प्रसाद पाटील यांचे निवेदन ; शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई, बंद पेन्शन सुरू करण्याचे आदेश; गर्लगुंजीसाठी नेमदी केंद्र उभारण्याबाबत पालकमंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश.

खानापूर : प्रतिनिधी
बेळगाव जिल्हा प्रशासन व जिल्हा पंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने खानापूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या प्रजासेवा आंदोलनात तालुक्यातील विविध महत्त्वाच्या समस्या व नागरिकांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी, आमदार विठ्ठलराव हलगेकर, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, विधान परिषद सदस्य (MLC) चन्नराज हट्टीहोळी तसेच विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
या प्रजासेवा आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते गर्लगुंजी गावचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य प्रसाद पाटील यांनी निवेदन सादर केले. खानापूर तालुक्यातील शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांच्या समस्या प्रशासनासमोर त्यांनी मांडल्या. विशेषतः दुष्काळग्रस्त तालुका घोषित करणे, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई व कर्जमाफीसाठी प्रयत्न करणे, बंद झालेल्या पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करणे आणि गर्लगुंजी परिसरासाठी स्वतंत्र नेमदी केंद्र सुरू करणे, या प्रमुख मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष त्यांनी वेधले.
खानापूर दुष्काळग्रस्त यादीत चार दिवसांत समाविष्ट होणार…
खानापूर तालुक्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे खानापूर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई मिळावी तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करावेत, अशी मागणी प्रसाद पाटील यांच्याकडून करण्यात आली.
यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या चार दिवसांत खानापूर तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि त्यानंतर नियमानुसार नुकसानभरपाई देण्यात येईल, अशी माहिती दिली.
बंद झालेल्या पेन्शनचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश…
तालुक्यातील अनेक विधवा, दिव्यांग आणि वृद्ध नागरिकांची पेन्शन विविध कारणांमुळे बंद झाली आहे. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांचे तातडीने सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांची पेन्शन पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
या मागणीची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित तहसीलदारांना बंद झालेल्या पेन्शन योजनांचा तातडीने आढावा घेऊन आवश्यक सर्वेक्षण करण्याचे आणि पात्र लाभार्थ्यांची पेन्शन सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
गर्लगुंजीसह 22 गावांसाठी नेमदी केंद्राची मागणी….
गर्लगुंजी व परिसरातील सुमारे 22 गावांतील नागरिकांना महसूल विभागाशी संबंधित किरकोळ कामांसाठीही सुमारे 25 किलोमीटर अंतर पार करून जांबोटी येथे जावे लागते. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च करावे लागत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर गर्लगुंजी येथे नेमदी केंद्र, सर्कल कार्यालय तसेच डेप्युटी तहसीलदार कार्यालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसे शक्य नसल्यास सध्या तरी खानापूर येथे नेमदी केंद्र उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी व जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर करण्यात आली.
या मागणीवर मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक माहिती घेऊन तातडीने सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच संबंधित भागातील नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी नेमदी केंद्र सुरू करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनीही या संदर्भातील संपूर्ण माहिती घेऊन नागरिकांना सोयीचे ठरेल अशा पद्धतीने योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
प्रजासेवा आंदोलनाच्या माध्यमातून तालुक्यातील दुष्काळ, शेतकरी, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन आणि दुर्गम भागातील महसूल सेवांशी संबंधित प्रश्न थेट जिल्हा प्रशासनासमोर मांडले गेल्याने नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आता प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत आणि किती वेगाने होते, याकडे खानापूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ವಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮನವಿ; ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೇರಿ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಪಿಂಚಣಿ ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆದೇಶ; ಗರ್ಲಗುಂಜಿಗೆ ನೇಮದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆ.
ಖಾನಾಪುರ : ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್ ಹಲಗೇಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ (MLC) ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಧವೆಯರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಡಳಿತದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು, ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಲಮನ್ನಾಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೇಮದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಅವರು ಆಡಳಿತದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಖಾನಾಪುರ ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ…
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಕುರಿತು ತುರ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚನೆ…
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ವಿಧವೆಯರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧ ನಾಗರಿಕರ ಪಿಂಚಣಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕುರಿತು ತುರ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ತುರ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಂಡು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೇಮದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ….
ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 22 ಗ್ರಾಮಗಳ ನಾಗರಿಕರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಜಾಂಬೋಟಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ, ಹಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಲಗುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಲ್ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಾದರೂ ನೇಮದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತುರ್ತಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೇಮದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಭರವಸೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.




