾಬಣ್ಣ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದರು.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಗೋವಾವರೆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು, ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ರೂ. 58.641 ಕೋಟಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾನಾಪುರದಿಂದ ಹಲ್ಯಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಂದಗೇರಿಗೆ 34.58 ಕಿ.ಮೀ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 21.45 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಡಾ.ತಳವಾರ ಸಾಬಣ್ಣವರ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
