कॅन्सरच्या महागड्या औषधांच्या किमती कमी होणार? मोदी सरकारचे मोठे पाऊल; ट्रेड मार्जिन 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याची तयारी!
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
कर्करोगावरील उपचारांचा वाढता खर्च आणि महागड्या औषधांमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या रुग्णांसाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू आहे. कर्करोगावरील महागड्या औषधांच्या ट्रेड मार्जिनवर 30 टक्क्यांची मर्यादा घालण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून, औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी तज्ज्ञ समितीमार्फत पुढील कार्यवाही केली जात आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास कर्करोगग्रस्त रुग्णांच्या औषधांवरील खर्चात घट होण्याची शक्यता आहे.
औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न…
कर्करोगाच्या उपचारांसाठी लागणारी काही औषधे अत्यंत महागडी असतात. अनेक रुग्णांना दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागत असल्याने औषधांचा खर्च कुटुंबाच्या आर्थिक क्षमतेवर मोठा ताण निर्माण करतो. त्यामुळे औषधांच्या विक्रीतील नफ्याचे मार्जिन मर्यादित करून रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
औषधांच्या उत्पादकांकडून विक्रीसाठी विविध टप्प्यांत औषधे वितरित केली जातात. या प्रक्रियेत घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांचे मार्जिन औषधांच्या अंतिम किमतीवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे ट्रेड मार्जिनवर मर्यादा घातल्यास काही औषधांच्या अंतिम विक्री किमती कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र…
कर्करोगाच्या औषधांच्या वाढत्या किमतींच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. औषधांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली आहे. आरोग्य सेवा महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती संबंधित बाबींचा अभ्यास करून पुढील उपाययोजनांबाबत निर्णयप्रक्रियेला मदत करणार आहे.
राष्ट्रीय औषध किंमत निर्धारण प्राधिकरणाच्या (NPPA) 8 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत कर्करोगाच्या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रस्तावाबाबत अंतिम निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी याकडे रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष लागले आहे.
2019 मध्येही करण्यात आली होती कारवाई…
कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी यापूर्वीही केंद्र सरकारने पावले उचलली होती. 2019 मध्ये 42 कर्करोगविरोधी औषधांवरील ट्रेड मार्जिन 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात येतो. या उपाययोजनेनंतर 526 ब्रँडच्या औषधांच्या किमती कमी झाल्याचे सांगितले जाते.
आता पुन्हा अशाच प्रकारची उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने कर्करोगावरील उपचार अधिक परवडणारे होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, नव्या प्रस्तावामुळे नेमक्या कोणत्या औषधांच्या किमती किती कमी होतील, हे अंतिम निर्णय आणि संबंधित औषधांच्या किंमत निश्चितीवर अवलंबून असेल.
रुग्णांच्या खिशावरील भार कमी होण्याची अपेक्षा…
कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये औषधे, तपासण्या, शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी आणि इतर वैद्यकीय सेवांवर मोठा खर्च होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत औषधांच्या किमती कमी झाल्यास रुग्णांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. तसेच औषधांच्या विक्रीतील किंमत रचनेत पारदर्शकता वाढण्यास आणि अनावश्यक जादा मार्जिनवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
तथापि, ट्रेड मार्जिनवरील प्रस्तावित मर्यादा म्हणजे सर्व कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती 30 टक्क्यांनी कमी होतील, असा अर्थ नाही. औषधाचा मूळ दर, लागू असलेली किंमत नियंत्रण व्यवस्था आणि अंतिम सरकारी आदेश यानुसार प्रत्यक्ष परिणाम ठरेल.
एकूणच, कर्करोगाच्या महागड्या औषधांवरील खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका रुग्णांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते. आता तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी, अंतिम निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याकडे देशातील कर्करोगग्रस्त रुग्णांचे लक्ष लागले आहे.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ದುಬಾರಿ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ? ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ; ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಶೇ. 30ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ!.
ನವದೆಹಲಿ : ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಔಷಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ದುಬಾರಿ ಔಷಧಗಳ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಶೇ. 30ರ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ…
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಔಷಧಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಔಷಧ ತಯಾರಕರಿಂದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳು ಔಷಧಗಳ ಅಂತಿಮ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳ ಅಂತಿಮ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ…
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮಿತಿಯು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NPPA) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಶೇ. 30ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2019ರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು…
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ 42 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಶೇ. 30ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ನಂತರ 526 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ರೋಗಿಗಳ ಜೇಬಿನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ…
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಮಿತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಔಷಧದ ಮೂಲ ಬೆಲೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ದುಬಾರಿ ಔಷಧಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿಲುವು ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಬಹುದು. ಇದೀಗ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

