केंद्रीय पेन्शन नियमांच्या व्हॅलिडेशन कायद्याविरोधात खानापूर निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पंतप्रधानांना निवेदन; कायदा मागे घेण्याची जोरदार मागणी.
खानापूर : कर्नाटक राज्य सरकारी निवृत्त कर्मचारी संघटना (रि) बेंगळुरू, तालुका शाखा खानापूर यांच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियमांच्या व्हॅलिडेशन कायदा 2025 मागे घेण्याची मागणी करणारे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. हे निवेदन तहसीलदार व तालुका दंडाधिकारी, खानापूर यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले आहे.
संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, 25 मार्च 2025 पासून लागू झालेल्या या कायद्यामुळे केंद्र सरकारला पेन्शनधारकांचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे निवृत्तीच्या तारखेनुसार पेन्शनधारकांमध्ये भेदभाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः, विविध वेतन आयोगांच्या कालावधीपूर्वी निवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांना नव्या शिफारशींचा लाभ मिळणार नाही, त्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
या संदर्भात संघटनेने नमूद केले की, सरकारने सर्व नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा व न्याय देण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले असताना हा कायदा त्या तत्वांना विरोध करणारा आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक डी.एस. नक्कार विरुद्ध भारत सरकार (1980) या निकालाचा उल्लेख करत, पेन्शन ही केवळ आर्थिक मदत नसून सामाजिक न्याय देणारी योजना असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, वाढती महागाई आणि रुपयाच्या घसरत्या क्रयशक्तीमुळे जुन्या पेन्शनधारकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत नव्या वेतन आयोगांच्या शिफारशींचा लाभ न मिळाल्यास त्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिघडू शकते.
दरम्यान, या कायद्याच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय राज्य पेन्शनर्स फेडरेशनच्या वतीने 25 मार्च 2025 रोजी “निषेध दिन” पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या कायद्याला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे निवेदन देण्यात आले आहे.
शेवटी, संघटनेने पंतप्रधानांकडे विनंती केली आहे की, केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन नियमांचा व्हॅलिडेशन कायदा तात्काळ मागे घ्यावा. हा निर्णय घेतल्यास देशभरातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे संघटनेने नमूद केले आहे.
ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡೇಶನ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಖಾನಾಪುರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ತಹಸಿಲ್ದಾರ್ ಖಾನಾಪುರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ; ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಲವಾದ ಆಗ್ರಹ.
ಖಾನಾಪುರ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು, ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಖಾನಾಪುರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡೇಶನ್ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸವಿಸ್ತಾರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ, ಖಾನಾಪುರ ಇವರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- Advertisement -
ಸಂಘದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 25 ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಡುವೆ ಭೇದಭಾವ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಂಘವು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವಾಗ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಆ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡಿ.ಎಸ್. ನಕ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ (1980) ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ರೂಪಾಯಿಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಲಾಭ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ನಡುವೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಫೆಡರೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ 25 ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಂದು “ನಿಷೇಧ ದಿನ” ಆಚರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಗೆ, ಸಂಘವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡೇಶನ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
