वीज वितरणाचे खासगीकरण थांबवा; अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलनाचा इशारा.
खानापूर : प्रतिनिधी
हुबळी वीज पुरवठा कंपनी (HESCOM), बेळगाव वीज वितरण क्षेत्रासह राज्यातील विविध वीज वितरण कंपन्यांच्या कार्यक्षेत्रात खासगी कंपन्यांना, विशेषतः टाटा समूहाला वीज वितरण परवाना देण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती समोर येताच शेतकरी व विविध सामाजिक संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
याबाबत नेगिलयोगी सुरक्षा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटनांच्या महासंघाचे राज्य नेते रुद्रगौडा सोमनिंगगौडा पाटील (केरवाड-गुंडेनट्टी, ता. खानापूर, जि. बेळगाव) यांनी कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (KERC), बेंगळूर यांना निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, वीज ही आजच्या आधुनिक जगातील अत्यावश्यक आणि मूलभूत सेवा असून तिच्याशिवाय दैनंदिन जीवन, शेती, उद्योग, व्यापार व शासकीय व्यवस्था चालू शकत नाही. अशा महत्त्वाच्या क्षेत्राचे खासगीकरण केल्यास सर्वसामान्य ग्राहक, शेतकरी, कामगार आणि उद्योग क्षेत्रावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
सरकारने केवळ आर्थिक फायद्याच्या दृष्टीने वीज वितरण व्यवस्था खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देऊ नये. सध्याच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज वितरण कंपन्यांनीच पूर्ववत सेवा सुरू ठेवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच शेतकरी संघटना, दलित संघटना, कन्नडपर संघटना, सरकारी कर्मचारी संघटना, औद्योगिक संघटना आणि इतर अनेक सामाजिक संघटना खासगीकरणाच्या विरोधात एकत्र येण्यास तयार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारने वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा निर्णय मागे घेतला नाही किंवा या निवेदनाकडे दुर्लक्ष केले, तर संपूर्ण कर्नाटकभर तीव्र व व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही रुद्रगौडा पाटील यांनी दिला आहे.
या मागणीमुळे राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेच्या भवितव्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून शेतकरी व ग्राहकवर्गाचे लक्ष सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ; ಕೆಇಆರ್ಸಿಗೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ.
ಖಾನಾಪುರ : ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (ಹೆಸ್ಕಾಂ) ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಮೆಸ್ಕಾಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ಸುರಕ್ಷಾ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೈತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (ಕೆಇಆರ್ಸಿ) ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ಸುರಕ್ಷಾ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡರಾದ ರುದ್ರಗೌಡ ಸೋಮನಿಂಗಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಬುದು ಜನಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ರೈತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಗಳು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ರೈತರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ.
