
डान्सबार पुन्हा सुरु होणार?
मुंबई : वृत्तसंस्था
मंगळवारी झालेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. त्यात डान्सबार संदर्भात चर्चा झाली असून याबाबत नवीन कायदा येत्या अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. या कायद्याला आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली असल्याची माहिती समोर येत आहे. 2005 साली गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्सबारला बंदी घातली होती. त्यानंतर डान्सबारचे मालक कोर्टात गेले होते. त्यानंतर एक प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारवरील बंदी उठवत अनेक नियम अटी लागू केल्या होत्या. राज्य सरकारने 2016 साली महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सेन डान्स इन हॉटेल्स, रेस्तराँ अँड बार रूम्स अँड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमन ॲक्ट 2016 हा नवा कायदा केला होता. या कायद्यात नव्या तरतुदी करण्यात येणार आहेत.
नव्या तरतुदी काय असणार?
डान्सबारमध्ये नोटांची उधळण करता येणार नाही. डिस्को आणि ऑर्केस्ट्रासंदर्भात राज्य सरकारची परवानगी संदर्भात ही बदल करण्यात येणार. डान्सबार संदर्भात नियम आणि कायदा करताना समितीमध्ये डान्सबारचा प्रतिनिधी असावा. डान्सबार फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक बारबाला नको. बारबाला आणि ग्राहकांमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर असावे. ग्राहकांना डान्स फ्लोअरवर जाता येणार नाही. डान्सबारमध्ये धूम्रपानास मनाई. बारबालांचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी नसावे. बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत. गाड्यांसाठी पार्किंगची व्यवस्था असावी
रोहित पाटलांचा सरकारला इशारा..
सरकारच्या या चर्चेवरुन शरद पवारांचे आमदार रोहित पाटलांनी चांगलाच इशारा दिला आहे. सरकार जर डान्सबार सुरू करण्याचा घाट घालत असेल तर महाराष्ट्राची संस्कृती वाचवण्यासाठी आम्ही मैदानात उतरु असा इशारा रोहित पाटलांनी दिला. ते सांगलीत माध्यमांशी बोलत होते. महाराष्ट्राची संस्कृती वाचवण्यासाठी आम्ही मैदानात उतरू असा इशारा त्यांनी दिला.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವೇ ?
ಮುಂಬೈ: ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂದಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದೆ. 2005 ರಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರ್. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆರವು ಗೊಳಿಸಿ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. 2016 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ನೃತ್ಯ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2016 ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇರಿತು.
ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತವೆ?
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕೋಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇರಬೇಕು. ನೃತ್ಯ ಪಟಾಗಂನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಇರಬಾರದು. ಬಾರ್ಬಲಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ನೃತ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ. ಬಾರ್ಬಲಾ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇರಬಾರದು. ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಷರತ್ತುಗಳು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..
ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬನದ ಶಾಸಕ ರೋಹಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ. ಸರ್ಕಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
