खानापूरच्या पाणीहक्कावर संकटाची चाहूल?; मलप्रभा खोऱ्यातील जलउपसा योजनांवरून जनतेत चिंता, लोकप्रतिनिधीं व खासदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.
खानापूर (प्रतिनिधी) : खानापूर तालुक्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या मलप्रभा नदीतील पाणी उपसा आणि वळविण्याच्या विविध योजनांमुळे तालुक्यातील पाणीसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नदीतून मोठ्या प्रमाणावर पाणी उचलण्याच्या प्रस्तावित आणि सुरू असलेल्या योजनांमुळे भविष्यात खानापूर तालुक्यातील पिण्याचे पाणी, शेतीसाठीचे सिंचन आणि जलसाठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती नागरिक, शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच याबाबत स्थानिक काँग्रेस पक्षाच्या वतीने देखील याला विरोध करण्यात आला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, पारिश्वाड (Siddanbhavi TFS) येथून सुमारे 28.40 एमसीएफटी, तर कुसमळी (जांबोटी) येथील Santobastwad TFS योजनेतून सुमारे 30 एमसीएफटी पाणी उचलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय कलसा डायव्हर्जन योजना (1.72 टीएमसी) आणि भांडुरा नाला डायव्हर्जन योजना (2.18 टीएमसी) या योजनांचाही विषय अद्याप चर्चेत असून त्यावरील प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरवर्षी उन्हाळ्यात खानापूर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते. काही ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो, तर शेतकऱ्यांनाही सिंचनासाठी पाण्याअभावी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत तालुक्यातील नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी बाहेर नेले जात असल्याने भविष्यातील जलसुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नागरिकांकडून असा सवाल उपस्थित केला जात आहे की, पंपिंग स्टेशन, पाइपलाइन आणि आवश्यक यंत्रणा उभारल्यानंतर भविष्यात पाण्याचा उपसा केवळ मर्यादित कालावधीपुरता राहील, याची खात्री कोण देणार? तसेच या योजनांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, याबाबतही स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर खानापूरचे आमदार विठ्ठलराव हलगेकर, खासदार विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी तसेच स्थानिक भाजपच्या नेते मंडळींनी व या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. तसेच विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नेतृत्वाने पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून तालुक्याच्या पाणीहक्कासाठी एकत्र यावे, असे मतही व्यक्त होत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा राजकीय वादाचा नसून खानापूर तालुक्याच्या भविष्यातील पाणीसुरक्षा, शेती आणि पुढील पिढ्यांच्या हिताशी संबंधित आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय बैठक घेऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, तसेच संबंधित योजनांबाबत शासनाने अधिकृत माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
दरम्यान, या विषयावर भाजपचे पदाधिकारी, महाराष्ट्र एकीकरण समितीतील नेते आणि इतर स्थानिक नेतृत्वाची भूमिका काय आहे, याकडेही नागरिकांचे लक्ष लागले असून, पाणीहक्काच्या प्रश्नावर सर्वांनी स्पष्ट भूमिका घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹರಿಯೂವ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಕಟದ ಸುಳಿವು?; ಮಲಪ್ರಭಾ ಕಣಿವೆಯ ನೀರು ಎತ್ತುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರ ನಿಲುವು ತಾಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.
ಖಾನಾಪುರ (ಪ್ರತಿನಿಧಿ) : ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಎತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಚಾಲನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ನದಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಜಲಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ದಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೂ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾರಿಶ್ವಾಡ (Siddanbhavi TFS) ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 28.40 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ (MCFT) ಹಾಗೂ ಕುಸಮಳಿ (ಜಾಂಬೋಟಿ)ಯ Santobastwad TFS ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಳಸಾ ಡೈವರ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ (1.72 ಟಿಎಂಸಿ) ಹಾಗೂ ಭಾಂಡೂರಾ ನಾಲಾ ಡೈವರ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ (2.18 ಟಿಎಂಸಿ)ಗಳ ವಿಷಯವೂ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರೂ ನೀರಾವರಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನದಿಪಾತ್ರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಎತ್ತುವಿಕೆ ಕೇವಲ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯಾರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆದಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್ ಹಲಗೆಕರ್, ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ-ಕಾಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ನಿಲುವೇನು ಎಂಬುದರತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಖಾನಾಪುರದ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜನರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

