ऊस दरवाढीसाठी अखिल कर्नाटक रयत संघाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन; 3 नोव्हेंबरला ‘रस्ता रोको आंदोलन’चा इशारा
खानापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति टन किमान ₹3500 दर घोषित करावा, तसेच कारखान्यांकडून होणारी काटेमारी, ऊस तोडणी व वाहतुकीतील अन्यायकारक लुटमार थांबवावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी अखिल कर्नाटक रयत संघ, बेंगळुरू तर्फे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना तहसीलदारांमार्फत निवेदन देण्यात आले.
हे निवेदन राज्य उपाध्यक्ष किशोर चंद्रकांत मिठारी यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आले. तहसीलदार दुंडाप्पा कोमार यांनी निवेदनाचा स्वीकार केला. संघाच्या वतीने खानापूर तालुक्यासह राज्यातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारकडे न्याय्य दर व सवलतींची मागणी करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, “शेतकरी नऊ महिने जीवाचे रान करून ऊस पिकवतो. त्याला 1 टन ऊस उत्पादनासाठी किमान ₹2500 इतका खर्च येतो, परंतु कारखानदारांकडून केवळ ₹2500 ते ₹3000 इतकाच दर दिला जातो. पेट्रोल, डिझेल, खत, औषधे आणि मजुरीचे वाढते दर लक्षात घेऊन सरकारने ऊसाचा दर प्रति टन ₹3500 इतका जाहीर करावा,” अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संघाने पुढील मागण्या देखील केल्या —..
प्रत्येक टन ऊसासाठी ₹3500 दर घोषित करावा.
ऊस तोडणी गटांनी फक्त कारखान्याकडून ऊस तोडणी साठी मिळणारे अधिकृत पैसेच घ्यावेत.
तोडणी गटप्रमुखांकडून (मुखादामांकडून) शेतकऱ्यांकडून जादा पैशाची वसुली थांबवावी.
कारखान्यांमधील वजन काट्यावर होणारी दोन टनांपर्यंतची “काटेमारी” तत्काळ थांबवावी.
अशा गैरप्रकारांमध्ये दोषी कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
ऊस वाहतुकीसाठी वापरणाऱ्या ट्रकवर टोल नाक्यांवरील टोल आकारणी बंद करावी.
रयत संघाने सरकारला इशारा दिला आहे की, “जर आमच्या मागण्यांवर सरकारने पाच दिवसांत निर्णय घेतला नाही, तर येत्या 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी खानापूर येथे तालगुप्पा–बेळगाव राज्य महामार्गावर ‘रस्ता रोको आंदोलन’ करण्यात येईल.”
या निवेदनाच्या प्रती प्रादेशिक आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आयजीपी, एसपी, तहसीलदार, तसेच खानापूरचे आमदार विठ्ठल हलगेकर आणि स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांना सुपूर्द करण्यात आल्या. या वेळी रयत संघाचे पदाधिकारी, शेतकरी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ; ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ‘ರಸ್ತಾ ರೋಕೆ’ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಖಾನಾಪುರ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹3500 ದರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಕಬ್ಬು ತೊಡಣಿ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ, ಲುಟಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು—ಇವು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ (ಬೆಂಗಳೂರು) ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಿಠಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ತಹಸೀಲ್ದಾರ ದುಂಡಪ್ಪ ಕೋಮಾರ ಅವರು ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ದರ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರೈತ ಸಂಘದವರು ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ:
“ರೈತನು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹2500 ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕೇವಲ ₹2500 ರಿಂದ ₹3000ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿದರಗಳ ಏರಿಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರವು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ₹3500 ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು,” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಸಂಘದವರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಮಂಡಿಸಿದರು:
ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3500 ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು.
ಕಬ್ಬು ತೊಡಣಿ ಗುಂಪುಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕೃತ ಹಣವಷ್ಟೇ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಮುಖಾದಾಮರಿಂದ ರೈತರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ತೂಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ “ಎರಡು ಟನ್” ವರೆಗೆ ಇರುವ ತೂಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಇಂತಹ ಅನ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕಬ್ಬು ಸಾಗಾಟದ ಲಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಟೋಲ್ ನಾಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾಗುವ ಟೋಲ್ ತೆರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು. ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ
ರೈತ ಸಂಘದವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ:
“ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಐದು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ, ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 3, 2025ರಂದು ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ‘ರಸ್ತಾ ರೋಕೆ’ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮನವಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಐಜಿಪಿ, ಎಸ್ಪಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ, ಖಾನಾಪುರ ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲ ಹಲಗೇಕರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

