खानापूर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा; नेगिल योगी शेतकरी सेवा संघाची तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.

खानापूर : प्रतिनिधी
सन 2026 मधील जून, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील पावसाची कमतरता लक्षात घेऊन खानापूर तालुका दुष्काळग्रस्त क्षेत्र म्हणून जाहीर करावा, अशी मागणी नेगिल योगी शेतकरी सेवा संघाने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. हे निवेदन खानापूर तहसीलदार यांच्या माध्यमातून देण्यात आले. निवेदनाचा स्वीकार ग्रेड टू तहसीलदार एस के तंगोळी यांनी केला.

निवेदनात म्हटले आहे की, 2026 च्या मान्सून काळात बेळगाव जिल्ह्यात पावसाच्या प्रमाणात मोठी अनियमितता झाली. सुरुवातीला पावसाची तीव्र कमतरता जाणवली, त्यानंतरही दीर्घकाळ पावसाने दडी मारल्याने शेतीची कामे आणि पिकांच्या वाढीवर गंभीर परिणाम झाला. उपलब्ध आकडेवारीनुसार खानापूर तालुक्यात जून महिन्यात 62 टक्के, ऑगस्टमध्ये 4 टक्के, तर सप्टेंबरमध्ये 14 टक्के पावसाची कमतरता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
खानापूर परिसरातील प्रमुख पिकांपैकी भात हे पावसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असून, पावसातील खंड आणि ओलाव्याच्या कमतरतेमुळे भात पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. केवळ जिल्ह्याची सरासरी पर्जन्यमानाची आकडेवारी न पाहता तालुकानिहाय व होबळीनिहाय पावसाची कमतरता, पावसातील दीर्घ खंड, पिकांची स्थिती, जमिनीतील ओलावा, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता यांचा सर्वंकष आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
खानापूर तालुक्याची विशेष पाहणी करून दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या नियमांनुसार तातडीने उपाययोजना कराव्यात. पिकांचे नुकसान, पाण्याची कमतरता आणि आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने तातडीने मदत व दुष्काळी सवलती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचाही प्रश्न उपस्थित….
निवेदनात कर्नाटकातील ऊस उत्पादन आणि साखर उद्योगाशी संबंधित आर्थिक बाबींकडेही सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. 2024-25 मध्ये कर्नाटकात सुमारे 5.40 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड झाली असून सुमारे 480.60 लाख टन उत्पादन झाल्याचे निवेदनात नमूद आहे. राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी व कुटुंबे ऊस आधारित अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली असल्याने त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
साखर उद्योगातून शासनाला मिळणाऱ्या महसुलाचा उल्लेख करत, शेतकऱ्यांच्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना आवश्यक आर्थिक मदत, पीक नुकसान भरपाई आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणी नेगिल योगी शेतकरी सेवा संघाने केली आहे.
निवेदनाच्या माध्यमातून खानापूर तालुक्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने विशेष सर्वेक्षण करून खानापूरला दुष्काळग्रस्त तालुका जाहीर करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
यावेळी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष रुद्रगौडा पाटील, तालुका अध्यक्ष मनोहर सुळेभाविकर, राजु कोकितकर, रुपाजी पाटील, महेश मुतगेकर, रामा कुपटगिरीकर, मारुती कुलमुटकर तसेच संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ; ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ರೈತ ಸೇವಾ ಸಂಘದಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ.
ಖಾನಾಪುರ : ಪ್ರತಿನಿಧಿ
2026ರ ಜೂನ್, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ರೈತ ಸೇವಾ ಸಂಘವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಖಾನಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ ಟು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್ ಕೆ ತಂಗೋಲಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, 2026ರ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸಮಾನತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ನಂತರವೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.62, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.4 ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖಾನಾಪುರ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತವು ಮಳೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇವಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ತಾಲೂಕುವಾರು ಹಾಗೂ ಹೋಬಳಿವಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ, ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಶೇಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಬರ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರವು ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಹಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆ
ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.40 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 480.60 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಬ್ಬು ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸಂಘಟನೆ, ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಬರ ನಿವಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಮನವಿಯ ಮೂಲಕ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಶೇಷ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೋಹರ ಸುಳೆಭಾವಿಕರ, ರಾಜು ಕೋಕಿತಕರ, ರೂಪಾಜಿ ಪಾಟೀಲ, ಮಹೇಶ ಮುತಗೇಕರ, ರಾಮಾ ಕುಪ್ಪಟಗಿರಿಕರ, ಮಾರುತಿ ಕುಲಮುಟಕರ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.




