खळबळजनक! खानापुरात न्यायालयीन वादातील सरकारी तलावाच्या जागेवर जेसीबी; अतिक्रमणाच्या आरोपाने खळबळ! तीन न्यायालयांत प्रकरणे प्रलंबित; महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष.
खानापूर : प्रतिनिधी
खानापूर शहरातील सरकारी तलावाच्या जागेवर न्यायालयीन वाद सुरू असतानाच भरदिवसा जेसीबी आणि ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने सपाटीकरणाचे काम सुरू करण्यात आल्याचा प्रकार २८ ऑक्टोबर रोजी उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे शहरात खळबळ उडाली असून, सरकारी जागेवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. संबंधित जागेच्या मालकी हक्कासह तलावाच्या अस्तित्वाबाबतचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या प्रकाराची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
तीन न्यायालयांत कायदेशीर लढाई सुरू….
खानापूर शहरातील आर.एस. क्रमांक ४९/ब मधील ३६ गुंठे जागेच्या मालकी हक्काबाबत आणि तलावाच्या अस्तित्वाबाबत कायदेशीर वाद सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित दावे खानापूर दिवाणी न्यायालयातील O.S. No. 169/2025, बेळगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयातील M.A. No. 01/2026 तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
अशा परिस्थितीत संबंधित जागेवर जेसीबी आणि ट्रॅक्टरच्या मदतीने सपाटीकरण करून बांधकामाची पूर्वतयारी सुरू झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल लागण्यापूर्वी जागेच्या सद्यस्थितीत बदल होत असल्यास त्याची कायदेशीर तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
तहसीलदारांच्या अहवालात ‘ब-खराब तलावाचा’ उल्लेख….
या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, खानापूरच्या तहसीलदारांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या अहवालात संबंधित जागेचा मूळ सर्व्हे रेकॉर्डनुसार ‘ब-खराब तलाव’ असा उल्लेख असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सदर जागेबाबत यापूर्वी अकृषिक (NA) आदेश आणि पट्टण पंचायतीतील नोंदी चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याचा मुद्दाही या अहवालात उपस्थित करण्यात आल्याचे समजते. संबंधित नोंदी रद्द करून जागेची पुन्हा सरकारी अभिलेखात नोंद करण्याची तसेच या प्रकरणातील जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाच्या मूळ अभिलेखांची, पूर्वीच्या आदेशांची आणि सध्याच्या जागेच्या स्थितीची पडताळणी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
तलाव संवर्धनाच्या नियमांचे पालन होणार का?….
कर्नाटक तलाव संवर्धन आणि विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१४ तसेच संबंधित शासन नियमांनुसार तलावांच्या संरक्षणास महत्त्व आहे. त्यामुळे संबंधित जागा सरकारी तलावाची असल्याचे अभिलेखांतून सिद्ध होत असल्यास तेथील काम आणि संभाव्य अतिक्रमणाबाबत सक्षम प्राधिकरणाने कायदेशीर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
एकूण ३६ गुंठे जागेपैकी सुमारे १८ गुंठे मोकळी जागा शिल्लक असल्याचे सांगितले जात असून, या जागेवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. मात्र, या आरोपांची आणि जागेच्या सद्यस्थितीची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
सरकारी जागेचे संरक्षण करा; नागरिकांची मागणी…
न्यायालयीन वाद सुरू असताना संबंधित जागेवर प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्याच्या वृत्तामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. महसूल विभागाच्या अहवालात जागेचा तलाव म्हणून उल्लेख असल्याचा दावा केला जात असताना, या जागेची प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे आणि तेथे काम करण्यास कोणतीही अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
संबंधित महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने घटनास्थळी भेट देऊन सुरू असलेल्या कामाची पाहणी करावी, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करावी आणि कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. तसेच जागा सरकारी तलावाची असल्याचे अधिकृतरीत्या स्पष्ट झाल्यास तिचे संरक्षण करून आवश्यक तेथे शासकीय फलक लावावा, अशीही मागणी होत आहे.
आता या प्रकरणात महसूल प्रशासन कोणती भूमिका घेते, न्यायालयीन प्रक्रियेचा विचार करून जागेवरील कामाबाबत काय निर्णय होतो आणि कथित अतिक्रमणाच्या आरोपांची चौकशी कशी केली जाते, याकडे खानापूर शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಘಟನೆ! ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ; ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಆರೋಪದಿಂದ ಸಂಚಲನ! ಮೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ; ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತದ ನಿಲುವಿನತ್ತ ನಾಗರಿಕರ ಗಮನ.
ಖಾನಾಪುರ : ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಖಾನಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಜಾಗದ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಹಾಡಹಗಲೇ ಜೆಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ….
ಖಾನಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಆರ್.ಎಸ್. ನಂಬರ್ 49/ಬಿ ಯಲ್ಲಿರುವ 36 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ವಿವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾನಾಪುರದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ O.S. No. 169/2025, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ M.A. No. 01/2026 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕುರಿತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಾಗರಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬಿ-ಖರಾಬ್ ಕೆರೆ’ ಉಲ್ಲೇಖ….
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಖಾನಾಪುರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಗವನ್ನು ಮೂಲ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ‘ಬಿ-ಖರಾಬ್ ಕೆರೆ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿಯೇತರ (NA) ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಜಾಗವನ್ನು ಪುನಃ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು, ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?….
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2014 ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 36 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಗುಂಟೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ; ನಾಗರಿಕರ ಒತ್ತಾಯ….
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಜಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜಾಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಜಾಗವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತವು ಯಾವ ನಿಲುವು ತಳೆಯುತ್ತದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ಖಾನಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗರಿಕರು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

