डी. के. शिवकुमार यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड! सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याचा सिद्धरामय्यांचा ‘रिमोट कंट्रोल’ डाव उधळला !
बेंगळूर : वृत्तसंस्था
काँग्रेस आमदारांनी नवा मुख्यमंत्री निवडला आहे. काँग्रेसचे संकटमोचक अशी ओळख असलेले डी. के. शिवकुमार यांची निवड शनिवारी विधिमंडळ गटनेते म्हणून करण्यात आली. शिवकुमार यांच्या नावाचा प्रस्ताव माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीच बैठकीत ठेवला. शपथविधी सोहळा 3 जूनला होईल. याआधी शिवकुमार कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री होते. आता ते राज्याचं नेतृत्व करतील.
मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतरही आपल्याकडे ‘सत्ते’ चं नियंत्रण असावं, यासाठी सिद्धरामय्या यांनी बरेच प्रयत्न केले. सत्तेत नसूनही सरकारचा रिमोट कंट्रोल हाती राहावा यासाठी त्यांनी एक विशेष समिती तयार करण्याची कल्पना पक्षाच्या नेतृत्त्वासमोर मांडली होती. पण माजी मुख्यमंत्र्यांनी टाकलेला महत्त्वाचा डाव काँग्रेस हायकमांडनं उधळून लावला आहे. 2023 पासून सिद्धरामय्या यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद होतं. सरकार अस्तित्त्वात येऊन अडीच वर्षे पूर्ण झाल्यापासूनच नेतृत्त्व बदलाची चर्चा जोरात होती. अखेर सरकारला 3 वर्षे पूर्ण झाल्यावर मुख्यमंत्रिपद बदलण्याचा होतं. निर्णय काँग्रेस नेतृत्त्वानं घेतला. सिद्धारमय्या यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. शुक्रवारी त्यांनी लोकभवन गाठलं आणि राजीनामा सुपूर्द केला. यानंतर नवीन सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. शनिवारी बेंगळुरू येथे विधिमंडळात काँग्रेसच्या आमदारांची बैठक झाली. या बैठकीला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे दोन मोठे नेते उपस्थित होते. रणदीप सिंह सुरजेवाला आणि के. सी. वेणुगोपाल यांनी विधिमंडळातील काँग्रेसच्या गट नेत्याच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण केली.
सिद्धारमय्या यांनी पक्षाच्या हायकमांडकडे एक समन्वय समिती तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. सरकार आणि पक्ष संघटनेतील दुवा म्हणून ही समिती काम करेल, अशी संकल्पना त्यांनी मांडली होती. या समितीत सिद्धारमय्या यांना जबाबदारी मिळू शकली असती. पण काँग्रेसच्या हायकमांडनं सिद्धरामय्या यांची मागणी फेटाळून लावली. २०१९ मध्ये राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वात आघाडीचं महाविकास सरकार आलं. सरकारच्या स्थापनेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून शरद पवार यांचा मोठा वाटा होता. सरकारमध्ये तीन पक्ष असल्यानं वादग्रस्त मुद्यांवरील निर्णय, किमान समान कार्यक्रमावरील चर्चा, अडचणीचे प्रसंग यातून मार्ग काढण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एक समन्वय समिती तयार केली होती. त्यात प्रत्येक पक्षाचे दोन वरिष्ठ नेते होते. राष्ट्रवादीकडून जयंत पाटील आणि छगन भुजबळ समन्वय समितीवर होते. पण त्यांच्यामागे ताकद शरद पवारांची होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनेक पेचप्रसंगावेळी शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यामुळे महाविकास शिल्पकार आघाडीचे म्हणून शरद पवार यांच्या शब्दाला सरकारमध्ये वजन होतं.
शरद पवारांनी महाराष्ट्रात केलेला प्रयोग सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकात करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांना यश आलं नाही. कर्नाटकात केवळ एकच पक्ष सत्तेत असल्यानं सरकार आणि संघटना यांच्यात समन्वय राखण्यात अडचण येणार नाही, असं माजी मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आलं.
‘प्रेशर पॉलिटिक्स’….
काँग्रेसचे प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यांच्याकडे दलित समाजाच्या नेत्यांनी दलित नेते आणि माजी मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांना उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्त करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले. अनेक तास चाललेल्या या आंदोलनाने व्यापक लक्ष वेधून घेतले. मादिगा समाजाला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा केपीसीसी अध्यक्ष यांसारखी महत्त्वाची पदे कधीही देण्यात आली नाहीत, याबद्दल आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली आणि या वेळी समाजाला
प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे, असा आग्रह धरला. उपमुख्यमंत्रीपद नाकारल्यास काँग्रेसला राजकीयदृष्ट्या नुकसान पोहोचू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास मादिगा समाज पक्षाला
धडा शिकवेल, असेही झाले. ते म्हणाले. के. सी. आणि रणदीप यांच्यासह वरिष्ठ नेते शांग्री-ला सरचिटणीस वेणुगोपाल सुरजेवाला काँग्रेसचे शहरातील हॉटेलमध्ये असतानाच हे आंदोलन सुरू होते.
लिंगायत समाजही काँग्रेस नेतृत्वावर महत्त्वाच्या पदांसाठी दबाव टाकत आहे. गुरु बसवा पट्टदेवरू आणि त्यांच्या समर्थकांनी ज्येष्ठ नेते ईश्वर खांड्रे यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याची मागणी केली आहे. गुरु बसवा यांनी एएनआयला सांगितले, जर ईश्वर खाड्रे यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले नाही, तर लिंगायत समाज पुढील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला धडा शिकवेल.
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ದಿ. 3 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ನಿಶ್ಚಿತ ! ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ‘ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್’ ತಂತ್ರ ವಿಫಲ!
ಬೆಂಗಳೂರು : ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ನಾಯಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಮೊಚಕ ಎಂದೆ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್D. ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತೊರೆದ ಬಳಿಕವೂ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರದೇ ಇದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಈ ಮಹತ್ವದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
2023ರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಾದಾಗಲೇ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಗುರುವಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ನಡೆದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ರನಧೀಪ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹಾಗೂ ಕೇ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.
2019ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವ ಠಾಕರೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶರದ ಪವಾರ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವಿತ್ತು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
‘ಪ್ರೆಶರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್’ ಆರಂಭ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ. ಎಚ.ಮೂನಿಯಪ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ದೊರಕಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಗುರು ಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರು ಬಸವ ಅವರು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲ್ಲಿ, “ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
