गणेबैल टोलनाका बंद करा : याचिकेवरील उच्च न्यायालयाचा निकाल 22 जानेवारीला चीफ जस्टीस देणार.
खानापूर : गणेबैल (ता. खानापूर) येथील बेकायदेशीर व अनधिकृत टोलनाका तात्काळ बंद करण्यात यावा या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आता निकाल देण्याची तयारी झाली आहे. बेंगलोर येथील कर्नाटक उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर माननीय न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असून 22 जानेवारी 2026 रोजी अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. या निर्णयाकडे संपूर्ण खानापूर तालुका, बेळगाव जिल्हा तसेच गोवा राज्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
गणेबैल टोलनाका रस्त्याचे काम अपूर्ण असताना तसेच नियमांनुसार अंतर न पाळता सुरू करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून व प्रवासी वर्गाकडून करण्यात आला होता. संबंधित टोलनाक्याची स्थापना करताना अनेक नियमांचे उल्लंघन व अनधिकृत प्रक्रिया झाल्याचेही याचिकेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

हा टोलनाका बंद करण्यासाठी शिवसेनेचे राज्य उपाध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली दिनकर मरगाळे (सामाजिक कार्यकर्ते व माजी नगरसेवक आणि ‘आपलं खानापूर’ न्यूज पोर्टलचे संपादक), तरुण भारतचे पत्रकार विवेक गिरी, सिंगिनकोप येथील सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा कुंभार यांच्या नावाने उच्च न्यायालयात संयुक्त याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकेची दखल घेत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्रालय (केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी), तसेच हुबळी येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्रोजेक्ट डायरेक्टर यांना नोटीस बजावून त्यांची मते व स्पष्टीकरण मागवले होते. परंतु आपले म्हणणे व स्पष्टीकरण देण्यासाठी यापैकी कोणीही उच्च न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे (chief justice) मुख्य न्यायाधीशानी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
निर्णयाची तारीख जाहीर होताच परिसरात चर्चा आणखी रंगत असून टोल कायम ठेवला जाणार की बंद होणार? या प्रश्नाचे उत्तर आता फक्त काही दिवसांवर आले आहे.
विशेषतः खानापूर–बेळगाव महामार्गावर वाहतूक करणारे वाहनचालक, व्यावसायिक, रोजंदारी कामगार, व्यापारी तसेच गोवा–बेळगाव मार्गावरील प्रवासी वर्ग व नागरिक यांचे या निकालाकडे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
आगामी 22 जानेवारी 2026 रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल जाहीर होताच खानापूर वसियांसाठी महत्त्वाचा निर्णय समोर येणार आहे. निकाल नागरिकांसाठी किती दिलासा देणारा ठरणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ಗಣೇಬೈಲ್ ಟೋಲ್ ನಾಕಾ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣ: ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಜನವರಿ 22, 2026 ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು.
ಖಾನಾಪುರ : ಗಣೇಬೈಲ್ (ತಾ. ಖಾನಾಪುರ) ಇಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಟೋಲ್ ನಾಕಾವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಮಾನನೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದು 2026ರ ಜನವರಿ 22ರಂದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಘೋಷಿಸಲಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪಿನತ್ತ ಸಮಗ್ರ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಿಕರ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದೆ.
ಗಣೇಬೈಲ ಟೋಲ್ ನಾಕಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂತರವನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವರ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಬಂಧಿತ ಟೋಲ್ ನಾಕಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಟೋಲ್ ನಾಕಾವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಪಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಕರ ಮರಗಾಳೆ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ‘ಆಪಲ ಖಾನಾಪುರ’ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಂಪಾದಕ), ತರುಣ ಭಾರತ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿವೇಕ ಗಿರಿ, ಸಿಂಗಿನಕೋಪ ಊರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಕುಂಭಾರ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ (ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ) ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೋಲ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾನಾಪುರ– ಬೆಳಗಾವಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ದೈನಂದಿನ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ–ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಗಮನ ಈ ತೀರ್ಪಿನತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ 2026ರ ಜನವರಿ 22ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಖಾನಾಪುರ ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾತುರವಾಗಿ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.

