5जी युगातही संपेना सर्व्हरची समस्या; ग्रामीण भागात ई-केवायसीसाठी नागरिकांची परवड.
कक्केरी : वृत्तसेवा
देश 5जी तंत्रज्ञानाच्या युगात पोहोचला असतानाही ग्रामीण भागातील रास्त भाव धान्य दुकानांमधील सर्व्हरची समस्या अद्याप कायम आहे. दर महिन्याला रेशन धान्य वितरणाच्या वेळी तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असून, सध्या ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू असल्याने रास्त भाव दुकान चालकांसह रेशन कार्डधारकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
धान्य वितरण व्यवस्थेत शासन व अन्न विभागाकडून एससी/एसटी मॅपिंग, बायोमेट्रिक पडताळणी, ई-केवायसी, नवीन उपकरणांचा वापर तसेच आय स्कॅनरसारख्या विविध तांत्रिक प्रक्रिया राबविल्या जात आहेत. या सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी वितरक तयार आहेत. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व्हर यंत्रणा सुरळीत व सातत्यपूर्ण उपलब्ध नसल्यास कामकाज कसे करायचे, असा सवाल रास्त भाव दुकान चालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
रोजगारासाठी बाहेर गेलेल्यांनाही मोठा फटका…
खानापूर तालुक्यातील अनेक युवक रोजगाराच्या शोधात बंगळूर, मंगळूर, गोवा यासह विविध शहरांमध्ये व राज्यांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी अनेक जण कामावरून रजा घेऊन आपल्या गावाकडे परतत आहेत. मात्र, रास्त भाव दुकानात आल्यानंतर सर्व्हर डाऊन किंवा तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
दूरच्या गावांतून लहान मुलांसह येणाऱ्या कुटुंबांना, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांना तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना या समस्येचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रवासाचा खर्च, कामाची रजा आणि त्यामुळे होणारे मजुरीचे नुकसान यामुळे नागरिकांवर आर्थिक भार पडत आहे. सर्व्हरच्या समस्येमुळे पुन्हा पुन्हा दुकानात यावे लागल्यास या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वितरकांवरील कामाचा ताण कमी करण्याची मागणी…
शासनाकडून दिले जाणारे प्रत्येक नवीन निर्देश पाळण्यास रास्त भाव दुकान चालक तयार आहेत. मात्र, त्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या कामाचा ताण वाढत असल्याचे वितरकांचे म्हणणे आहे.
सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत दुकान सुरू ठेवण्याच्या सूचनांमुळे कुटुंबीय व वैयक्तिक जबाबदाऱ्या असलेल्या वितरकांवर अतिरिक्त ताण येत आहे. त्यामुळे कामकाजाची वेळ मानवी दृष्टिकोनातून पुनर्विचारात घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
याशिवाय अनेक महिन्यांपासून कमिशनची रक्कम थकीत असल्याने वितरकांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचीही तक्रार आहे. ई-केवायसीसोबत रेशन कार्ड दुरुस्ती व नवीन अर्ज सादर करण्यासाठी आवश्यक लॉगिन व सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन निर्माण होऊ शकते, असेही वितरकांचे म्हणणे आहे.
रास्त भाव दुकान वितरकांच्या केवळ कमिशनच्या प्रश्नावर चर्चा न करता, त्यांना भेडसावणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, कामाचा वाढता ताण, थकीत कमिशन आणि नागरिकांना सेवा देताना येणाऱ्या अडचणींकडेही शासन व अन्न विभागाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वितरकांच्या प्रमुख मागण्या….
ई-केवायसीसाठी सुरळीत व सातत्यपूर्ण सर्व्हर व्यवस्था उपलब्ध करावी.
तांत्रिक समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.
रास्त भाव दुकानांच्या कामकाजाच्या वेळेचा मानवी दृष्टिकोनातून पुनर्विचार करावा.
थकीत कमिशनची रक्कम तातडीने अदा करावी.
वितरकांवरील अनावश्यक कामाचा ताण कमी करावा.
ई-केवायसीसोबत रेशन कार्ड दुरुस्ती व नवीन अर्जांसाठी आवश्यक लॉगिन सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
या मागण्या अखिल कर्नाटक शेतकरी संघ, बेंगळुरूचे राज्य उपाध्यक्ष किशोर मिठारी (कक्केरी) यांनी केल्या आहेत.
“बाहेरगावी रोजगार करणाऱ्यांना दुहेरी फटका”….
पीकेपीएस अध्यक्ष यल्लाप्पा गुपित म्हणाले :
“खानापूर तालुका मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण व मागास भागाचा समावेश असलेला तालुका आहे. येथील अनेक नागरिक रोजगारासाठी विविध राज्यांमध्ये जातात. महिन्याला रेशन घेण्यासाठी त्यांना काम सोडून गावाकडे यावे लागते. अशावेळी सर्व्हरची समस्या निर्माण झाल्यास दोन-तीन दिवस गावात थांबावे लागते. त्यामुळे कामाचे दिवस आणि मजुरी दोन्ही गमवावे लागत आहेत.”
“वितरकांच्या समस्या शासनाने थेट ऐकाव्यात”…..
लिंगनमठचे माजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष काशिम हत्तीहोळी म्हणाले :
“रास्त भाव दुकान वितरकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे शासन आणि अन्न विभागाने थेट लक्ष द्यावे. सर्व्हरच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढून नागरिक तसेच रास्त भाव दुकान वितरकांना होत असलेला त्रास दूर करावा, ही आमची एकमुखी मागणी आहे.”
5ಜಿ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಮುಗಿಯದ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿಗೆ ಪರದಾಟ.
ಕಕ್ಕೇರಿ ; ದೇಶ 5 ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಡಿತರ ಧಾನ್ಯ ವಿತರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ವಿತರಕರು ಹಾಗೂ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಬೆರಳಚ್ಚು ಪರಿಶೀಲನೆ, ಇ-ಕೆವೈಸಿ, ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿತರಕರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮರ್ಪಕ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಸರ್ವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ವಿತರಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಹೋದವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ:
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಹುತೇಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಗೋವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಗರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದೂರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು, ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಜತೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಕೂಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ ಈ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿತರಕರ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ:
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶವನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಲು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ವಿತರಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿತರಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರವರೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿತರಕರ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಳಲೂ ವಿತರಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವಿತರಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ವಿತರಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಕಮಿಷನ್ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಬಾಕಿ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ವಿತರಕರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು:
ಇ-ಕೆವೈಸಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಸರ್ವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ವಿತರಕರ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಜತೆಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಲಾಗಿನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶೋರ ಮಿಠಾರಿ ಕಕ್ಕೇರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಟ್:1
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಹೋದವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ:
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬಹುತೇಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅನೇಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹವರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು–ಮೂರು ದಿನ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಎರಡೂ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಪಿತ.
ಕೋಟ್:2
ವಿತರಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಆಲಿಸಲಿ:
ವಿತರಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ವಿತರಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಶೀಮ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಲಿಂಗನಮಠ.

