काळा पैसा भारतात माघारी येणार ! परदेशी संपत्तीबाबत सरकारचं मोठं पाऊल : केवळ पंधरा दिवसांचा अवधी.
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
परदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय नागरिकांवर आता सरकारची विशेष नजर असणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे परदेशातला काळा पैसा भारतात माघारी आणण्यासाठी सरकारने धडाडीचं पाऊल उचललं आहे.
पुढच्या पंधरा दिवसांमध्ये ब्लॅक मनी ॲक्ट लागू होणार असून भारतात राहणाऱ्या नागरिकांच्या देशातील मालमत्तेसोबतच आता त्यांच्या परदेशातील संपत्तीवरही भारत सरकारची कडक नजर असणार आहे. परदेशात अघोषित मालमत्ता किंवा उत्पन्न जमा करणाऱ्या लोकांना आता आपल्या संपूर्ण संपत्तीचा तपशील सरकारला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नागरिकांनी असे न केल्यास त्यांच्यावर ‘ब्लॅक मनी ॲक्ट’ म्हणजेच काळा पैसा कायद्यांतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
भारत सरकार 1 जुलै 2026 पासून ‘फॉरेन ॲसेट्स ऑफ स्मॉल टॅक्सपेअर्स डिस्क्लोजर स्कीम’ या नावाची एक विशेष योजना सुरू करणार असून, ही योजना लागू होण्यासाठी आता अवघे 15 दिवस शिल्लक राहिले आहेत. या योजनेअंतर्गत करदात्यांना 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत, म्हणजेच एकूण सहा महिन्यांची मुदत दिली जाईल. या कालावधीत नागरिकांना त्यांच्या परदेशातील अशा मालमत्ता आणि उत्पन्नाची माहिती सरकारला द्यावी लागेल, ज्यांचा उल्लेख त्यांनी यापूर्वी आपल्या प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये केलेला नव्हता.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय आणि छोट्या करदात्यांना डोळ्यासमोर ठेवून आणली जात आहे. यामध्ये परदेशी कंपन्यांचे ‘इसॉप्स’ असणारे आयटी प्रोफेशनल्स, परदेशातून भारतात परतलेले अनिवासी भारतीय आणि परदेशात शिक्षणादरम्यान बँक खाते किंवा छोटी मालमत्ता बाळगणारे विद्यार्थी यांचा समावेश आहे.
निश्चित वेळेत परदेशातील मालमत्तेचा खरा खुलासा करणाऱ्यांना ब्लॅक मनी ॲक्ट अंतर्गत लागणाऱ्या अव्वाच्या सव्वा दंडापासून आणि फौजदारी कारवाईपासून वाचवणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
ಕಪ್ಪು ಹಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದೆ! ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಅವಧಿ.
ನವದೆಹಲಿ : ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾವಿರಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾವಿರಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಆಕ್ಟ್ (Black Money Act) ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾಗರಿಕರ ದೇಶೀಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ನಿಗಾವಿರಲಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಆಕ್ಟ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2026ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ‘ಫಾರೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಪೇಯರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಸ್ಕೀಮ್’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಲು ಇದೀಗ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಿವೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಎಸ್ಒಪಿ (ESOPs) ಹೊಂದಿರುವ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರು, ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು (NRIಗಳು), ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವವರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಭಾರೀ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಫೌಜ್ದಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.


