अडीच वर्षांपासून केडीपी बैठक गायब; खानापूर तालुक्यात प्रशासन ठप्प — जनतेच्या तक्रारींसाठी व्यासपीठच नाही, अधिकाऱ्यांची निर्बंधमुक्त धांदल.
खानापूर : तालुक्यातील लोकांच्या विविध शासकीय समस्या आणि विकासकामांचा निपटारा करण्यासाठी सर्वात प्रभावी समजल्या जाणाऱ्या केडीपी (कृषी व ग्रामीण विकास प्रगती समीक्षा) बैठका गेल्या अडीच वर्षांपासून न घेण्यात आल्याने खानापूर तालुक्यातील प्रशासन यंत्रणा कोलमडली आहे. तक्रारी मांडण्यासाठी अधिकृत व्यासपीठच नसल्यामुळे जनतेच्या मूलभूत आणि सार्वजनिक समस्यांचा भडीमार होत असला तरी ‘ऐकणारा’ कोणी नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुकास्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली दर तीन महिन्यांनी केडीपी बैठक घेणे बंधनकारक असते. या बैठकीत सर्व विभागांचे तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित राहून नागरिकांच्या समस्या आणि प्रलंबित कामांबाबत कार्यवाही करणे अपेक्षित असते. परंतु अडीच वर्षांपासून तालुक्यात एकाही केडीपी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले नाही. त्यामुळे कामचुकार अधिकाऱ्यांना मोकळे मैदान मिळाले आहे.
अनेक लोकांना कार्यालयीन कामांसाठी वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्या तरी अधिकारी तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात, दिरंगाई करतात, तर काही खुलेआम कमिशनची मागणी करत असल्याचे आरोप नागरिकांकडून होत आहेत.
केडीपी बैठकीत ही खदखद उघडकीस येऊ नये म्हणूनच अधिकारी बैठक आयोजित होण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.
सभागृहच नाही — मग प्रश्न विचारणार कोण?
तालुका पंचायत व जिल्हा पंचायत सभागृह अस्तित्वात नसल्यामुळे एकटे आमदार सोडले तर अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार कायद्याने कुणाकडेही नाही.
याचा थेट फायदा घेत अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार वाढला असून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा कार्यरत नाही. तसेच खानापूरच्या लोकप्रतिनिधींचा सुद्धा सरकारी अधिकाऱ्यांवर वचक राहिला नाही. त्यामुळे अधिकारी वर्गाची मनमानी वाढली आहे.
जनतेवर समस्यांचा डोंगर…
केडीपी बैठका बंद असल्याने खालील समस्यांचा निपटारा ठप्प झाला असून यामध्ये
वन्यप्राण्यांचा वाढता उपद्रव व पिकांचे नुकसान.
खंडित वीजपुरवठा.
जीर्ण व अपर्याप्त रस्त्यांची अवस्था.
शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रकरणांची सोडवणूक.
विविध शासकीय योजना व विभागीय सेवांतील अडथळे.
या सर्व प्रश्नांवर चर्चा आणि उपाययोजना होण्यासाठी केडीपी बैठकच प्रमुख मंच मानला जातो. त्यासाठी लवकरात लवकर तालुक्याची केडीपी बैठक बोलविण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.
ग्राम पंचायत युनियनचे तालुका अध्यक्ष विनायक मुतगेकर यांची प्रतिक्रिया….
“तहसील कार्यालय, वनविभाग आणि इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये जनतेची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक केली जात आहे. शेतकऱ्यांना तर कुणीच वाली उरलेला नाही. विकासकामे मंजूर करण्यासाठी आणि निधी मिळवण्यासाठी अधिकारी उघडपणे कमिशनची मागणी करत आहेत. या अन्यायावर आळा घालण्यासाठी तातडीने केडीपी बैठक बोलावणे अत्यावश्यक आहे.”
तातडीच्या कारवाईची मागणी…
प्रशासनाची विस्कटलेली घडी पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी
खानापूर तालुक्यात तातडीने केडीपी बैठक आयोजित करावीत या मागणीला नागरिकांनी जोर धरला आहे.
या मागणीला आता नागरिक, लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संघटनांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असून यापुढे प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ಕಳೆದ ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ; ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಗಿತ — ಜನರ ದೂರುಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ, ಮನಬಂದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇಳುವರು ಯಾರು?
ಖಾನಾಪುರ : ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೆಡಿಪಿ (ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ) ಸಭೆಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ದೂರುಗಳು ಮಂಡಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ‘ಕೇಳುವ’ವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯೂ ಆಯೋಜನೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮೈದಾನ ದೊರೆತಿದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಯಲಿಗೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಣ್ಮೆಯಾಗಿ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಸಭಾಭವನವೇ ಇಲ್ಲ — ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದು ಯಾರ್?
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಭವನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಕಾನೂನಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ನೇರ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನಬಂದಂತೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಖಾನಾಪುರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿವರ್ಗದ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ದಂಧೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರ್ವತ…
ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಗಳು ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ —
ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ನಾಶ.
ಅಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು.
ಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ.
ರೈತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸುಧಾರಣೆ.
ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಸೇವೆಗಳ ಅಡಚಣೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಾಯಕ ಮುತ್ಗೇಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ….
“ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಧಿ ವದಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನಬಂದಂತೆ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ಕರೆಯೂವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.”
ತುರ್ತು ಕ್ರಮದ ಬೇಡಿಕೆ…
ಆಡಳಿತದ ಅಸ್ಥವ್ಯಸ್ತತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಈಗ ನಾಗರಿಕರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮುಂದೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.

