गणेबैल येथील बेकायदेशीर टोल नाक्याबाबत बेंगलोर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल ; श्री. के पी पाटील
खानापूर ; बेळगाव-पणजी महामार्गावरील गणेबैल या ठिकाणी जुलै 2023 पासून, बेकायदेशीर टोल वसुली करण्यात येत आहे. महामार्गाचे काम अर्धवट स्थितीत असताना सुद्धा त्या ठिकाणी टोल वसुली करण्यात येत आहे. त्यासाठी हा टोल नाका तात्काळ बंद करण्यात यावात, यासाठी बेंगलोर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते व साई कृष्ण प्रतीष्ठाणचे अध्यक्ष तसेच शिवसेनेचे कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष के.पी.पाटील यांनी शुक्रवारी खानापूर येथील बांधकाम खात्याच्या विश्रामगृहात बोलावीलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली आहे. सदर याचिकेत केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, बेळगाव जिल्हाधिकारी, बेळगाव गोवा प्राधिकरणाचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
यावेळी ते बोलताना म्हणाले की, ताबडतोब राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने टोल नाका बंद करावा यासाठी न्यायालयीन लढा स्वखर्चाने लढत असून यामध्ये कोणताही राजकीय हेतू नाही. गणेबैल टोलनाक्याविरुद्ध बेंगलोर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून डब्ल्यू पी नंबर 5178 हा केस क्रमांक आहे. सदर केस के पी पाटील, दिनकर मरगाळे, विवेक गीरी व कृष्णा कुंभार या चार जणांच्या नावाने दाखल करण्यात आली आहे. त्यासाठी दोन तज्ञ वकीलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरू रहाणार असून न्यायालयाच्या निर्णयाशी आम्ही बांधील आहोत. सदर टोल नाका बंद व्हावा यासाठी बेळगाव एसपी ऑफिस तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशीही पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे.
तसेच सदर महामार्ग 82 किलोमीटर असून, गणेबैल टोल अंतर्गत 31 किलोमीटर अंतर आहे. यातील 9 किलोमीटर महामार्गाचे काम अर्धवट आहे. रामनगर ते होनकल क्रॉस महामार्गाचे व सर्वीस रस्त्याचे काम अर्धवट असुन, खानापूर मराठा मंडळ पदवी कॉलेज ते करंबळ कत्री पर्यंत सर्वीस रस्ता अपूर्ण आहे. तसेच हत्तरगुंजी क्रॉस ते गणेबैल टोल नाक्यापर्यंत सर्विस रस्त्याचे काम अपूर्ण आहे. शेती संपादन केलेल्या शेतकऱ्यांना, नॅशनल हायवे अथॉरिटीने अजून नुकसान भरपाई दिली नाही तसेच होनकल पासून हलगा बायपास रस्ता अध्याप पर्यंत पूर्ण झाला नाही. तसेच देश सेवा करणाऱ्या सैनिकांना संपूर्ण देशात थोडी माफी आहे असे असताना सुद्धा गणेबैल टोल नाक्यावर भारतीय सैनिकाकडून बेकायदेशीर रित्या टोल आकारणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी या अनाधिकृत टोलनाक्यावरील बेकायदेशीर टोल बंदी व्हावीत व आतापर्यंत जो टोल वसूल केला आहे. तो सरकारी खात्यामध्ये जमा करून त्याचा उपयोग सार्वजनिक विकासासाठी व्हावा अशी मागणी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आली आहे. अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यामुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये न्यायालय कोणता निर्णय देईल याकडे खानापूर तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
ಗಣೇಬೈಲ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಕ್ರಮ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ದಾಖಲು; ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ. ಪಾಟೀಲ್.
ಖಾನಾಪುರ;ಬೆಳಗಾವಿ-ಪಣಜಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಬೈಲ ಬಳಿ ಜುಲೈ 2023 ರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗಶಃ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಟೋಲ್ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಖಾನಾಪುರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಲು ಸ್ವ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಣೇಬೈಲ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ WP ಸಂಖ್ಯೆ 5178 ಆಗಿರುವುದು. ಕೆ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ್, ದಿನಕರ್ ಮರಗಾಳೆ, ವಿವೇಕ್ ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಕುಂಭಾರ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ತಜ್ಞ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ 82 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 31 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಣೇಬೈಲ ಟೋಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರದಿಂದ ಹೊಣಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಖಾನಾಪುರ ಮರಾಠಾ ಮಂಡಲ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕರಂಬಲ್ ಕತ್ರಿವರೆಗಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹತ್ತರಗುಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಗಣೇಬೈಲ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವರೆಗಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೊಣಕಲ್ ನಿಂದ ಹಲಗಾ ವರೆಗಿನ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟೋಲ್ಗಳಲಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಗಣೇಬೈಲ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಅನಧಿಕೃತ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಟೋಲ್ ಹಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ರಿಂದಾಗಿ, ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಿಕರ ಗಮನವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯಾವ ನಿರ್ಣಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
