प्रशासकीय अधिकारी नियुक्ती रद्द करण्यास हायकोर्टचा नकार.
बेंगलोर : पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झालेल्या 70 हून अधिक शहरी स्थानिक संस्थांसाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.
दुसऱ्या कार्यकाळासाठी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदांची आरक्षण प्रक्रिया विलंबाने झाल्याने प्रशासकीय अधिकारी नेमण्यात आले होते. ही नियुक्ती पाच वर्षांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या कार्यकाळात गणली जाऊ नये, तसेच आता कार्यकाळ संपल्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी नेमणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद करत राज्यातील 70 हून अधिक शहरी स्थानिक संस्थांतील निवडून आलेल्या सदस्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती सुनीलदत्त यादव यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी घेतली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने प्रशासकीय अधिकारी नियुक्तीत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत 71 याचिका फेटाळून लावल्या.
सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रतिमा होन्नापूर यांनी सांगितले की,
“क्षेत्र पुनर्विभाजनासाठी सुमारे 150 दिवसांचा कालावधी आवश्यक असल्याने प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. भारतीय संविधानाच्या कलम 243 (यू) नुसार सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कार्यकाळ संपल्यानंतर विद्यमान सदस्य वा अध्यक्षांना पुढे सुरू ठेवता येत नाही. त्यामुळेच स्थानिक संस्थांमध्ये प्रशासकीय अधिकारी नेमण्यात आले आहेत.”
राज्यातील 42 नगरसभा, 53 नगरपालिका आणि 23 नगरपंचायती अशा एकूण 118 शहरी स्थानिक संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे. या सर्व ठिकाणी 18 ऑक्टोबर ते 6 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीसाठी पाच वर्षांच्या कार्यकाळात प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त करण्याचा आदेश सरकारने 5 नोव्हेंबर रोजी काढला होता. या आदेशाला याचिकादारांनी आव्हान दिले होते, मात्र उच्च न्यायालयाने तो कायम ठेवला आहे.
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ರದ್ದತಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
- Advertisement -
ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮ ಕ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಐದು ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ಈಗ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುನಿಲ್ದತ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ 71 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು
ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದೆ. ಸರಕಾರದ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಜಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಹೊನ್ನಾಪುರ, “ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಗೆ 150 ದಿನ ಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 243 (ಯು)ನಂತೆ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ,” ಎಂದರು.
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ 42 ನಗರಸಭೆ, 53 ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ 23 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 118 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿ 2025ರ ಅ.18ರಿಂದ ನ. 6ರವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರ ನ.5ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
