पश्चिम घाटातील ईएसए बाबत कर्नाटक विधानसभेचा सर्वानुमते ठराव; केंद्राच्या 7व्या मसुदा अधिसूचनेला आक्षेप ; आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांची माहिती.
बंगळुरू : प्रतिनिधी
पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत (ESA) केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 7व्या मसुदा अधिसूचनेतील त्रुटी दूर करून नव्याने सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारा ठराव कर्नाटक विधानसभेने सर्वानुमते मंजूर केला आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटकातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळी लवकरच दिल्ली येथे जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची भेट घेणार असल्याची माहिती खानापूरचे आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांनी दिली.
आमदार हलगेकर यांनी सांगितले की, सध्या गुगल मॅप व उपग्रह डेटाच्या आधारे करण्यात आलेले सर्वेक्षण अनेक ठिकाणी अचूक नसल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे. खासगी जमिनीवरील शेतकऱ्यांच्या फळबागा व इतर लागवडीची क्षेत्रेही काही ठिकाणी जंगल म्हणून दर्शविण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वे क्रमांकानुसार फेरसर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात येणार आहे.

पुढे माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, भारत सरकारने 27 जुलै 2026 रोजी कस्तुरीरंगन अहवालाच्या आधारे 7वी मसुदा ESA अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, त्यामध्ये कर्नाटकातील दहा जिल्ह्यांतील 1449 गावे आणि सुमारे 20668 चौ.कि.मी. क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. या अधिसूचनेत जंगलासोबतच काही ठिकाणी कृषी जमीन, बागायती क्षेत्र, प्लांटेशन, घरे व सार्वजनिक सुविधांचा समावेश झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
उपग्रह डेटाऐवजी प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाची मागणी….
ESAची सीमा निश्चित करताना केवळ उपग्रह डेटाचा आधार न घेता सर्वे क्रमांकानुसार प्रत्यक्ष भौतिक सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी विधानसभेने केली आहे. जंगल, लोकवस्ती, शेती व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांची स्वतंत्रपणे ओळख करून देण्यात यावी, असेही ठरावात म्हटले आहे.
बगर हुಕುಂ, वनहक्क, डीम्ड फॉरेस्ट, जमीन मंजुरी, अपील तसेच न्यायालयीन प्रकरणांचा विचार न करता ESAची सीमा निश्चित करणे योग्य नसल्याचेही ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
शेती, घरे व लोकवस्ती वगळण्याची मागणी….
ESAमध्ये केवळ अधिसूचित व इतर वनक्षेत्रांचा समावेश करावा. कृषी जमीन, बागायती व प्लांटेशन क्षेत्रे, लोकवस्ती आणि सार्वजनिक क्षेत्रे ESAमधून वगळावीत, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
एखाद्या गावाच्या एक-पंचमांश भागात जंगल असल्याच्या आधारावर संपूर्ण गावाला ESA घोषित करणे वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचेही कर्नाटक विधानसभेने स्पष्ट केले आहे.
उच्चस्तरीय समितीची स्थापना….
या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या समितीत महसूल व वन विभागाचे अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी, औद्योगिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी तसेच पर्यावरण व वनविषयक तज्ज्ञ आणि वैज्ञानिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
समिती कस्तुरीरंगन अहवालातील त्रुटींचा अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा व बदल सुचवणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारकडून सर्वे क्रमांकानुसार प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
केंद्राकडे एक वर्षाची मुदत मागणार…
ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे एक वर्षाचा कालावधी मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कालावधीत कर्नाटकशी संबंधित ESA अधिसूचना अंतिम करू नये, अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारचा अहवाल साद झाल्यानंतर केंद्राने राज्य सरकारसोबत या विषयावर सविस्तर चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही ठरावात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ESAमुळे शेतकरी व कामगारांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ नये यासाठी पर्यायी रोजगार व आर्थिक मदतीसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय समितीला सहकार्य करण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवरही लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಇಎಸ್ಝೆಡ್ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯ; ಕೇಂದ್ರದ 7ನೇ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ; ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್ ಹಲಗೇಕರ್.
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ (ESA) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ 7ನೇ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಾನಾಪುರ ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್ ಹಲಗೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಹಲಗೇಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ದೂರಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ವಾರು ಮರುಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 27 ಜುಲೈ 2026ರಂದು ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 7ನೇ ಕರಡು ESA ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 1,449 ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 20,668 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ, ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶದ ಬದಲು ನೇರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹ….
ESAಯ ಗಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ವಾರು ನೇರ ಭೌತಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ, ಜನವಸತಿ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಗರ್ ಹುಕುಂ, ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು, ಡೀಮ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ESA ಗಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ, ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ….
ESA ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಜನವಸತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ESA ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು, ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ESA ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ….
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಾಗುವುದು.
ಸಮಿತಿಯು ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ. ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ವಾರು ನೇರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಲು ನಿರ್ಧಾರ….
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೋರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ESA ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಾಗುವುದು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ESAಯಿಂದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.



