कन्नड सक्तीविरोधी मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा – खानापूर तालुका म.ए. समितीची जांबोटीत जागृती मोहीम, पत्रकांचे वाटप.
जांबोटी ; कर्नाटक सरकारकडून बेळगावसह संपूर्ण सीमाभागात सक्तीची कन्नड भाषा लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, त्यामुळे मराठी भाषिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येत आहे. भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार मराठी भाषिकांना कन्नडसह मराठीतही शासकीय परिपत्रके मिळण्याचा अधिकार असतानाही, सीमाभागात सक्तीचे कानडीकरण केले जात आहे.
याविरोधात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने सोमवार, दिनांक ११ ऑगस्ट रोजी बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात हा आवाज बुलंद करण्यासाठी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मंगळवार, दिनांक 5 ऑगस्ट रोजी खानापूर तालुका म.ए. समितीच्या वतीने जांबोटी येथे जागृती फेरीचे आयोजन करण्यात आले. गावात फेरी काढून पत्रकांचे वाटप करण्यात आले आणि घरोघरी जाऊन नागरिकांशी संवाद साधण्यात आला. या वेळी “मराठी अस्मिता जिवंत ठेवण्यासाठी या लढ्यात सहभागी व्हा” असा निर्धार नागरिकांनी व्यक्त केला.
सर्वत्र हे जाणवले जात आहे की 1956 पासून सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर अन्याय होत असून, आजही 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक मराठी लोकसंख्या असतानाही त्यांच्या भाषिक अधिकारांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे मराठी भाषेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि सक्तीच्या कन्नडकरणाविरोधात उभारण्यात येणाऱ्या या आंदोलनात सहभागाचे महत्व अधोरेखित करण्यात आले.
या जागृती फेरीत खानापूर तालुका म.ए. समिती अध्यक्ष गोपाळराव देसाई, सरचिटणीस आबासाहेब दळवी, समिती नेते राजाराम देसाई, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य जयराम देसाई, माजी सभापती मारुती परमेकर, माजी ता.प. सदस्य पांडुरंग नाईक, मध्यवर्ती म.ए. समिती सदस्य वसंत नावलकर, रवींद्र शिंदे, बाबुराव भरनकर, राजू चिखलकर, विठ्ठल देसाई, रवींद्र देसाई, हणमंत जगताप, चंद्रकांत बैलूरकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने मराठी भाषिक नागरिक सहभागी झाले होते.
“मराठी भाषा, संस्कृती आणि अस्मिता रक्षणासाठी सर्वांनी मिळून 11 ऑगस्टच्या मोर्चात सहभागी व्हा” असे साद म.ए. समितीच्या वतीने देण्यात आली आहे.
ಜಾಂಬೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ; ಮಾರಾಠಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವ್ಹಾನ.
ಜಾಂಬೋಟಿ (ವರದಿಗಾರರಿಂದ):
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೀಮಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಠಿಗರಿಗೆ ಶಾಸಕೀಯ ಪತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಾಠಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೂ, ಸೀಮಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಎಂ .ಏ. ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಜಾಂಬೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕರಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. “ಮಾರಾಠಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಲು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ” ಎಂದು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.
1956 ರಿಂದ ಸೀಮಾ ಭಾಗದ ಮಾರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಕೂಡಾ 15% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಠಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಭಾಷಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಜಾಗೃತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಎಂ ಏ. ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಬಾಸಾಹೆಬ್ ದಳವಿ, ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ರಾಜಾರಾಮ ದೇಸಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಜಯರಾಮ ದೇಸಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಮಾರುತಿ ಪರಮೇಕರ್, ಮಾಜಿ ತಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ್, ಎಂ.ಏ. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ವಸಂತ ನಾವಲ್ಕರ್, ರವೀಂದ್ರ ಶಿಂದೆ, ಬಾಬುರಾವ್ ಭರಣ್ಕರ್, ರಾಜು ಚಿಖಲ್ಕರ್, ವಿಠ್ಠಲ್ ದೇಸಾಯಿ, ರವೀಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ, ಹನುಮಂತ ಜಗತಾಪ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೈಲೂರಕರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮಾರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
“ಮಾರಾಠಿ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ” ಎಂಬ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಎಂ.ಏ. ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.



