केसरेकर दांपत्य हत्याकांडातील आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा द्या; बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मराठी भाषिकांची मोर्चा द्वारे मागणी.
बेळगाव : सांगली-कुपवाड येथील केसरेकर दांपत्याच्या दुहेरी हत्याकांडातील आरोपींना कायद्यानुसार कठोरात कठोर शिक्षा देण्यात यावी, तसेच आई-वडिलांचे छत्र हरपलेल्या त्यांच्या दोन मुलांच्या पुनर्वसनाची संपूर्ण जबाबदारी शासनाने घ्यावी, अशी मागणी बेळगाव येथील मराठा समाज आणि मराठी भाषिकांच्या वतीने करण्यात आली.
यासंदर्भात बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना निवेदन देण्यात आले. मूळचे बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील हेब्बाळ गावचे रहिवासी असलेले मोहन केसरेकर व त्यांच्या पत्नी मनीषा केसरेकर हे उदरनिर्वाहासाठी सांगली येथे स्थायिक झाले होते. कुपवाड येथील एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत त्यांची निर्घृण हत्या झाल्याने या घटनेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या हत्याकांडामुळे केसरेकर दांपत्याची मुले मनाली आणि मनोज यांनी आई-वडिलांचे छत्र गमावले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारने समन्वयाने पुढाकार घेऊन दोन्ही मुलांच्या शिक्षणासह त्यांच्या भवितव्याची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
प्रमुख मागण्या…
या संवेदनशील प्रकरणासाठी अॅड. हर्षद निंबाळकर यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करावी.
प्रकरणाची सुनावणी फास्ट-ट्रॅक न्यायालयात करून जलदगतीने न्याय द्यावा.
तपास विशेष तपास पथकाकडे (SIT) सोपवून निष्पक्ष व सखोल तपास करावा.
आरोपींविरुद्ध लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करावे.
दोष सिद्ध झाल्यास आरोपींना कायद्यानुसार कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी. कायद्यानुसार फाशीची शिक्षा लागू असल्यास तीही देण्यात यावी.
अनाथ झालेल्या मनाली व मनोज यांच्या पालनपोषण आणि शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी.
दोन्ही मुलांना प्रत्येकी दरमहा १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी.
शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार शासकीय सेवेत संधी मिळण्यासाठी आवश्यक शासकीय मदत व सवलतींचा विचार करावा.
फिर्यादी, दोन्ही मुले तसेच महत्त्वाच्या साक्षीदारांना आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण द्यावे.
केसरेकर कुटुंबाची मुळे बेळगाव जिल्ह्यात असल्याने जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणात विशेष लक्ष घालून महाराष्ट्र शासन, कर्नाटक शासन तसेच संबंधित गृह विभागांकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
“केसरेकर कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत प्रशासनाने त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे आणि अनाथ मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत,” अशी अपेक्षा निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, गुणवंत पाटील, रमाकांत कोंडुस्कर, आर. एम. चौगुले, भरत पाटील, सागर पाटील, सुनील बोकडे, माजी महापौर सरिता पाटील, रेणू किल्लेकर, सुधा भातखंडे, कपिल भोसले, शरद पाटील यांच्यासह शेकडो मराठा बांधव मोर्चात सहभागी झाले होते.
ಕೇಸರೆಕರ ದಂಪತಿ ಅತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ; ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರ ಆಗ್ರಹ.
ಬೆಳಗಾವಿ : ಸಾಂಗ್ಲಿ–ಕುಪವಾಡದ ಕೇಸರೆಕರ ದಂಪತಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಆರೋಪಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆಶ್ರಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮೋಹನ್ ಕೇಸರೆಕರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮನೀಷಾ ಕೇಸರೆಕರ ಅವರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಕುಪವಾಡದ ಎಂಐಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಿಂದ ಕೇಸರೆಕರ ದಂಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮನಾಲಿ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಅವರು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು…
ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹರ್ಷದ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ, ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ (SIT) ವಹಿಸಿ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು.
ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬೇಕು.
ಅನಾಥರಾಗಿರುವ ಮನಾಲಿ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಅವರ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಲಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ದೂರುದಾರರು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಕೇಸರೆಕರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಹ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
“ಕೇಸರೆಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯುವವರೆಗೆ ಆಡಳಿತವು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅನಾಥರಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು,” ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ ಮಾಲೋಜಿ ಅಷ್ಟೇಕರ, ಗುಣವಂತ ಪಾಟೀಲ್, ರಮಾಕಾಂತ ಕೊಂಡುಸ್ಕರ್, ಆರ್. ಎಂ. ಚೌಗುಲೆ, ಭರತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಾಗರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸುನಿಲ್ ಬೋಕಡೆ, ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ ಸರಿತಾ ಪಾಟೀಲ್, ರೇಣು ಕಿಲ್ಲೇಕರ್, ಸುಧಾ ಭಾತಖಂಡೆ, ಕಪಿಲ್ ಭೋಸಲೆ, ಶರದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮರಾಠಾ ಬಾಂಧವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.



