ऊस दराचा तिढा तात्पुरता सुटला! बेळगाव जिल्ह्यात प्रतिटन 3,600 रुपयांवर शिक्कामोर्तब-पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या बैठकीत तोडगा; आजपासून साखर कारखाने सुरू होणार.
बेळगाव : प्रतिनिधी
ऊस दराच्या प्रश्नावरून ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला अखेर तात्पुरता विराम मिळाला आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 3,600 रुपये दर देण्याच्या प्रस्तावावर सहमती झाल्याने साखर कारखाने सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गुरुवार, 5 नोव्हेंबरपासून जिल्ह्यातील साखर कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ऊस गाळप हंगामाला सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
दराच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा पवित्रा….
ऊसाला योग्य दर मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांनी गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमक भूमिका घेतली होती. दराबाबत समाधानकारक निर्णय होत नसल्याने कारखाने सुरू करण्यावरून मोठा पेच निर्माण झाला होता. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी विविध ठिकाणी आंदोलने, रास्ता रोको आणि जेल भरो आंदोलनाची तयारी करण्यात आली होती. त्यामुळे गाळप हंगाम सुरू होण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय….
हा तिढा सोडवण्यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या उपस्थितीत शेतकरी नेते आणि संबंधित घटकांची बैठक पार पडली. या बैठकीत ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 3,600 रुपये दर देण्याच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः पावसावर अवलंबून राहून ऊस उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या दराला सहमती दर्शविल्याचे सांगण्यात आले.
इतर शेतकरी संघटनांशीही चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री जारकीहोळी यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत उपस्थितांनी प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने कारखाने सुरू करण्यासंदर्भातील अडथळे दूर झाले आहेत.
जेल भरो आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन….
ऊस दरासाठी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे चुन्नप्पा पुजारी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आंदोलकांनी प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन आणि पदयात्रा स्थगित करावी, असे आवाहन पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करून तोडगा काढण्यात आला असल्याने आता साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी सहकार्य करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
3,600 रुपयांचा दर केवळ बेळगाव जिल्ह्यापुरता….
प्रतिटन ३,६०० रुपये दराचा निर्णय हा केवळ बेळगाव जिल्ह्यापुरताच लागू राहणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारकडे करण्यात आलेल्या एसएपी (SAP) दरवाढीच्या मागणीवर एक वर्षानंतर फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे सध्याचा निर्णय हा ऊस दराच्या व्यापक प्रश्नावर अंतिम तोडगा नसून तात्पुरती व्यवस्था असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
गाळप हंगाम सुरू होणार; शेतकऱ्यांचे पुढील भूमिकेकडे लक्ष….
ऊस दराच्या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेतून कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय झाल्याने जिल्ह्यातील ऊसतोडणी, वाहतूक आणि गाळप प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. अनेक दिवसांपासून कारखाने सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ऊस उत्पादकांना यामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र, प्रतिटन 3,600 रुपयांच्या दराबाबत सर्व शेतकरी संघटनांची अंतिम भूमिका काय राहणार आणि आंदोलनकर्ते आपले आंदोलन प्रत्यक्षात स्थगित करणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
ऊस दराच्या संघर्षातून तात्पुरता मार्ग निघाला असला, तरी शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला समाधानकारक दर आणि एसएपी दरवाढीचा प्रश्न पुढील काळात पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. सध्या मात्र कारखाने सुरू होण्याच्या निर्णयामुळे गाळप हंगामाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
ಕಬ್ಬಿನ ದರದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೆರೆ! ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹3,600 ದರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ; ಇಂದಿನಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ : ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಕಬ್ಬಿನ ದರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ದೊರೆತಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹3,600 ದರ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮಾರ್ಗ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದರದ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ….
ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದ್ದವು. ದರದ ಕುರಿತು ತೃಪ್ತಿಕರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಹಾಗೂ ಜೈಲ್ ಭರೋ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭವಾಗುವ ಕುರಿತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ….
ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಘಟಕಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹3,600 ದರ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಈ ದರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇತರ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೂ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಜೈಲ್ ಭರೋ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ….
ಕಬ್ಬಿನ ದರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಜೈಲ್ ಭರೋ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
₹3,600 ದರ ಕೇವಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ….
ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹3,600 ದರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇವಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಸ್ಎಪಿ (SAP) ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಬ್ಬಿನ ದರದ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭ; ರೈತರ ಮುಂದಿನ ನಿಲುವಿನತ್ತ ಗಮನ….
ಕಬ್ಬಿನ ದರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು, ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ನುರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹3,600 ದರದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಂತಿಮ ನಿಲುವು ಏನಿರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬ್ಬಿನ ದರದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದ್ದರೂ, ರೈತರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ತೃಪ್ತಿಕರ ದರ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಪಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.

