सुप्रीम कोर्टातील सुपारी प्रकरण स्थगित करण्यासाठी कृषी विभागाने हस्तक्षेप करावा – खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांची मागणी.
नवी दिल्ली : सुपारी सेवन मानवी आरोग्यास हानिकारक आहे का, या महत्त्वाच्या विषयावरचा खटला या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तर कन्नडचे खासदार श्री विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषी विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. देशेश चतुर्वेदी यांची भेट घेऊन या प्रकरणात विभागाने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.
खासदार कागेरी यांनी सांगितले की, सुपारीबाबत वैज्ञानिक आकडेवारीच्या आधारे न्यायालयाने योग्य निर्णय घ्यावा व शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, यासाठी कृषी विभागाने सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी अथवा स्थगित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
यासंदर्भात केंद्राचे कृषी मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आधीच तज्ञ समिती स्थापन केली असून, ही समिती सुपारी विषयक वैज्ञानिक अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे या समितीचा अहवाल उपलब्ध होईपर्यंत न्यायालयीन सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेणे अत्यावश्यक असल्याचे खासदार कागेरी यांनी नमूद केले आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, कृषी विभागाच्या हस्तक्षेपामुळे केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होणार नाही, तर न्यायालयालाही वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे निर्णय घेण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी विभागाने तातडीने योग्य कायदेशीर पावले उचलावीत, अशी ठाम मागणी खासदार श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी केंद्रीय कृषी विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. देशेश चतुर्वेदी यांच्याकडे केली आहे.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು – ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ
ನವದೆಹಲಿ : ಅಡಿಕೆ ಸೇವನೆ ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ದೇಶೇಶ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಸಂಸದ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ಅಡಿಕೆ ಕುರಿತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿರ್ಣಯವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಅಥವಾ ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು,” ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಕುರಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂದಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುತ್ತಾ, “ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ರೈತರ ಹಿತದ ರಕ್ಷಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರ ಹಿತಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ತುರ್ತಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು,” ಎಂದು ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ದೇಶೇಶ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು.

