खानापूर नगरपंचायतीवर पुन्हा प्रशासकीय कारभार; तहसीलदार दुंडाप्पा कोमार यांनी स्वीकारला पदभार..
खानापूर, ता. 9 : खानापूर नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 5 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आल्याने नगरपंचायतीवर पुन्हा एकदा प्रशासकीय राजवटीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार तसेच नगरविकास विभागाचे सचिव टी. मंजुनाथ यांच्या निर्देशानुसार खानापूरचे तहसीलदार दुंडाप्पा कोमार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला. त्यावेळी नगरपंचायतीच्या वतीने त्यांचे स्वागत मुख्याधिकारी संतोष कुरबेट, अभियंता तिरुपती राठोड व प्रेमानंद नाईक यांनी केले.
निवडणुकीपासून प्रशासकीय राजवटीपर्यंतचा प्रवास..
खानापूर नगरपंचायतीची निवडणूक 2018 साली झाली होती. मात्र आरक्षणासंदर्भातील वाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यावेळी नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांची निवड होऊ शकली नव्हती. परिणामी सुरुवातीची दोन वर्षे प्रशासक नेमण्यात आला होता.
नोव्हेंबर 2020 मधील निवडणुकीत
मजहर खानापुरी नगराध्यक्ष
लक्ष्मी अंकलगी उपनगराध्यक्ष
म्हणून निवडून आले.
कार्यकाळाच्या शेवटच्या सहा महिन्यांत नगराध्यक्षपदाची जबाबदारी नारायण मयेकर यांनी सांभाळली.
त्यानंतर विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा प्रशासक नियुक्त करण्यात आला होता. ही स्थिती सुमारे 15 महिने कायम राहिली.
यानंतर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 27 जानेवारी 2025 रोजी पार पडलेल्या निवडणुकीत
मिनाक्षी बैलूरकर नगराध्यक्ष
जया भुतकी उपनगराध्यक्ष
म्हणून निवडण्यात आले. परंतु अवघ्या दहा महिन्यांत पुन्हा एकदा नगरपंचायतीवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू…
राज्यातील सर्व नगरपंचायतींमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू केल्याच्या निर्णयाविरोधात नगरपंचायतींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
उच्च न्यायालयात मांडण्यात आलेला प्रमुख मुद्दा असा की—
नगरपंचायतीचा अडीच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ दिला जाणे आवश्यक आहे.
मात्र आरक्षण प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना फक्त दहा महिन्यांचा कालावधी मिळाला.
या पार्श्वभूमीवर उर्वरित 18 महिन्यांच्या कार्यकाळासाठी दावा करत न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
खानापूर नगरपंचायतीत पुन्हा एकदा प्रशासकीय कारभार सुरू झाल्याने स्थानिक पातळीवर विविध राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
ಖಾನಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ; ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದುಂಡಪ್ಪ ಕೋಮಾರ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಣೆ
ಖಾನಾಪುರ, ಡಿ. 9 : ಖಾನಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ一 ಪ್ರಶಾಸಕೀಯ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಖಾನಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದುಂಡಪ್ಪ ಕೋಮಾರ ಅವರನ್ನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುರ್ಬೇಟಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತಿರುಪತಿ ರಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತದವರೆಗೆ – ಖಾನಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯ ಪ್ರಯಾಣ
ಖಾನಾಪುರ ಪುರಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕವೇ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು.
ನವೆಂಬರ್ 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಮಜಹರ್ ಖಾನಾಪುರಿ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂಕಲಗಿ – ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಕಾರ್ಯಕಾಲದ ಕೊನೆಯ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಮೇಯ್ಕರ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಅನಂತರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಮಾರು 15 ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
ತದನಂತರ ಆರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಜನವರಿ 27, 2025ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ –
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೈಲೂರಕರ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಜಯ ಭುತಕಿ – ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ一ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆದು…
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಪುರಸಭೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ—
ಪುರ್ಣ ಅವದಿ-ಎರಡೂವರೆ (2.5 ವರ್ಷದ) ಕಾರ್ಯಾವಧಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ, ಆದರೆ ಆರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ 18 ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕಾಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪುರಸಭೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ಖಾನಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.
