खानापूर तालुका समितीचे पालकमंत्र्यांना निवेदन :
खानापूर तालुक्यातील शाळांचे विलीनीकरण नको..
खानापूर : खानापूर तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांचे विलीनीकरण करू नयेत. यासाठी खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांना निवेदन देण्यात आले.
कर्नाटक सरकारने काही दिवसांपूर्वी, पंधरा विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार खानापूर तालुक्यातील मराठी माध्यमाच्या 64 शाळा, कन्नड माध्यमाच्या 5 आणि उर्दू माध्यमाच्या 7 शाळा बंद करून जवळील इतर गावातील शाळांमध्ये त्या विलीन करण्यात येणार आहे. पण इतर तालुक्यातील परिस्थिती आणि खानापूर तालुक्यातील परिस्थिती पाहता. खानापूर तालुका हा दुर्गम, व मलनाड प्रदेश तथा अरण्य प्रदेश आहे. तेथे वसलेली ही दुर्गम खेडी कमी लोकसंख्या असलेली आहेत. तेथील बहुतांश शाळांमध्ये पटसंख्या कमी आहे पण त्या शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांना इतर गावामध्ये शिक्षणासाठी पाठविणे हे जोखमीचे असून, दुर्गम भाग असल्याने आणि दळणवळणाची सोय नसल्याने जंगली प्राण्यांचा वावर व धोका या भागात असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीविताला वन्य प्राण्यांपासून धोका निर्माण होऊ शकतो आणि कदाचित मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा सुद्धा धोका आहे. म्हणून सदर दुर्गम भाग, व आदिवासी भागातील शाळा बंद न करता स्थानिक गाव पातळीवरच सदर विद्यार्थ्यांना सरकारने सर्व गुणसंपन्न शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून द्यावीत व शाळा विलीनीकरण करण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
जिल्हा पालकमंत्र्यांनी खानापूर तालुक्यायातील दुर्गम भागाची सविस्तर माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून घेऊन योग्य तो विचार केला जाईल, असे आश्वासन यावेळी दिले आहे.
निवेदन देतेवेळी खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोपाळराव देसाई, माजी आमदार दिगंबर पाटील, कार्याध्यक्ष मुरलीधर पाटील, कार्याध्यक्ष निरंजन सरदेसाई, सरचिटणीस आबासाहेब दळवी, खजिनदार संजय पाटील, प्रकाश चव्हाण, कृष्णा कुंभार, डी. एम. भोसले, रमेश धबाले, गणेश पाटील तसेच पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿಕೆ : ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಾರದು.
ಖಾನಾಪುರ: ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 15 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದ 64 ಶಾಲೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ 5 ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ 7 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಇತರೆ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶೇ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ವಿರಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕರವಾಗಿದ್ದು, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅಪಾಯದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಕಾರ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಲೀನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
