असोगा येथील श्री रामलिंगेश्वर देवस्थान ट्रस्ट कमिटी रद्द. उच्च न्यायालयाचा आदेश ; ग्रामस्थांची माहिती.
खानापूर ; असोगा येथील श्री रामलिंगेश्वर देवस्थान ट्रस्ट कमिटी उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली असून, असोगा हे निरंतर इनाम असल्याने सरकारला या देवस्थान कमिटी मध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे मागील सरकारने नियुक्त केलेली श्री रामलिंगेश्वर देवस्थान ट्रस्ट कमिटी रद्द करण्याचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायाल्याच्या धारवाड खंडपीठाच्या न्यायाधीशानी दिला असल्याची माहिती, रामलिंगेश्वर देवस्थानचे अनुवंशिक विश्वस्त (hereditary trustee) प्रमोद प्रभाकर मणेरीकर यांनी दिली आहे. व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सादर केली. यावेळी असोगा येथील ज्येष्ठ नागरिक व देवस्थान कमिटीचे माजी ट्रस्टी व ग्रामस्थ महादेव मोताप्पा पाटील, बाबूराव पाटील, मनोहर वीष्णु जोशीलकर, अशोक बीर्जे, बसाप्पा पुजारी, आदीजण उपस्थित होते.
पुढे माहिती देताना प्रमोद मणेरीकर म्हणाले की, मागील सरकारने स्थापन केलेल्या राज्य धार्मिक परिषद व जिल्हा धार्मिक परिषदेने राज्यातील सर्व देवस्थाने सरसकट आपल्या ताब्यात घेऊन सर्व देवस्थानावर अन्यायकारक कमिट्या नेमल्या होत्या, त्यामध्ये बऱ्याच देवस्थानांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याप्रमाणेच आम्ही पण उच्च न्यायालयांमध्ये दावा दाखल करून न्याय मागितला होता. त्याचा निकाल आमच्या बाजूने लागला असून, आमच्या गावातील श्री रामलिंगेश्वर देवस्थान अनुवंशिक विश्वस्त (hereditary trustee) आहे. त्यामुळे त्याप्रमाणेच निकाल लागला आहे. तसेच देवस्थानच्या बॉयलॉज प्रमाणेच नवीन कमिटी नेमण्याचा अधिकार असोगा ग्रामस्थांनाच आहे. असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच जिल्हा धार्मिक परिषदेने नवीन स्थापन केलेली देवस्थान कमिटी या आदेशाप्रमाणे रद्द करण्यात आली आहे.
देवस्थानचे बॉयलॉज पूर्वीपासूनचे आहेत. 1986 सालामध्ये देवस्थानची पहिली ट्रस्ट कमिटी अस्तित्वात आली. त्यावेळेला जे बायलॉज तयार करण्यात आलेले आहेत. त्याप्रमाणेच कमिटी नेमावीत, असा आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्या आदेशाप्रमाणे ग्रामस्थांची बैठक घेऊन, पूर्वीप्रमाणे सर्वानुमते नवीन कमिटी नेमण्यात येईल. तसेच जिल्हा धार्मिक परिषदेने नेमणूक केलेली कमिटी, न्यायालयाच्या या आदेशाप्रमाणे रद्द झाली आहे. त्यामुळे त्यांना कुठल्याही प्रकारचा अधिकार नाही. अशी माहिती दिली.
ಅಸೋಗದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ರದ್ದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ.
ಖಾನಾಪುರ; ಅಸೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಸೋಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಶ್ವತ ದೇನಿಗೆ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಸರಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪ್ರಮೋದ ಪ್ರಭಾಕರ ಮನೇರಿಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸೋಗಾದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ತಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಮಹಾದೇವ ಮೋಟಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮನೋಹರ ವಿಷ್ಣು ಜೋಶಿಲ್ಕರ್, ಅಶೋಕ್ ಬಿರ್ಜೆ, ಬಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮೋದ್ ಮನೇರಿಕರ್, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಹಲವು ದೇಗುಲಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಆನುವಂಶಿಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಅಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಉಪನಿಮಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವು. 1986 ರಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯದ ಮೊದಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಉಪ-ಕಾನೂನುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಆದೇಶದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನೂತನ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
