तालुका पंचायत गाळ्यांच्या टेंडर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह; ब्लॉक काँग्रेसची गंभीर चौकशीची मागणी.
खानापूर : खानापूर तालुक्यात तालुका पंचायत व पट्टन पंचायतच्या मालकीच्या व्यावसायिक गाळ्यांच्या भाडेपट्टा व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून, तालुका पंचायतचे कार्यकारी अधिकारी (ईओ) श्री. रमेश मेत्री यांच्या भूमिकेवर खानापूर तालुका ब्लॉक काँग्रेसने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.
ब्लॉक काँग्रेसच्या वतीने सांगण्यात आले की, तालुका पंचायतच्या मालकीच्या गाळ्यांची नवीन टेंडर प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून राबविण्यात आलेली नाही. याबाबत वारंवार तोंडी सूचना देऊनही प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नसल्यामुळे संशय निर्माण झाला आहे.
ब्लॉक काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या प्रमुख प्रश्नांमध्ये —
गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन टेंडर प्रक्रिया का राबविण्यात आलेली नाही?
गाळ्यांचे भाडे वेळेवर जमा होत नसतानाही तालुका पंचायत प्रशासन गप्प का आहे?
भाडे थकबाकीदारांवर कारवाई का करण्यात आलेली नाही?
मूळ गाळेधारकांना किती भाड्याने गाळे दिले असून त्यांनी सब-भाडेकरूंना किती दराने गाळे दिले आहेत?
गाळे सब-लीजवर देण्याची तरतूद टेंडर नियमांमध्ये आहे का?
नवीन टेंडर प्रक्रिया किती वर्षांनी राबविणे आवश्यक आहे, याबाबत शासनाचे कोणते नियम आहेत?
असे गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
सरकारी महसूल बुडविण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करत, यामागे काळेबेरे असल्याचा संशय ब्लॉक काँग्रेसने व्यक्त केला आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
खानापूर तालुका ब्लॉक काँग्रेसने जाहीर मागणी केली आहे की, तालुका पंचायत व पट्टन पंचायतच्या मालकीचे अनेक वर्षांपूर्वी भाड्याने दिलेले सर्व व्यावसायिक गाळे तात्काळ नव्याने टेंडर प्रक्रियेत आणावेत.
या प्रकरणासंदर्भात लवकरच जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकायुक्त तसेच माननीय मंत्री महोदय यांची भेट घेऊन निवेदने सादर करण्यात येणार असल्याचेही ब्लॉक काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे.
ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಶಂಕೆ; ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಂಭೀರ ತನಿಖೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ.
ಖಾನಾಪುರ : ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗಿದ್ದು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಇಒ) ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಮೆತ್ರಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀವ್ರ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿವೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ —
ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿಲ್ಲ? ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಯಾಕೆ? ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ? ಮೂಲ ಅಂಗಡಿದಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಉಪ-ಬಾಡಿಗೆಯವರಿಗೆ (ಸಬ್-ಲೀಸ್) ಎಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಬ್-ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಲು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೇ? ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿವೆ? ಎಂಬಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು:
ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.



