शंभर पत्रे पाठवली तरी बेळगावला जाणारच : शंभूराज देसाई
सातारा : कर्नाटक सरकारने तुबची बबलेश्वर योजनेतून जत तालुक्याला पाणी सोडण्याचा केलेला प्रकार हा खोडसाळपणाचा आहे. सीमाप्रश्न चिघळवण्याचा यामागचा हेतू आहे, अशी टीका करून येत्या सहा डिसेंबरला जत तालुक्यातील गावांना भेटी देण्यासाठी राज्याच्या समन्वय समितीचे सदस्य जाणार आहोत. कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी शंभर पत्रे पाठवून विरोध केला तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिन कार्यक्रमास आम्ही बेळगावला जाणारच असल्याचे उत्पादन शुल्कमंत्री व साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने सीमाप्रश्नाच्या संदर्भामध्ये १३ सदस्यांची समन्वय समिती स्थापन झाली आहे. या समन्वय समितीची पहिली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठक आज झाली. मंत्री देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून या कॉन्फरन्समध्ये सहभाग घेतला. त्याची माहिती देताना देसाई म्हणाले,‘‘ सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नांच्या संदर्भात महाराष्ट्र आपली बाजू मांडताना कोठेही कमी पडणार नाही. महाजन आयोगाच्या अहवालाच्या तरतुदींचा अभ्यास करून त्यातील कोणत्या मुद्द्यांवर भर द्यायचा, या अनुषंगाने वकिलांच्या पॅनेलची बैठक घेण्यात आली. त्या पद्धतीने समन्वय समितीने आपला मसुदा तयार केला आहे.
ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे हे अजूनही वकिलांच्या पॅनेल समितीवर असून, त्यांच्या वतीनेच ही बाजू मांडली जाईल. महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असून, केंद्रातही भाजपचेच सरकार अस्तित्वात आहे. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये समन्वयाने मार्ग काढला जावा, याकरिता राज्याचे उच्च शिष्टमंडळ भाजपच्या वरिष्ठ कार्यकारिणीची वेळ घेऊन त्यांना भेटायला दिल्लीत जाणार आहे. जत तालुक्यामधील गावांचा कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा कोणताही ठराव नाही. याला प्रसारमाध्यमांनी महत्त्व देऊ नये. कर्नाटक सरकार त्यांना पाणी सोडण्याचा जो देखावा करत आहे, तो खोडसाळ स्वरूपाचा आहे. यामागे सीमाप्रश्न चिघळवण्याचा मूळ हेतू आहे.’’
कर्नाटकला कोयना धरणातून दहा वर्षांत किती वेळा पाणी सोडले, याची माहिती जलसंपदा विभागाकडे मागितली आहे, असे देसाई यांनी सांगितले. कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांच्या पत्राबाबत विचारले असता ते म्हणाले,‘‘ कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांनी शंभर पत्रे पाठवली तरी आम्ही महापरिनिर्वाण दिन कार्यक्रमास बेळगावला जाणार आहोत. या देशांत लोकशाही आहे, प्रत्येक नागरिकाला कोठेही जाण्याचा अधिकार आहे. समितीचे सदस्य मंत्री बेळगावला जाणार आहेत. तेथील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेणार आहोत. असे ही शंभूराज देसाई यांनी सांगितले आहे.
