बेंगलोर – जनतेकडून विरोध होणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या आमदारांना तिकीट न देण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कोर कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपच्या विद्यमान 15 आमदारांना तिकिटापासून वंचित राहावे लागण्याची दात शक्यता आहे.
सोमवारी सकाळी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासह प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत अमित शहा यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत तिकीट न देण्यात येणाऱ्या नेत्यांबरोबर मुख्यमंत्र्यांना चर्चा करण्यासाठी सूचना करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दिल्ली येथील खाजगी संस्थेकडून पाच वेळा कर्नाटकात सर्वेक्षण करण्यात आले. मतदार संघात सत्ताधाऱ्यांविरोधात असंतोष असणाऱ्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागू शकते. असा अहवाल सर्वेक्षण संस्थेकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे या मतदारसंघांमध्ये विद्यमान आमदारांना तिकीट देण्याऐवजी नवीन चेहऱ्याला तिकीट देण्यात येणार आहे. यामध्ये आरएसएस संघ परिवाराची पार्श्वभूमी असणाऱ्या युवा चेहरांना निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
गुजरातच्या धर्तीवर तिकीट देण्याचा निर्णय घेण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे .गुजरात मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जेष्ठा वगळून युवकांना संधी देण्यात आली होती. हा निर्णय यशस्वी ठरला होता.
