खानापूर तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करा; हेक्टरी नव्हे तर एकरी 25 हजार मदत द्या ; शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन.
खानापूर : प्रतिनिधी
खानापूर तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या सोडवाव्यात, या मागणीसाठी अखिल कर्नाटक किसान संघ, बंगळुरूचे राज्य उपाध्यक्ष किशोर मिठारी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी नेत्यांनी बुधवारी बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.

खानापूर तालुक्यापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अळनावर व कित्तूर तालुक्यांसह विविध तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. मात्र, खानापूर तालुक्याला त्यातून वगळण्यात आल्याने शासनाचा दुजाभाव होत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
खानापूर तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करून प्रति एकर 25 हजार नुकसानभरपाई द्यावी, ऊसाला प्रति टन 6 हजार दर निश्चित करावा, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, कृषी उत्पादनांना स्थिर आधारभूत किंमत द्यावी, तसेच मलप्रभा नदीवर धरण बांधून सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
याशिवाय वीज वितरणाचे खासगीकरण थांबवून शेतकऱ्यांना दररोज सात तास थ्री-फेज वीज उपलब्ध करून द्यावी. खानापूर तालुक्यातील सुमारे 830 किलोमीटर खराब रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
गृहलक्ष्मी, विधवा, दिव्यांग व वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतनासह विविध शासकीय योजनांची प्रलंबित रक्कम तातडीने लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. तसेच डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली.
यावेळी किशोर मिठारी म्हणाले की, खानापूर तालुक्यातील पिकांची स्थिती आणि दुष्काळाची तीव्रता शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. येत्या आठ दिवसांत खानापूर तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, अन्यथा 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी लिंगनमठ क्रॉस येथे रामनगर-धारवाड व बेळगाव-तालगुप्पा राज्य महामार्गावर शेतकऱ्यांसह अहोरात्र धरणे सत्याग्रह करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी, प्रादेशिक आयुक्त, पोलीस अधीक्षक व आयजीपी यांच्या माध्यमातून कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडेही निवेदन पाठविण्यात आले.
यावेळी माजी ग्रामपंचायत सदस्य अश्पाक अहमद पटेल, दयानंद गुपित, गोपाल वीरापूर, लक्ष्मण चन्नापूर, कुतुबुद्दीन शेख, बिष्टप्पा सुंबळी, सेबॅस्टिन सोझ, गोपाल अगसिमनी, अंतोन सोझ, पावुल फर्नांडिस यांच्यासह शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕ ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ; ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಅಲ್ದೆ, ಎಕರೆಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ; ರೈತರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ.
ಖಾನಾಪುರ : ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕ ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ರೈತರ ವಿವಿಧ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ ಮಿಠಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಳ್ನಾವರ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹6 ಸಾವಿರ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ತ್ರಿಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 830 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಮುಂದಿಡಲಾಯಿತು.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಧವಾ, ಅಂಗವಿಕಲ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಶೋರ ಮಿಠಾರಿ ಅವರು, ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಬರದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ಲಿಂಗನಮಠ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ–ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ–ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಐಜಿಪಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಶ್ಪಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪಟೇಲ್, ದಯಾನಂದ ಗುಪಿತ್, ಗೋಪಾಲ ವೀರಾಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚನ್ನಾಪುರ, ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್, ಬಿಷ್ಟಪ್ಪ ಸುಂಬಳಿ, ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಸೋಜ್, ಗೋಪಾಲ ಅಗಸಿಮನಿ, ಅಂತೋನ್ ಸೋಜ್, ಪಾವುಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.


