सातव्या वेतन आयोगाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावीत. ज्येष्ठ नागरिक संघटनेची निवेदनाद्वारे मागणी.
खानापूर ; सातव्या वेतन आयोगाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावीत, यासाठी खानापूर येथील ज्येष्ठ नागरिक संघटनेच्या वतीने कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना, खानापूर तहसीलदारा मार्फत निवेदन देण्यात आले. निवेदनाचा स्वीकार तहसीलदार प्रकाश गायकवाड यांनी केला.
निवेदनात म्हटले आहे की, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी वेतन आयोगाचा अहवाल लागू करताना, राज्य कर्मचारी संघाला यापूर्वीच आश्वासन दिले आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यासाठी सर्व कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी चिंतेत आहेत. त्यासाठी सरकारने 1 एप्रिल 2024 पासून, सातव्या वेतन आयोगाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावीत असे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच बेळगाव जिल्ह्यातील खानापुर तालुक्यातील, जेष्ठ नागरिक संघटना ही नोंदणीकृत संघटना आहे. जी गेल्या 5-6 वर्षांपासून ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यासाठी व कल्याणासाठी अविरत सेवा देत आहे. व त्यानुसार काम करते आहे. आमच्या संघटनेत अनेक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी आहेत. जिल्ह्यात व राज्यात, राष्ट्रीय सेवानिवृत्त नागरिक संघटनांची विस्तृत श्रेणी आहे.
कर्नाटक सरकारने सातव्या वेतनाच्या अंमलबजावणीत किमान 27.5% ने वाढवली आहे. त्यासाठी 1 एप्रिल 2024 पासून, शासनाने आर्थिक मंजुरी देणारा आदेश जारी करावा, अशी मागणी ज्येष्ठ नागरिक संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे अध्यक्ष व्ही एम बनोसी, सेक्रेटरी सी एस पवार, डी एम भोसले, आबासाहेब दळवी, एम ए बेनकट्टी, प्रकाश काद्रोळकर, एल डी पाटील, ए आर मुतगेकर, बी एन पाटील, थॉमस डिसोजा, ए एम बोर्जिस, एम जे बोरजिस, उमा अंगडी, उमाकांत वाघधरे, बी एन पाटील, जी एल हेब्बाळकर जे पी पाटील, शिवाजी पाटील, एन एम पाटील, वाय बी पाटील, बी व्ही कारेकर, व्ही जी रजपूत, ए आर बळगप्पनावर, एस बी भेळीकेत्तर, ए एस उळागडी, आय जे बागवान, वामण नारायण गुंजीकर, वीजय नारायण गुरव व आदी ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित होते.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆ.
ಖಾನಾಪುರ; ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಖಾನಾಪುರಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಆತಂದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೇಷ್ಠ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘವು ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿವೃತ್ತ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಏಳನೇ ವೇತನದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 27.5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಸರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಎಂ.ಬನ್ನೋಸಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಪವಾರ, ಡಿ.ಎಂ.ಭೋಸಲೆ, ಅಬಾಸಾಹೇಬ ದಳವಿ, ಎಂ.ಎ.ಬೆನಕಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಕದ್ರೋಳಕರ, ಎಲ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ, ಎ.ಆರ್.ಮುಟಗೇಕರ, ಬಿ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ, ಥೋಮಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಎ.ಎಂ.ಬೋರಗೆಸ್. ಎಂ.ಜೆ.ಬೋರ್ಗಿಸ್, ಉಮಾ ಅಂಗಡಿ, ಉಮಾಕಾಂತ ವಾಘಧರೆ, ಬಿ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ, ಜಿ.ಎಲ್.ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ, ಜೆ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಾಜಿ ಪಾಟೀಲ, ಎನ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ವೈ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ವಿ.ಕಾರೇಕರ, ವಿ.ಜಿ.ರಜಪೂತ, ಎ.ಆರ್.ಬಾಳಗಪ್ಪನವರ, ಎಸ್.ಬಿ.ಭೇಲಿಕೇಟ್ಟರ, ಎ.ಎಸ್.ಉಳಗಡಿ, ಐ.ಜೆ.ಬಾಗವಾನ. ವಾಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಗುಂಜಿಕರ್, ವಿಜಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
