अमेरिकन विमानांची खरेदी रोखण्याचा भारताचा निर्णय
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘एफ-35’ या लढाऊ विमानांसह अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्र खरेदी रोखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
अमेरिकेऐवजी रशियाकडून शस्त्रास्त्र खरेदीस प्राधान्य देणे अथवा देशात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करण्यास केंद्र सरकार प्राधान्य देणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोनच दिवसांपूर्वी भारतावर 50 टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घोषित केला होता. यानंतर भारतानेही शेतकरी आणि छोट्या व्यावसायिकांचे हित जपण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणार असल्याचा इशारा दिला होता.
अमेरिकन वस्तूंवरही जशास तसा प्रतिपूर्ती कर लादण्याच्या मुद्द्यावरही विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तथापि, दोन्ही देशांतील व्यापारी संबंध सकारात्मक असल्याने पहिल्या टप्प्यात अमेरिकेकडून शस्त्रसामग्री खरेदी थांबविण्याबाबत केंद्र सरकारकडून गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे समजते. गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करारासाठी प्रयत्न सुरू असले, तरी काही अटींवर एकमत न झाल्याने त्यात अद्याप यश आलेले नाही. याचदरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांच्या या घोषणेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दबावाखाली येतील आणि त्यांच्या अटींवर व्यापार करारासाठी तयार होतील, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. भारत सरकारने देशाचे हित सर्वोच्च असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेसोबत ‘टॅरिफ वॉर’ तीव्र होत असताना, भारताने अमेरिकेकडून एफ-35 लढाऊ विमाने खरेदी करण्यास स्पष्ट
नकार दिल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण करारांतर्गत या ‘मेड इन अमेरिका’ विमानांच्या खरेदीचा उल्लेख होता. मात्र, आता भारताने यातून माघार घेतल्याची चर्चा आहे. अमेरिकेची एफ 35 लढाऊ विमाने महाग असण्यासोबतच कमी विश्वासार्ह असल्याचेही म्हटले जाते. ही विमाने सेवेत दाखल झाल्यापासून अमेरिकेतच तांत्रिक बिघाडामुळे 15 वेळा क्रॅश झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे भारताचा आता अमेरिकेच्या एफ-35 विमानांवर विश्वास राहिलेला नाही, असे मानले जात आहे.
भारत स्वतः च्या विमानावर काम करत आहे, जे पुढील 2-3 वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल 2024 मध्ये, सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीने या स्वदेशी फायटर जेटच्या डिझाईन आणि विकासासाठी 15 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. हे विमान भारतीय हवाई दलाच्या इतर लढाऊ विमानांपेक्षा मोठे असेल आणि त्यात शत्रूच्या रडारपासून वाचण्यासाठी अत्याधुनिक स्टेल्थ तंत्रज्ञान असेल. हे विमान जगातील इतर पाचव्या पिढीच्या विमानांच्या बरोबरीचे किंवा त्याहूनही सरस असेल, असा सरकारचा दावा आहे.
ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತ.*
ನವದೆಹಲಿ (ವೃತ್ತಸಂಸ್ಥೆ): ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ 50% ಆಮದು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಎಫ್-35’ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಬದಲಿಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 50% ಆಮದು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಭಾರತವೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪಾಳಿಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಶರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ 50% ತೆರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮೋದಿ ಅವರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಶರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನಿಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ‘ಶುಲ್ಕ ಯುದ್ಧ’ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕಾದ ಎಫ್-35 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ವರದಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಎಫ್-35 ವಿಮಾನಗಳು ದುಬಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಈವರೆಗೆ 15 ಬಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ವಿಮಾನಗಳು ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನ ನಿಡುತ್ತಿದೆ. 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕುರಿತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹15,000 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಇರುವ ಇತರ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ರಡಾರ್ಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
