अखेर शेतकऱ्यांपुढे सरकार नमले; ऊस दर प्रति टन ३,३०० रुपये जाहीर
बेंगळुरू (ता. 7 नोव्हेंबर) : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षासमोर अखेर राज्य सरकार नमले असून, प्रति टन 3,300, रुपयांचा दर जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसौधेत आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. परंतु विजापूर व बागलकोटचे शेतकरी हा निर्णय मानण्यास तयार नसून 3500 चा दर मिळविण्यासाठी ठाम आहेत.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, मंत्री एच. के. पाटील, सतीश जारकीहोळी, एम. बी. पाटील, शिवानंद पाटील, आर. बी. तिम्मापूर, शरण प्रकाश पाटील, प्रियांक खर्गे, लक्ष्मी हेब्बाळकर, खासदार लहरसिंग, विधानपरिषद सदस्य चन्नराज हट्टीहोळी, माजी मंत्री मुरुगेश निराणी तसेच मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीत ठरविण्यात आले की, पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना प्रति टन 3,200, रुपये दिले जातील. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सरकारकडून 50 रुपये आणि साखर कारखान्यांकडून 50 रुपये, अशा प्रकारे एकूण प्रति टन 3,300, रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.
या बैठकीला खानापूर तालुक्याचे आमदार आणि लैला शुगर्स कारखान्याचे अध्यक्ष विठ्ठल हालगेकर यांच्यासह अनेक साखर कारखानदार उपस्थित होते.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासून प्रति टन 3,500 रुपये दराचा ठाम आग्रह धरला होता. या मागणीसाठी राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांत आंदोलन सुरू होते, तर बेळगावातील आंदोलनाला हिंसक वळणही लागले होते. अखेर या पार्श्वभूमीवर सरकारने समेटाचा निर्णय घेतला आहे.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, “ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याबाबत सरकार कटिबद्ध आहे. आम्ही पंतप्रधानांना पत्र लिहून साखरेच्या एमएसपीत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारकडून भेटीची वेळ मिळाल्यास आम्ही उद्याच शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला जाण्यास तयार आहोत. या निर्णयात कोणतेही राजकारण नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय सर्वांनी स्वीकारावा.”
या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असून, आंदोलनाचा ताणही कमी झाला आहे. वरील निर्णय बागलकोट आणि विजापूर येथील शेतकरी मानण्यास तयार नाहीत. 3500 च्या दरावर ते ठाम आहेत.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರೈತರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿ ಊರಿದ ಸರ್ಕಾರ ; ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹3,300 ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ
ಬೆಂಗಳೂರು (ತಾ. 7 ನವೆಂಬರ್) : ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೂ ಮಂಡಿ ಊರಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹3,300 ದರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಭೆಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಚಿವರಾದ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್, ಸಂಸದ ಲಹರ್ಸಿಂಗ್, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿ ಹೊಳಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜ್ನೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಈ ಸಭೆಗೆ ಖಾನಾಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಲೈಲಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಲಗೇಕರ್ ಸಹ ಅನೇಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯಗಳು – ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ₹3,200 ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹50 ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ₹50, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ₹3,300 ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ₹3,500 ದರದ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಕೂಡ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಜಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ “ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಮಯ ದೊರೆತರೆ ನಾಳೆಯೇ ಶಿಷ್ಟಮಂಡಳವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ — ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.” ಎಂದರು.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕೆಲ ಮಟ್ಟದ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
