देवराज आरस भवनवर आमदार कार्यालय लिहिलेला नाम फलक, रंग लावून पुसल्याने भाजपा कार्यकर्ते आक्रमक.
खानापूर : विद्यमान आमदार श्री विठ्ठलराव हलगेकर यांनी गुरुवारी आपले नविन कार्यालय देवराज आरस भवन मध्ये सरकारी परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे सुरूवात केली असल्याची तक्रार काल ब्लॉक काँग्रेसने व काही जणांनी केली होती. याची दखल घेत मागासवर्गीय कल्याण विभाग जिल्हा पंचायत बेळगाव यांनी आमदारांना देवराज आरस भवन या ठिकाणी कार्यालयास परवानगी देता येत नसल्याचे एका आदेशान्वये कळविले आहे त्यामुळे खानापूर तालुक्यात खळबळ माजली आहे.
एक महिन्यापूर्वी 21 जुलै 2023 रोजी आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांनी कार्यालयाच्या परवानगीसाठी मागासवर्गीय कल्याण विभाग जिल्हा पंचायत बेळगाव यांच्याकडे परवानगीसाठी अर्ज पाठविला होता. व आपल्याला परवानगी नक्कीच मिळेल या हेतूने आपल्या स्वखर्चाने देवराज आरस भवनच्या खालच्या मजल्यावर बराच खर्च करून, आपले कार्यालय थाटले होते. व याबाबतीत गुरुवारी एका कार्यक्रमाद्वारे उदघाटन सुद्धा केले होते. परंतु सदर कार्यालयाच्या विरोधात तक्रार केल्याने समाज कल्याण खाते बेळगाव यांनी एका आदेशान्वये खानापूर तालुक्याचे विद्यमान आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांना देवराज आरस भवन येथे आपल्याला परवानगी देता येणार नसल्याचे कळविले आहे. आमदारांना पाठविलेल्या आदेशामध्ये लिहिलेले आहे की, खानापुर शहरातील देवराज आरास भवन येथे माननीय आमदार कार्यालयाच्या स्थापनेसाठी जागा देण्याबाबत. तुमचे पत्र मिळाले होते. यासाठी माननीय आयुक्तांनी मागासवर्गीय कल्याण विभाग बेंगलोर येथे परवानगी मागणारा अहवाल सादर केला होता. परंतु मागासवर्गीय कार्यालयाच्या सरकारी आदेशानुसार, मागासवर्गीय नागरिकांना विविध व्यवसायामध्ये प्रशिक्षण देणे, विविध जागृती कार्यशाळा घेणे, आणि इतर कार्यक्रम राबवणे, यासाठी देवराज अरस राज्यमागासवर्गीय विकास महामंडळाच्या कार्यालयाचा उपयोग करता येतो. देवराज भवन केवळ विविध कारणासाठी बांधण्यात आले आहे. आणि आपण आमदार कार्यालय करण्यासाठी विनंती केलेली आहे. त्यासाठी तुम्हाला देवराज आरस भवन कार्यालयासाठी देता येणार नसल्याचे एका आदेशानूसार कळविण्यात आले आहे. हा आदेश येताच मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या खानापूर तालुका मुख्याधिकारी श्रीमती गौरी कटापरीमठ्ठ यांनी देवराज आरस भवनच्या बाहेर आमदार कार्यालय म्हणून लिहिलेला नाम फलक रंग मारून पुसून टाकला असता ही गोष्ट भाजपच्या कार्यकर्त्यांना समजतात त्या ठिकाणी कार्यकर्ते जमा झाले व थोडा काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असता त्या ठिकाणी खानापूर पोलीस स्थानकाचे सीपीआय मंजुनाथ नाईक, पीएसआय गिरीश एम, जयराम हमन्नावर यांनी त्या ठिकाणी येऊन दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून वातावरण शांत केले.
खानापूर तालुक्याचे आमदार भाजपा पक्षाच्या बैठकीसाठी तेलंगणाला गेल्यामुळे, या ठिकाणी ते उपस्थित राहू शकले नाहीत. फोनवरूनच त्यांनी कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला, व आपण दहा दिवसानंतर खानापूरला येणार असून, त्यानंतर या गोष्टीवर शांतपणे विचार करून निर्णय घेऊयात तोपर्यंत सर्वांनी शांत राहण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे त्या ठिकाणी जमा झालेले कार्यकर्ते माघारी फिरले त्यामुळे वातावरण शांत झाले.
खानापूर तालुक्यात यापूर्वी आमदारांसाठी खास कार्याल्याची व्यवस्था नव्हती. पण पंचवीस वर्षांपूर्वी खानापूर शहरातील एका सरकारी कार्यालयाजवळ आमदार कार्यालय करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली. त्यानुसार 1994-95 साली तात्कालीन आमदार कै अशोक पाटील यांनी तालुका पंचायत कार्यालयाच्या आवारातच नवीन आमदार कार्यालयाची सुरुवात केली. यासाठी सरकारी योजनेतून खास इमारत बांधण्यात आली आहे. त्यामध्ये आमदारांच्या सरकारी कामकाजाबरोबरच त्यांच्या निवासाची सोय देखील करण्यात आली आहे. तसेच आमदारांच्या पीएला ( स्वियसहाय्यक ) बसण्यासाठी खास व्यवस्था व इतर सुविधाही करण्यात आल्या आहेत. त्या कार्यालयाचा तात्कालीन आमदार कै अशोक पाटील यांनी पुरेपूर उपयोग करून घेतला होता. यानंतर झालेले आमदार दिगंबर पाटील यांनी देखील तालुका पंचायत कार्यालयाच्या आवारातीलच अन्य इमारतीचा आमदार कार्यालयं म्हणून उपयोग केला होता. हीच परंपरा माजी आमदार कै प्रल्हाद रेमानी, माजी आमदार अरविंद पाटील, माजी आमदार अंजलीताई निंबाळकर यांनी देखील कायम ठेवली होती. वास्तविक आमदारांनी सुद्धा इतर कुठेही कार्यालय न पाहता तालुका पंचायतीच्या आवारातील एका इमारतीतच आमदार कार्यालय केले असते तर सर्व दृष्टीने सोयीचे झाले असते. कारण तालुका पंचायतीच्या कार्यालयाच्या जवळपासच सर्व शासकीय कार्यालये आहेत. आणि त्यामुळे आमदारांना अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधण्याच्या दृष्टीने देखील चांगला उपयोग होऊ शकतो. तसेच सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी देखील तालुका पंचायत आवारातील इमारतच योग्य ठरू शकेल,
आता सद्या आमदारांनी समाज कल्याण खात्याचे देवराज अरस भवन मध्ये कार्यालय सुरू केले आहे. व त्यासाठी त्यांनी आवश्यक त्या परवानगीसाठी हालचाली ही केल्या होत्या. आमदार म्हणजे त्यांना कार्यालय मिळणारच या भावनेतून त्यांनी कार्यालयाची सुरुवात केली होती. पण काही लोकांनी व खानापूर ब्लॉक काँग्रेसने देवराज अरस भवनमध्ये आमदार कार्यालय करण्यास विरोध केला. आणि त्याविरुद्ध खात्याच्या अपर आयुक्ताकडे तक्रार केल्यामुळे आमदारांना त्या ठिकाणी कार्यालय करण्यासाठी परवानगी अप्पर आयुक्तांनी दिली नाही. आणि तसे आमदारांना कळविलेले आहे. आमदारांना पाठविलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की देवराज आरस भवनही मागासवर्गीय नागरिकांसाठी त्यांच्या कल्याणासाठी त्यांना विविध उद्योगधंद्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सदर इमारतीचा उपयोग करण्यात येतो त्यामुळे त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमचे कार्यालय करण्यासाठी परमिशन देण्यात येणार नाही अशी कळविले आहे. तेव्हा हा प्रश्न अति न ताणता लोकांच्या सोयीसाठी आमदारांनी तालुका पंचायत कार्यालयाच्या आवारातच आपले कार्यालय सुरू केल्यास सर्वांच्या दृष्टीने सोयीचे ठरेल. असे सर्वसामान्य जनतेचे मत आहे. शेवटी याचा सारासार विचार करून जनतेच्या दृष्टीने आमदारांनीच निर्णय घ्यायचा आहे.
ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನದ ಮೇಲಿರುವ ಶಾಸಕರ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಒರೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾನಾಪುರ: ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್ ಹಲಗೇಕರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಗುರುವಾರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ನಿನ್ನೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜುಲೈ 21, 2023 ರಂದು ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್ ಹಲಗೇಕರ ಅವರು ಕಚೇರಿ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಖಂಡಿತಾ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನದ ಕೆಳ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರವೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಚೇರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿಯವರು ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್ ಹಲಗೇಕರ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನಾಪುರ ನಗರದ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು, ವಿವಿಧ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ದೇವರಾಜ್ ಭವನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದೇಶದಂತೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನವನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಕಟಪರಿಮಠ ಅವರು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನದ ಹೊರಗೆ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದರು.ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಠಾಣೆ ಸಿಪಿಐ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ್, ಪಿಎಸ್ ಐ ಗಿರೀಶ್ ಎಂ, ಜೈರಾಮ್ ಹಾಮಣ್ಣನವರ, ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದರು.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಖಾನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತವಾಯಿತು.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕರ ವಿಶೇಷ ಕಚೇರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖಾನಾಪುರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ 1994-95ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಶಾಸಕ ಕೈ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಜತೆಗೆ ಅವರ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಸಕರ ಪಿಎ (ಸ್ವಸಹಾಯ) ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅಂದಿನ ಶಾಸಕ ಕೈ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಶಾಸಕ ದಿಗಂಬರ ಪಾಟೀಲ ಸಹ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೈ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರೇಮಾಣಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಅಂಜಲಿತಾಯಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಕಚೇರಿ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯೇ ಇವೆ. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಶಾಸಕರು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಂಎಲ್ ಎ ಎಂದರೆ ಕಚೇರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹಾಗೂ ಖಾನಾಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಲು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಆಯುಕ್ತರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನವನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡದೆ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
