बेळगाव, जिल्ह्यातील आशा कार्यकत्यांचा जिल्हा पचायतीवर भव्य मोर्चा.
बेळगाव : प्रतिनिधी
आरोग्य खाते आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करणाऱ्या आशा कार्यकत्यांना मासिक 15000 रुपये पगार मिळालाच पाहिजे या भागणीसह अन्य विविध मागण्यांसाठी बेळगाव जिल्ह्यातील शेकडो आशा कार्यकत्यांनी सोमवारी सकाळी जिल्हा पंचायतीवर भव्य मोर्चा काढून निवेदन सादर केले.
कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघटना आणि ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (एआययुटीगुनी) यांच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी कितूर राणी चजम्मा चौकातून जिल्हा पंचायत कार्यालयावर अशा कार्यकत्यांचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. जिल्ह्यातील गुलाबी साड्यांमधील शेकडो आशा कार्यकत्यांचा सहभाग असलेला, जोरदार निदर्शने करत निघालेला हा मोर्चा साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होता. जिल्हा पंचायत कार्यालयाच्या ठिकाणी सदर मोर्चाची सांगता होऊन त्या ठिकाणी जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हर्षल भोयर यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन स्वीकारून सीईओ भोयर यांनी आशा कार्यकत्यांच्या मागण्या आणि समस्या सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले. आशा कार्यकत्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात मासिक 15000 रुपये पगार मिळावा या मागणीसह विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
निवेदन स्वीकारल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सीईओ हर्षल भोयर यांनी सांगितले की, आशा कार्यकत्यांच्या विविध मागण्या असल्या तरी त्यापैकी दोन प्रामुख्याने महत्वाच्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे पगार वाढ़, मोबाईल रिचार्ज बाबत सुविधा
वगैरेंच्या बाबतीत सरकार पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेतला जावा. दुसरं म्हणजे त्यांच्या कामानुसार त्यांना जे 5 हजार रुपये प्रोत्साहन दिले जाते ते व्यवस्थित मिळत नाही ते व्यवस्थित मिळावं, या दोन्ही मागण्या सरकार दरबारी मांडून त्यांची पूर्तता करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. तत्पूर्वी येत्या 27 डिसेंबर रोजी आशा कार्यकर्ता संघटनेच्या. पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन शक्य होतील तितक्या समस्या आमच्या परीने सोडवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. अधिकारीवर्गाकडून आपल्याला त्रास होतो अशी आशा कार्यकत्यांची तक्रार असली तरी मला तसे वाटत नाही. मात्र तरीही येत्या बैठकीमध्ये त्याबाबत चर्चा करून मी योग्य तो निर्णय घेईन. कारण अधिकारीवर्गावर विनाकारण अन्याय होऊ नये, तसेच आशा कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीकडे देखील गांभीयनि लक्ष दिले पाहिजे, असे सीईओ भोयर यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघटना एआययुटीयुसीच्या राज्य चिटणीस डी. नागलक्ष्मी म्हणाल्या की, आशा कार्यकर्त्यां गेल्या पंधरा वर्षापासून सर्वसामान्य जनता आणि आरोग्य खाते यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करत आहेत.
मात्र त्या जेवढे काम करतात तेवढा मोबदला त्यांना मिळत नाही आहे. केंद्र सरकार जे प्रोत्साहन धन देते ते व्यवस्थित मिळत नाही, आशा कार्यकत्यांनी 5 हजार रुपयांचे काम केले असेल तर त्यांना 2 हजार रुपये मिळतात. आरसीएच पोर्टलवर बेतन लिंक केल्यापासून ही समस्या निर्माण झाली आहे. मात्र जिल्हा पातळीवर ही समस्या सोडवणे शक्य आहे. यासाठीच आम्ही जि. पं. सीईओ यांची भेट घेऊन गेल्या अनेक वर्षापासून आमच्यावर होणारा अन्याय दूर करण्याची विनंती केली आहे.
त्याचप्रमाणे मोबाईलवरून केल्या जाणाऱ्या कामांसाठी अधिकारीवर्गाकडून त्रास दिला जात आहे. आमच्या समस्या आणि तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी तीन महिन्यातून एकदा जिल्हा पंचायत सीईओंच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली पाहिजे असा सरकारचा आदेश आहे. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे बेळगावमध्ये ही बैठक गेल्या 8-9 वर्षांपासून झालेली नाही. ही बाब आम्ही सीईओंच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी येत्या 22 तारखेला बैठक घेण्याचे त्याचप्रमाणे त्या बैठकीत चर्चा करून आशा कार्यकर्त्यांच्या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
त्यांचे हे आश्वासन म्हणजे आमच्या आंदोलनाला मिळालेले बश आहे असे मला वाटते. कारण वेतन मिळत नसले तरी आमच्या समस्या मांडण्यासाठी एक व्यासपीठ निर्माण झाले याचे आम्हाला समाधान आहे. तळागाळापर्यंत कार्य करणाऱ्या आशा कार्यकत्यांना त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळाले पाहिजे असे सांगून त्यासाठी त्यांना मासिक किमान 15000 रुपये वेतन मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी राज्य चिटणीस डी. नागलक्ष्मी यांनी केली.
ಬೆಳಗಾವಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ: ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರಾರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 15000 ರೂ.ವೇತನ ವಿತರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಯುಕ್ತ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್ (AIUTIGUNI) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರಾರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು. ಪಂ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಹರ್ಷಲ್ ಬೋಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಿಇಒ ಭೋಯರ್, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 15 ಸಾವಿರ ರೂ.ವೇತನ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದವು.
ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಇಒ ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವರವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೊಡುವ 5000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಎರಡೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘಟನೆ. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದರೂ ನನಗೇನೂ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮುಂಬರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಇಒ ಭೋಯರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, 5 ಸಾವಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪಂ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಿಇಒ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶವಿದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಳೆದ 8-9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಬಿಇಒ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇದೇ 22ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಭರವಸೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 15000 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡಿದರು.
