भाजपच्या अठरा आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी, माजी सभापती व विद्यमान खासदार हेगडे यांनी केली आहे.
शिरसी ; विधानसभेतील 18 भाजप आमदारांना सभागृहातून निलंबित करण्याचा सभापतींचा निर्णय धक्कादायक आणि लोकशाहीविरोधी आहे. असा गंभीर आरोप कर्नाटक विधानसभेचे माजी सभापती व कॅनरा क्षेत्राचे खासदार विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी केला आहे.
एका मंत्र्याला हनीट्रॅप करण्यात आल्याचा आणि दुसऱ्या एका मंत्र्याने 48 हून अधिक लोकांना हनीट्रॅप करण्यात आल्याचा आरोप केला होता, या आरोपांची चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी सभागृहात धरणे आंदोलन करण्यात आले, ते कायदेशीर होते आणि विरोधी पक्षाचा अधिकारही होता. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सभापतींनी सदस्यांना सहा महिन्यांसाठी सभागृहातून निलंबित केले आहे, हे दुर्दैवी असल्याचे खासदार विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी म्हटले आहे.
राज्यात काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यापासून, विरोधी आमदारांविरुद्ध दडपशाहीचे धोरण अवलंबत आहे. सदस्यांच्या हक्कांचे आणि हितांचे रक्षण करणारे सभापती यू.टी. खादर यांनी मुख्यमंत्री आणि कायदामंत्र्यांच्या दबावाला बळी पडून हा अपमानजनक निर्णय घेऊन लोकशाहीची हत्या केली आहे. मी माननीय सभापतींना त्यांच्या निलंबनाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची आणि आमदारांचे सहा महिन्यांचे निलंबन मागे घेण्याची विनंती करतो. असे खासदार विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी म्हटले आहे.
ಬಿಜೆಪಿ ಹದಿನಂಟು ಶಾಸಕರ ಅಮಾನತು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯ
ಬಿಜೆಪಿಯ 18 ಶಾಸಕರನ್ನು ಸದನದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಘಾತಕಾರಿಯು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ-ಕಾಗೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದನದೊಳಗೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹನಿಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಚಿವರು 48 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಹನಿಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆದ ಧರಣಿಯು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಹಕ್ಕು ಸಹಾ ಆಗಿತ್ತು.
ದುರ್ದೈವ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಣತಿಯಂತೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸದನದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಮಾನತು ಮಾಡುವ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತರುವಾಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಈ ಅತಿರೇಕದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹತ್ಯೆ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಮಾನತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಾಸಕರ ಆರುತಿಂಗಳು ಅಮಾನತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ.
