फोंडा पोटनिवडणूक रद्द; मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, आयोगाला मोठा धक्का.
पणजी : फोंडा विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीभोवती सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 9 एप्रिल रोजी नियोजित पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. मतदानास अवघ्या काही तासांचा अवधी शिल्लक असताना आलेल्या या निर्णयामुळे निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना मोठा धक्का बसला आहे. विशेष करून काँग्रेसचे उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकर यांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण या निवडणुकीत त्यांचा विजय निश्चित मानला जात होता. व अशा प्रकारचे अनेकांनी अनुमान सुद्धा बांधले होते.
याचिकाकर्त्या अंकिता कामत आणि प्रीतम हरमलकर यांनी ‘लोकप्रतिनिधी कायदा 1951’ मधील कलम 151-अ चा आधार घेत निवडणुकीला आव्हान दिले होते. या कलमानुसार, एखाद्या रिक्त जागेसाठी निवडून येणाऱ्या सदस्याचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी उरत असेल, तर पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक नसते. न्यायालयाने हा मुद्दा ग्राह्य धरत आयोगाने काढलेली अधिसूचना रद्द ठरवली.
गोवा खंडपीठातील न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांनी हा निकाल दिला. त्यांच्या निर्णयामुळे आता पुढील सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीपर्यंत फोंडा मतदारसंघात प्रतिनिधित्व राहणार नाही. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया, प्रचार, तसेच प्रशासनाने केलेला खर्च यावर पाणी फिरल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
कार्यकाळाच्या गणनेवरून वाद…
या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा ‘कार्यकाळाची गणना नेमकी कधीपासून करायची?’ हा होता. राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी मांडले की, रिक्तता निर्माण झाल्यापासून उर्वरित काळ न मोजता, नवीन सदस्य शपथ घेतो त्या दिवसापासून त्याचा अधिकृत कार्यकाळ सुरू होतो. परंतु न्यायालयाने प्रत्यक्षात नव्या सदस्याला मिळणारा प्रभावी कार्यकाळ मार्च 2027 पर्यंत एक वर्षापेक्षा कमी राहणार असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
मे 2026 मध्ये निकाल आणि त्यानंतर शपथविधी गृहित धरल्यास, नव्या आमदाराचा कालावधी अपुरा ठरणार होता. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींचा विचार करून पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय देण्यात आला. आयोगाचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला.
मतदानापूर्वीच प्रक्रिया थांबली….
मतदानास 16 तास शिल्लक असताना आलेल्या या निकालामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम आणि निराशा निर्माण झाली आहे. पोस्टल मतदानाची प्रक्रिया देखील आता रद्द ठरणार आहे. तसेच 9 एप्रिल रोजी मतदानासाठी जाहीर करण्यात आलेली भरपगारी सुट्टीही रद्द होण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेस उमेदवाराची प्रतिक्रिया….
काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. केतन भाटीकर यांनी न्यायालयाचा निर्णय मान्य असल्याचे सांगितले असले तरी, हा निकाल अनपेक्षित असल्याची भावना व्यक्त केली. “या निवडणुकीत माझाच विजय निश्चित होता. विरोधकांच्या (भाजपा) च्या अंतर्गत सर्वेक्षणातही पराभव दिसत होता. त्यामुळे घडलेली घटना सहजासहजी मान्य करणे कठीण आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या वक्तव्यातून संपूर्ण प्रक्रियेबाबत संशयाची छटा दिसून आली.
राजकीय वर्तुळात चर्चा….
गेल्या काही दिवसांपासून पोटनिवडणूक रद्द होण्याची शक्यता काही विधिज्ञांनी वर्तवली होती. अखेर न्यायालयीन निर्णयामुळे त्या चर्चांना पुष्टी मिळाली. आता फोंडा मतदारसंघ ‘निर्नायकी’ अवस्थेत राहणार असल्याने पुढील राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या निकालामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबींचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून, भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये आयोग अधिक दक्ष राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ಫೊಂಡಾ ಉಪಚುನಾವಣೆ ರದ್ದು; ಮುಂಬೈ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು, ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ.
ಪಣಜಿ : ಫೊಂಡಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದ ಕಾನೂನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೋವಾ ಖಂಡಪೀಠವು ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬಂದ ಈ ತೀರ್ಪು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ. ಕೆತನ ಭಾಟೀಕರ ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಲುವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಯಾಚಿಕಾಕರ್ತರಾದ ಅಂಕಿತಾ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಂ ಹರ್ಮಲ್ಕರ್ ಅವರು ‘ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1951’ ರ ಕಲಂ 151-ಎ ಆಧರಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಕಲಂನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸದಸ್ಯನ ಅವಧಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ವಾದವನ್ನು ಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿ, ಆಯೋಗ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
ಗೋವಾ ಖಂಡಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನ್ಯಾ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೆನೆಜಿಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ಅಮಿತ್ ಜಾಮಸಂಡೆಕರ ಅವರು ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಫಲವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಫೊಂಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾವಧಿ ಗಣನೆ ಕುರಿತು ವಿವಾದ…
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ‘ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯ ಗಣನೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು?’ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಧಿವಕ್ತ ದೇವಿದಾಸ್ ಪಾಂಗಮ್ ಅವರು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಉಳಿದ ಅವಧಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ ಶಪಥ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅವಧಿ ಮಾರ್ಚ್ 2027ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನಂತರ ಶಪಥವಿಧಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೊಸ ಶಾಸಕನ ಅವಧಿ ಅಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಯೋಗದ ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತ…
ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 16 ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬಂದ ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿದೆ. ಅಂಚೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಈಗ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆಯೂ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ…
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ. ಕೆತನ ಭಾಟೀಕರ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲುವು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ (ಭಾಜಪಾ) ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳ ಸುಳಿವು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ…
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫೊಂಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ‘ನಿರ್ಣಯರಹಿತ’ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.


