सीमाभागातील मतदारांसाठी मोठा दिलासा; विशेष फेरनिरीक्षणासाठी मराठी गणना अर्ज उपलब्ध करण्याचे केंद्रीय आयोगाचे निर्देश.
बेळगाव (प्रतिनिधी) : बेळगाव, बिदर आणि उत्तर कन्नड (कारवार) या कर्नाटकातील सीमाभागातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष मतदार यादी फेरनिरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान मराठी भाषेतील गणना (एन्युमरेशन) अर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या संदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोग तसेच भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. सीमाभागातील मराठी भाषिक मतदारांना केवळ कन्नड भाषेतील अर्ज उपलब्ध करून दिले जात असल्याने त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या २००८ मधील नियमांनुसार सीमाभागातील मतदारांसाठी निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अर्ज, फॉर्म व अन्य साहित्य स्थानिक अल्पसंख्याक भाषेत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, या नियमांचे पालन होत नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.
या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने कर्नाटक प्रशासनाला तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून, केलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल आयोगाकडे सादर करण्यासही सांगितले आहे.
केंद्रीय आयोगाच्या या निर्णयामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिक मतदारांच्या घटनात्मक व भाषिक हक्कांच्या संरक्षणाला बळ मिळाले असून, मराठी भाषेत निवडणूक प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
ಗಡಿಭಾಗದ ಮತದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿ; ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ (ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್) ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ (ಪ್ರತಿನಿಧಿ) : ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಕಾರವಾರ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Special Intensive Revision) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ (ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್) ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಯುವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಕುಶ ಕೇಸರಕರ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಗಡಿಭಾಗದ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು 2008ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಡಿಭಾಗದ ಮತದಾರರಿಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು, ನಮೂನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ದೂರಿನ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗವು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರ ವರದಿಯನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಆಯೋಗದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಗಡಿಭಾಗದ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕ ಮತದಾರರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾಷಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

