
एक देश एक निवडणूक विधेयक स्वीकारले. विधेयकाच्या विरोधात 198 मते ; बिल जेपीसीकडे पाठवणार.
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
एक देश एक निवडणूक विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले होतं, या विधेयकाला स्वीकृती देण्यात आली आहे. हे विधेयक आता संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवलं जाणार आहे.
संयुक्त समितीत अहवालानंतर हे विधेयक पुन्हा लोकसभेत चर्चेसाठी सादर केलं जाणार आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केलं होतं. त्यानंतर लोकसभेत यावर मतदान घेण्यात आलं. यावेळी विधेयकाच्या बाजुने 269 तर विरोधात 198 सदस्यांनी मतदान केलं. देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक घेण्याच्या उद्देशाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. त्यानुसार नागरिकांना दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाचवेळी मतदान करता येणार आहे. सध्या देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात.
दरम्यान, या विधेयकाला काँग्रेससह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांकडून विरोध केला जातो आहे. एक देश एक निवडणूक कायदा संविधानविरोधी असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. हा लोकशाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. व विरोध केला जातो आहे. एक देश एक निवडणूक कायदा संविधानविरोधी असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. एक देश एक निवडणुकीपेक्षा केंद्र सरकारने शिक्षण, आरोग्य यासारख्या मुलभूत विषयांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. तसेच केंद्र सरकारच्या प्राथमिकता चुकत असल्याची टीकाही अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.
काँग्रेसनेही या विधेयकाला विरोध करत एक देश एक निवडणूक म्हणजे संविधानावरील आघात असल्याचे म्हटलं आहे. पंतप्रधान मोदी एक देश एक निवडणुकीच्या गोष्टी करतात, पण ते दोन राज्याची निवडणूक एकावेळी घेऊ शकत नाही. ते त्याच्या सुविधेनुसार निर्णय घेतात, अशी टीका काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಮಸೂದೆ ವಿರುದ್ಧ 198 ಮತಗಳು; ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜೆಪಿಸಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ನವದೆಹಲಿ: ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ 269 ಸದಸ್ಯರು ವಿಧೇಯಕದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು 198 ಸದಸ್ಯರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ’ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ನಾಗರಿಕರು ಎರಡೂ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಮಸೂದೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
