अन्यथा गळीत हंगाम सुरू होऊ देणार नाही : राजू शेट्टी
बेळगाव : प्रतिनिधी
कर्नाटक असो किंवा महाराष्ट्र तेथील साखर कारखान्यांनी शेतकन्यांना एफआरपीपेक्षा जास्तीचे 400 रुपये दिलेच पाहिजे. अन्यथा यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होऊ दिला जाणार नाही, हा इशारा देण्यासाठी येत्या 13 सप्टेंबर रोजी प्रादेशिक साखर संचालक कोल्हापूर यांच्या कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली. शहरातील सर्किट हाऊस येथे आज शनिवारी दुपारी आयोजित पत्रकार
परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व रयत संघटनेचे नेते उपस्थित होते. राजू शेट्टी म्हणाले की, साखर कारखान्यांचा यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होण्यास महिना दीड महिन्याचा अवकाश आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षाचा जो ऊस आहे त्याचा एफआरपी जवळपास सर्व कारखान्यांनी दिला आहे. मात्र एफआरपी पेक्षा ऊस उत्पादक शेतकऱ्याना अधिक पैसे देणे ही साखर कारखान्यांची जबाबदारी आहे. कर्नाटक सरकारने 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी एक आदेश काढला होता की, ज्या साखर कारखान्याकडे डिस्टलरी आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी पेक्षा 250 रुपये जास्त द्यावेत आणि ज्यांच्याकडे डिस्टलरी नाही त्यांनी 150 रुपये जास्तीचे द्यावेत, मात्र बहुतेक साखर कारखान्यांनी त्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्याचप्रमाणे काही कारखान्यांनी त्या आदेशावर स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र बेंगलोर न्यायालयाने स्थगितीस नकार दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास आम्ही एफआरपी पेक्षा 400 रुपये जास्त दिले जावेत या मागणीसाठी येत्या 13 सप्टेंबरला प्रादेशिक साखर संचालक कोल्हापूर यांच्या कार्यालयावर सांगली, कोल्हापूर कर्नाटक, आणि कर्नाटकातील सीमा भाग येथून महाराष्ट्रात ऊस पुरवला जातो त्या शेतकऱ्यांचा आम्ही मोर्चा काढणार आहोत. या मोर्चाद्वारे आम्ही कर्नाटकातील असो किंवा महाराष्ट्रातील साखर कारखाने असो त्यांना आम्ही इशारा देणार आहोत की, एफआरपी पेक्षा 400 रुपये जास्त दिले नाहीत तर, यंदाच्या गळीत हंगाम सुरू होऊ देणार नाही. यावर्षीचा हंगाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय चांगला जाणार आहे. कारण साखरेला पुढील वर्षभर चांगले भाव राहणार आहेत. हंगाम सुरू होईल त्यावेळी जेमतेम 35 ते 40 लाख टन एवढाच साखरेचा साठा शिल्लक राहणार आहे. आणि उत्पादित होणारी साखर 315 लाख टना पेक्षा जास्त असणार नाही. म्हणजे आपल्या गरजेपेक्षा किंचीत जास्त साखर असणार आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे भाव चढ़े राहणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोलेसिसला देखील वाढती मागणी आहे. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीसाठी आपल्याला मोलॅसिस कमी पडेल या भीतीने सरकार मोलेसिसवर निर्यात शुल्क आकारण्याच्या विचारात आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर साखर उद्योगाला आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणार आहेत. त्याचप्रमाणे सर्वच साखर कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढविल्यामुळे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील कोणताही कारखाना 3 महिन्यापेक्षा जास्त काळ चालणार नाही. जेमतेम 90 दिवस साखर कारखाने चालतील, अशी एकंदर स्थिती आहे. तेंव्हा अशा परिस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यानी मागील हिशेब पूर्ण झाल्याखेरीज हंगाम सुरू होऊ देणार नाही. अशी ठाम भूमिका घेतली तर मागील 400 रुपये तर मिळतीलच, त्याचप्रमाणे पुढील घसघशीत रकम कारखानदाराकडून वसूल करता येईल. असे ते म्हणाले.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಬ್ಬು ಅರೆಯುವ ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ
ಬೆಳಗಾವಿ: ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಲೀ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲೀ ಅಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿಗಿಂತ 400 ರೂ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಸೆ.13ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಶೆಟ್ಕರ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಗರದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರು
ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಶೆಟ್ಕರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ರಯತ್ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಟಾವು ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕಬ್ಬಿನ ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಬ್ಬು ರೈತರಿಗೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡುವುದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 2, 2022 ರಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ರೈತರಿಗೆ ಎಫ್ಆರ್ಪಿಗಿಂತ 250 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ದೃಢ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಆರ್ಪಿಗಿಂತ 400 ರೂ. ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಎಫ್ಆರ್ಪಿಗಿಂತ 400 ರೂ.ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸೆ.13ರಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಫ್ಆರ್ಪಿಗಿಂತ 400 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಂಗಾಮು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭವಾದರೆ 35ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಸಕ್ಕರೆಯು 315 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಕಂಬಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮೊಲಾಸಸ್ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಕಂಬಿಗೆ ರಫ್ತು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕೇವಲ 90 ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಆಗ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ರೈತರು ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದೃಢ ನಿಲುವು ತಳೆದರೆ ಹಿಂದಿನ 400 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು.
