ऊसदरात महाराष्ट्र पुन्हा भारी! कर्नाटकापेक्षा प्रतिटन 600 रुपये अधिक! सीमाभागातील ऊस महाराष्ट्राकडे वळण्याची शक्यता; बेळगाव-खानापूरमधील साखर कारखान्यांसमोर ऊस पुरवठ्याचे आव्हान.
खानापूर : (संपादक दिनकर मरगाळे)
ऊसदराच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांनी छेडलेले आंदोलन अखेर गुरुवार, 5 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आले. मात्र, दोन्ही राज्यांमध्ये ऊसदर निश्चित करताना झालेल्या फरकामुळे सीमाभागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष आता महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडे लागले आहे. कर्नाटकात संघर्षानंतर प्रतिटन 3,600 रुपये दर निश्चित झाला असताना महाराष्ट्रात तब्बल 4,200 रुपये प्रतिटन दर जाहीर झाल्याने दोन्ही राज्यांच्या दरात 600 रुपयांची तफावत निर्माण झाली आहे. परिणामी, खानापूर आणि बेळगाव जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी महाराष्ट्रातील कारखान्यांना ऊस पाठविण्यास अधिक पसंती देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
एकत्रित आंदोलन, मात्र दरात मोठी तफावत….
यंदाच्या गळीत हंगामात प्रथमच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांनी ऊसदराच्या मागणीसाठी एकत्रितपणे आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. सीमाभागातील ऊस उत्पादकांची परिस्थिती, ऊसाचा उतारा आणि उत्पादन खर्च जवळपास समान असल्याने दोन्ही राज्यांतील दर समान पातळीवर राहतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांमध्ये होती. मात्र, आंदोलनाचा शेवट दोन्ही राज्यांत वेगवेगळ्या दर निश्चितीने झाला.
महाराष्ट्राने यंदाही ऊसदराच्या बाबतीत आघाडी कायम राखली आहे. कर्नाटकात 3,600 रुपये प्रतिटन, तर महाराष्ट्रात 4,200 रुपये प्रतिटन दर निश्चित झाल्याने महाराष्ट्रातील दर अधिक आकर्षक ठरला आहे. त्यामुळे ऊस वाहतुकीच्या निर्णयात शेतकऱ्यांना आता दराचा मोठा फायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सीमाभागातील कारखान्यांना ऊस टंचाईचा धोका?….
खानापूर आणि बेळगाव जिल्ह्याचा पश्चिम भाग महाराष्ट्रातील कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांना लागून असल्याने दोन्ही राज्यांमध्ये ऊस वाहतूक अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. काही शेतकरी महाराष्ट्रातील कारखान्यांना ऊस पाठवतात, तर काही महाराष्ट्रातील ऊस कर्नाटकातील कारखान्यांमध्ये गाळपासाठी आणला जातो. मात्र, सीमाभागातील ऊस महाराष्ट्राकडे जाण्याचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याचे दिसून येते.
यंदा प्रतिटन 600 रुपयांचा अतिरिक्त दर मिळत असल्याने महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडे ऊस पाठविण्याचा शेतकऱ्यांचा कल वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, खानापूर आणि बेळगाव परिसरातील कर्नाटकातील साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा टिकवून ठेवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ऊस उत्पादकांना आकर्षित करण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था, तोडणी नियोजन आणि दरवाढीच्या शक्यतांवर कारखान्यांना लक्ष केंद्रित करावे लागू शकते.
गतवर्षीही महाराष्ट्राचे दर अधिक….
मागील गळीत हंगामात कर्नाटकातील कारखान्यांनी ऊसाला प्रतिटन सुमारे 3,350 रुपयांपर्यंत दर दिला होता, तर महाराष्ट्रातील काही कारखान्यांनी 3,600 रुपयांपर्यंत दर दिला होता. त्यावेळी दोन्ही राज्यांतील दरातील फरक सरासरी 200 ते 300 रुपयांच्या आसपास होता. मात्र, यंदा हा फरक थेट 600 रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्राचा पर्याय अधिक फायदेशीर ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
साखरेच्या दरवाढीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार?….
दोन्ही राज्यांत ऊसदर निश्चित करताना साखरेच्या बाजारभावात वाढ झाल्यास त्याचा लाभ शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना विभागून देण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात साखरेच्या दरात वाढ झाल्यास निश्चित केलेल्या ऊसदरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळू शकतो.
मात्र, साखरेच्या दरात अपेक्षित वाढ झाली नाही, तर कर्नाटकातील ऊस उत्पादकांना तुलनेने कमी दराचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्या तरी महाराष्ट्रातील ऊसदर कर्नाटकापेक्षा अधिक असल्याने सीमाभागातील ऊस वाहतुकीचे समीकरण बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
ऊस कोणत्या कारखान्याला जाणार, याकडे लक्ष…..
ऊसदरातील मोठ्या फरकामुळे यंदाच्या हंगामात खानापूर आणि बेळगाव सीमाभागातील शेतकरी कोणत्या राज्यातील कारखान्यांना ऊस पाठविणार, याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्रातील अधिक दरामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता असली, तरी ऊस वाहतूक खर्च, तोडणी व्यवस्था, कारखान्यांचे अंतर आणि गाळपाची क्षमता हे घटकही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
एकंदरीत, यंदाच्या गळीत हंगामात महाराष्ट्राने ऊसदराच्या बाबतीत कर्नाटकावर स्पष्ट आघाडी घेतली असून, या 600 रुपयांच्या फरकामुळे सीमाभागातील ऊस पुरवठ्याचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील साखर कारखान्यांना यंदा ऊस मिळविण्यासाठी अधिक स्पर्धा करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.
ಕಬ್ಬಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಗೈ! ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 600 ರೂ. ಹೆಚ್ಚು; ಗಡಿಭಾಗದ ಕಬ್ಬು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದತ್ತ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ; ಬೆಳಗಾವಿ-ಖಾನಾಪುರದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಕೆಯ ಸವಾಲು.
ಖಾನಾಪುರ : (ಸಂಪಾದಕ ದಿನಕರ ಮರಗಾಳೆ)
ಕಬ್ಬಿನ ದರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಗೂ ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಗಡಿಭಾಗದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಗಮನ ಇದೀಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 3,600 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,200 ರೂ. ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ದರ ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ದರದಲ್ಲಿ 600 ರೂ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಳುಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟ, ಆದರೆ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ….
ಈ ವರ್ಷದ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಬ್ಬಿನ ದರದ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದ್ದವು. ಗಡಿಭಾಗದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ರೈತರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೋರಾಟದ ಅಂತ್ಯ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ದರ ನಿಗದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಈ ವರ್ಷವೂ ಕಬ್ಬಿನ ದರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 3,600 ರೂ., ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 4,200 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ದರದ ಲಾಭವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ.
ಗಡಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಕೊರತೆಯ ಭೀತಿ?….
ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಹಾಗೂ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಬ್ಬಿನ ಸಾಗಣೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ರೈತರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೈತರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನುರಿಸಲು ತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗಡಿಭಾಗದ ಕಬ್ಬು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದತ್ತ ಸಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 600 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಳುಹಿಸುವ ರೈತರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಬ್ಬಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಟಾವು ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳತ್ತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದರವೇ ಹೆಚ್ಚು….
ಹಿಂದಿನ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3,350 ರೂ. ದರ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 3,600 ರೂ.ವರೆಗೆ ದರ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆಗ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ದರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರಾಸರಿ 200ರಿಂದ 300 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೇರವಾಗಿ 600 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಯ್ಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಲಾಭ ರೈತರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆಯೇ?….
ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಲುವು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಸಕ್ಕರೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರದಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಗಡಿಭಾಗದ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣೆಯ ಸಮೀಕರಣ ಬದಲಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಬ್ಬು ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ಗಮನ….
ಕಬ್ಬಿನ ದರದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿಭಾಗದ ರೈತರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಳುಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮದ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ, ಕಟಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಅಂತರ ಹಾಗೂ ನುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಲಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಕಬ್ಬಿನ ದರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಈ 600 ರೂ.ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಗಡಿಭಾಗದ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಕಬ್ಬು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚಿತ್ರಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

