घन आणि द्रव कचर्‍याच्या विल्हेवाटीची योग्य व्यवस्था न केल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने कर्नाटक सरकारला 3,396 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. घन आणि द्रव कचर्‍याची योग्यरीत्या विल्हेवाट लावण्यात आलेली नाही. यामुळे प्रदूषणात भर पडली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून होणार्‍या प्रदूषणाचा विचार करून हरित लवादाच्या नियम 15 अनुसार दंड करण्यात आला आहे.
द्रव कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यासाठी 2856 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. घन कचर्‍याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात अपयश आल्याबद्दल 540 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. एकूण 3396 कोटी इतकी दंडाची रक्कम भरावी लागणार आहे. यापैकी 500 कोटी रुपये सरकारने जमा केले आहेत.
