गृहलक्ष्मी योजनेतील मोबाईल-सिमची सक्ती रद्द करा; जुनी पद्धत लागू करा ; किसान संघटनेचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना निवेदन; पेन्शन थकीत असल्याचा आरोप.
कक्केरी : प्रतिनिधी
गृहलक्ष्मी योजनेच्या लाभार्थी महिलांना स्वतःच्या नावावर मोबाईल व सिमकार्ड असणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मागे घेऊन पूर्वीची पद्धत सुरू ठेवावी, अशी मागणी अखिल कर्नाटक किसान संघ, बेंगळुरूचे राज्य उपाध्यक्ष किशोर मिठारी यांनी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन पोस्टाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.

कर्नाटक सरकारच्या अन्नभाग्य, २०० युनिट मोफत वीज, महिलांसाठी व विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बस पास, शिष्यवृत्ती तसेच गृहलक्ष्मी योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यावर दरमहा २ हजार रुपये अशा विविध योजनांचा गरीब व गरजू कुटुंबांना लाभ होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून लाभार्थींना कोणतीही अडचण न येता या योजनांचा लाभ मिळत होता, असे निवेदनात म्हटले आहे.
मात्र, गृहलक्ष्मी योजनेच्या लाभार्थी महिलांनी स्वतःच्या नावावर मोबाईल व सिमकार्ड असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे. अंगणवाडी कार्यकर्त्यांकडून घराघरांत जाऊन याबाबत माहिती दिली जात असल्याने अनेक गरीब कुटुंबांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. काही लाभार्थी नवीन मोबाईल व सिमकार्ड खरेदी करण्यासाठी धावपळ करीत आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना हा अतिरिक्त खर्च करणे शक्य नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेषतः वृद्ध महिला व ज्येष्ठ लाभार्थींना सिमकार्ड घेण्यासाठी अंगठ्याचा ठसा, फोटो आदी प्रक्रियेमुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे किसान संघटनेने म्हटले आहे. त्यामुळे ही सक्ती रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच गृहलक्ष्मी योजनेचा लाभ सुरू ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सहा महिन्यांपासून पेन्शन थकीत असल्याचा दावा….
विधवा पेन्शन, 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची पेन्शन, दिव्यांग पेन्शन यासह विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या लाभार्थींना गेल्या सहा महिन्यांपासून मासिक पेन्शन मिळालेली नसल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे. ही समस्या केवळ खानापूर तालुका किंवा बेळगाव जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून राज्यातील गरीब, शेतकरी, मजूर व कामगारांची समस्या असल्याचे किसान संघटनेने म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी किशोर मिठारी तसेच कक्केरी व परिसरातील ग्रामस्थ, विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कामगार व गरिबांनी केली आहे.
मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास ताळगुप्पा–बेळगाव राज्य महामार्गावरील लिंगनमठ क्रॉस येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती प्रादेशिक आयुक्त, जिल्हाधिकारी, एसी, आयजीपी, एसपी बेळगाव तसेच खानापूर तहसीलदार आणि नंदगड पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांना पाठविण्यात येणार असल्याचे किशोर मिठारी यांनी सांगितले.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್-ಸಿಮ್ ಕಡ್ಡಾಯ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ; ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು;
ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ; ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆರೋಪ.
ಕಕ್ಕೇರಿ : ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು, ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ್ ಮಿಠಾರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2,000 ಜಮೆಯಾಗುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬಡ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಿಮ್ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆರಳಚ್ಚು, ಫೋಟೋ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಹಿಂದಿನಂತೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆರೋಪ….
ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿ, 65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪಿಂಚಣಿ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರು, ರೈತರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿ, ತಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಶೋರ್ ಮಿಠಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಬಡವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳತ್ತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದರೆ ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಲಿಂಗನಮಠ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ (ರಸ್ತಾ ರೋಕೋ) ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮನವಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸಿ, ಐಜಿಪಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ, ಖಾನಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ನಂದಗಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಿಶೋರ್ ಮಿಠಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.



