बीडी ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात खासगी संस्थेचे प्रशिक्षण शिबिर; नियमबाह्य प्रकाराचा आरोप ; ईओ रमेश मेत्री साहेब, याकडे लक्ष देणार का?
खानापूर : प्रतिनिधी
“सरकारी काम, देवाचे काम” या भावनेतून जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी असलेली सरकारी कार्यालये आता खासगी संस्था व संघटनांच्या बैठका-समारंभांसाठी वापरली जात आहेत का, असा सवाल खानापूर तालुक्यातील बीडी ग्रामपंचायतीतील एका घटनेमुळे उपस्थित झाला आहे.
श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामीण विकास योजना (बीसी ट्रस्ट) यांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेले प्रशिक्षण शिबिर बीडी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या मुख्य सभागृहात पार पडल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकाराबाबत ग्रामस्थांमध्ये चर्चा आणि नाराजी व्यक्त होत आहे.

सरकारी कार्यालयात खासगी संस्थेचे प्रशिक्षण?….
बीडी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सभागृहात सामान्यतः ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) यांच्यासाठी असलेल्या आसनव्यवस्थेसमोरच हे प्रशिक्षण घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. कार्यालयाच्या ठिकाणी “ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ – ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೀಡಿ” “कर्नाटक सरकार – ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभाग, ग्रामपंचायत कार्यालय, बीडी.” असा अधिकृत फलकही आहे.
याच ठिकाणी धर्मस्थळ ग्रामीण विकास योजनेचे तालुका योजना अधिकारी गणपती नायक यांनी प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन केल्याचे दृश्य समोर आले आहे. त्यामुळे हा ग्रामपंचायतीचा अधिकृत कार्यक्रम होता की खासगी संस्थेचा अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा वापर नेमका कोणत्या नियमांतर्गत?…
धर्मस्थळ ग्रामीण विकास योजना ग्रामीण भागात विविध सामाजिक व विकासात्मक उपक्रम राबवत असल्याचे ग्रामस्थ मान्य करतात. मात्र, संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या अंतर्गत प्रशिक्षणासाठी सरकारी ग्रामपंचायत कार्यालयाचा वापर करण्यास कोणत्या नियमांतर्गत परवानगी देण्यात आली? असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.
सरकारी विभाग किंवा ग्रामपंचायतीच्या सहकार्याने अधिकृत कार्यक्रम असेल तर बाब वेगळी आहे. मात्र, खासगी संस्थेच्या अंतर्गत कार्यक्रमासाठी सरकारी कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आले असल्यास त्यामागील परवानगी आणि नियम काय आहेत, हे स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह…
सरकारी कार्यालयातील सभागृह खासगी कार्यक्रमासाठी वापरण्यास परवानगी कोणी दिली? त्यासाठी ग्रामपंचायतीचा ठराव किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यात आली होती का? याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
खानापूर तालुका पंचायतचे कार्यकारी अधिकारी (ईओ) रमेश मेत्री यांनी या प्रकाराची दखल घेऊन वस्तुस्थितीची चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. सरकारी मालमत्ता आणि कार्यालयाची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी अशा वापराबाबत स्पष्ट नियम व परवानगी प्रक्रिया आहे का, याची माहिती प्रशासनाने सार्वजनिक करावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणी ग्रामपंचायत प्रशासन तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतरच बीडी ग्रामपंचायत कार्यालयात झालेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची परवानगी आणि त्याची नियमबद्धता स्पष्ट होणार आहे.
ಬೀಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ; ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯದ ಆರೋಪ; ಇಒ ರಮೇಶ್ ಮೇತ್ರಿ ಸಾಹೇಬರೇ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಿರಾ?
ಖಾನಾಪುರ : ಪ್ರತಿನಿಧಿ
“ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ, ದೇವರ ಕೆಲಸ” ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಬಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್)ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವು ಬೀಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತರಬೇತಿ?….
ಬೀಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಿಡಿಒ) ಅವರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ “ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ – ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೀಡಿ” ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಕವೂ ಇದೆ.
ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ತಾಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಗಣಪತಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತೇ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ನಿಯಮದಡಿ?…
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಂತರಿಕ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾವ ನಿಯಮದಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಷಯವೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ…
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತೇ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಇಒ) ರಮೇಶ್ ಮೇತ್ರಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವು ಹೊರಬಂದ ನಂತರವೇ ಬೀಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತೇ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಳಕೆ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.


