सिद्धरामय्या सरकारच्या अर्थसंकल्पात बेळगाव जिल्ह्याला मोठी झळाळी; उद्योग, शिक्षण, क्रीडा व सिंचनासाठी महत्त्वाच्या घोषणा.
बेळगाव : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या Siddaramaiah यांनी सादर केलेल्या 2026-27 च्या राज्य अर्थसंकल्पात बेळगाव जिल्ह्याच्या विकासाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. उद्योग, क्रीडा, शिक्षण, सिंचन तसेच पायाभूत सुविधांसाठी विविध महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा करण्यात आल्याने जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मोठा निधी उपलब्ध होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रगतीस चालना देण्यासाठी सुमारे 1,000 एकर क्षेत्रावर अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या कळसा-भांडुरा प्रकल्प Kalasa-Banduri Project संदर्भातही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली. केंद्र सरकारच्या वन विभागाकडून तांत्रिक मंजुरी मिळताच या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने Suvarna Vidhana Soudha येथे तैनात असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी 20 कोटी रुपयांच्या खर्चातून आधुनिक बॅरेक्स उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यलगट्टी येथे नवीन पोलीस ठाणे उभारण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
क्रीडा क्षेत्रालाही अर्थसंकल्पात महत्त्व देण्यात आले आहे. बेळगुंदी येथे राष्ट्रीय दर्जाचा आधुनिक कुस्ती आखाडा उभारण्यात येणार असून यामुळे जिल्ह्यातील पारंपरिक कुस्तीला चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात राष्ट्रीय स्तरावरील मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करण्यासाठीही विशेष निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
शिक्षण क्षेत्रात बेळगाव ग्रामीण आणि बैलहोंगल भागात नवीन निवासी शाळा तसेच शासकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. अथणी येथे कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत सरकारने अहवाल मागवला असून अनुसूचित जाती-जमातीतील नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी शहरात सुसज्ज वसतिगृहे उभारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
सिंचन व जलसंधारणाच्या दृष्टीने रामदुर्ग, सौंदत्ती आणि अथणी तालुक्यातील तलाव भरण्याच्या योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. संकेश्वर परिसरातील रस्ते विकासासाठीही विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठीही या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध विभागांमधील एकूण 56432 रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयीन प्रकरणांमुळे रखडलेल्या भरती प्रक्रियेचा विचार करून स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा 5 वर्षांनी वाढविण्यात आली आहे.
याशिवाय वन विभागातील सुमारे 2,000 पदांची भरती केली जाणार असून महिला अतिथी अधिव्याख्यात्यांना 90 दिवसांची प्रसूती रजा देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. या सर्व घोषणांमुळे ‘सशक्त कर्नाटक’ या संकल्पनेअंतर्गत बेळगाव जिल्ह्याला क्रीडा, शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र बनवण्याचा सरकारचा उद्देश स्पष्ट होत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ 2026-27 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು; ಉದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಗಳು.
ಬೆಳಗಾವಿ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ 2026–27 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸುಮಾರು 1,000 ಏಕರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮತಿ ದೊರಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಬ್ಯಾರಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಳಗಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಧುನಿಕ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ವಿಶೇಷ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿದೆ. ಅಥಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗ, ಸೌಂದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕೇಶ್ವರ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹ ವಿಶೇಷ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 56,432 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯೋಮಿತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ “ಸಶಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ” ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕ್ರೀಡೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.



