बेळगाव : कर्नाटकात राज्यभर विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोरदार सुरू असतानाच या निवडणुका पाठोपाठ राज्यातील जिल्हा परिषद आणि तालुका पंचायत निवडणूका देखील होणार आहेत या निवडणुकीसाठी मतदार संघ पुनर्रचना झाली असून केवळ इतर मागास वर्ग आरक्षण जाहीर करणे शिल्लक राहिले आहे येत्या आठ दिवसात हे आरक्षण देखील जाहीर होणार असून राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका घेण्यासंदर्भातील हालचालींना वेग आला आहे,
उच्च न्यायालयात शासनाकडून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार एक एप्रिल पूर्वी शासनाला इतर मागासवर्ग आरक्षण जाहीर करावे लागणार आहे एक मार्चला मतदारसंघाची पुनर्रचना जाहीर करत शासनाने एक एप्रिल पूर्वी इतर मागासवर्ग आरक्षण जाहीर करण्याची हमी उच्च न्यायालयात दिली आहे मतदार संघ आरक्षणाकडे सध्या अनेक इच्छुकांचे लक्ष लागून राहिले असून उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी लक्ष घातल्याने निवडणूक देखील लवकरच पार पडतील असे चित्र दिसत आहे
विधानसभा निवडणुकीपाटोपाठ ग्रामीण भागात पुन्हा जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुकीसाठी वातावरण निर्मिती होत असून या निवडणुकीत देखील आपले नशीब आजमावण्यासाठी अनेक जण इच्छुक आतापासूनच तयारीला लागले आहे
तालुका पंचायत व जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत मे 2021 मध्येच संपुष्टात आली होती यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून निवडणुकीची प्रतीक्षा पाहणाऱ्या इच्छुकांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे
कोरोना संसर्गाचे कारण पुढे करत राज्य शासनाने या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस आयोगाकडे केली होती मतदार संघ पुनर्रचना व आरक्षण निश्चित करण्यासंबंधी सातत्याने प्रत्येक वेळी मागण्यात येत असलेली मुदतवाढ तालुका व जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब करीत असलेल्या राज्य सरकारला पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता
सीमा पुनर्रचना आयोग स्थापन करत मतदार संघ पुनर्रचनेचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडून काढून घेतले होते उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य शासनाने धास्ती घेत जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुकीच्या हालचाली गतिमान केल्या आहेत,
