साखरेच्या साठेबाजीवर केंद्राचा अंकुश; मोठ्या ग्राहकांना आता केवळ 15 दिवसांचा साठा. सणासुदीच्या काळात वाढत्या दरांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत नवा नियम लागू.
नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात साखरेची वाढती मागणी आणि त्यातून होणारी संभाव्य साठेबाजी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या व्यवसायांसाठी साठा मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, 1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत पात्र मोठ्या ग्राहकांना त्यांच्या 15 दिवसांच्या गरजेपुरताच साखरेचा साठा ठेवता येणार आहे.
यापूर्वी अशा व्यवसायांना सुमारे 30 दिवसांच्या गरजेइतका साखरेचा साठा ठेवण्याची परवानगी होती. मात्र, सणासुदीच्या काळात मागणी वाढून साखरेच्या दरात आणखी वाढ होऊ नये आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने साठा मर्यादा निम्म्यावर आणली आहे.
सणांमुळे साखरेची मागणी वाढणार…
गणेश चतुर्थी, दसरा आणि दिवाळी यांसारख्या प्रमुख सणांच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट ते नोव्हेंबरदरम्यान मिठाई, बेकरी, बिस्किटे, कन्फेक्शनरी आणि शीतपेय उद्योगांमध्ये साखरेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. या काळात काही मोठे खरेदीदार भविष्यातील मागणीचा अंदाज घेऊन आगाऊ मोठ्या प्रमाणात साखर खरेदी करून ठेवतात.
यामुळे बाजारातील उपलब्ध साखरेचा पुरवठा कमी होऊन दर वाढण्याची शक्यता असते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारने मोठ्या ग्राहकांच्या साठ्यावर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणत्या व्यवसायांना नियम लागू?…
मासिक साखरेचा वापर 10 मेट्रिक टन म्हणजेच 100 क्विंटलपेक्षा जास्त असलेल्या मोठ्या ग्राहकांना हा नियम लागू होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने—
मोठे मिठाई विक्रेते
बेकरी आणि कन्फेक्शनरी युनिट्स
शीतपेय उत्पादक
बिस्किट उत्पादक
अन्नप्रक्रिया कंपन्या
इतर मोठे घाऊक साखर ग्राहक
यांचा समावेश होतो.
सरकारकडून खरेदी-वापराची पडताळणी…
साठा मर्यादेचे पालन होत आहे की नाही, यावर सरकार लक्ष ठेवणार आहे. मोठ्या ग्राहकांनी किती साखर खरेदी केली आणि प्रत्यक्षात तिचा किती वापर झाला, याची माहिती तपासली जाऊ शकते.
यासाठी साखर कारखान्यांकडून मोठ्या ग्राहकांना झालेल्या विक्रीच्या नोंदी, व्यापाऱ्यांच्या जीएसटी रिटर्नमधील माहिती तसेच साखरेशी संबंधित HSN कोडचा आधार घेतला जाणार आहे. खरेदी आणि वापराच्या तुलनेत अतिरिक्त साठा आढळल्यास संबंधित ग्राहकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
साखरेची आयात करण्याचाही निर्णय…
दरम्यान, देशांतर्गत बाजारातील उपलब्धता वाढवून साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 10 लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत राहावा आणि सणासुदीच्या काळात ग्राहकांवर दरवाढीचा अतिरिक्त भार पडू नये, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न…
सणासुदीच्या काळात मिठाई, बेकरी आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढू नयेत, यासाठी साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आयातीसोबतच साठेबाजीवर नियंत्रण आणि बाजारातील उपलब्ध साठ्यावर देखरेख अशा विविध उपाययोजना सरकारकडून केल्या जात आहेत.
एकंदरीत, साखरेच्या वाढत्या किमती आणि सणासुदीच्या काळातील संभाव्य साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने साठा मर्यादा 30 दिवसांवरून 15 दिवसांपर्यंत कमी केली असून, हा नियम 1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू राहणार आहे.
ಸಕ್ಕರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣ; ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ; ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ
ನವದೆಹಲಿ: ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕೃತಕ ದಾಸ್ತಾನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 30, 2026ರವರೆಗೆ ಅರ್ಹ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ 15 ದಿನಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಕೊರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ದಾಸ್ತಾನು ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.
ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ದಸರಾ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ಬೇಕರಿ, ಬಿಸ್ಕತ್, ಕನ್ಫೆಕ್ಷನರಿ ಹಾಗೂ ತಂಪುಪಾನೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಕ್ಕರೆ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಯಾವ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ?
ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಂದರೆ 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ:
ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು
ಬೇಕರಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಫೆಕ್ಷನರಿ ಘಟಕಗಳು
ತಂಪುಪಾನೀಯ ತಯಾರಕರು
ಬಿಸ್ಕತ್ ಉತ್ಪಾದಕರು
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು
ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಗಟು ಸಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಹಕರುಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗಾ
ದಾಸ್ತಾನು ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಡೆದ ಮಾರಾಟದ ದಾಖಲೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ HSN ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆಮದು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ
ಇದರ ನಡುವೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಸುಗಮವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದಂತೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪೂರೈಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆಮದು ಜೊತೆಗೆ ದಾಸ್ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಾಸ್ತಾನು ಮಿತಿಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳಿಂದ 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ನಿಯಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 30, 2026ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ.



