खानापूर तालुका अरण्य हक्क संघर्ष समितीची शिरोली ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांशी बैठक.
खानापूर ; खानापूर तालुक्यातील शिरोली ग्रामपंचायत हद्दीत येणाऱ्या डोंगरगाव, अबनाळी, देगांव, मांगीनहाळ, शिरोली इत्यादी गावांमधील अनेक लोक वनक्षेत्रात येणाऱ्या जमिनी पूर्वापार कसत असता त्यांना वनखात्याने बंधणे घालून मज्जाव केलेला आहे. खानापूर तालुका अरण्य हक्क संघर्ष समितीच्या मार्गदर्शनाखाली त्या जमिनींवर मालकी हक्क मिळावा म्हणून तेथील लोकांनी वैयक्तिक स्वरूपाचे दावे दाखल करायचे निश्चित केले होते. दाव्यांची प्रक्रिया अनुसूचित जाती जमाती व इतर वननिवासी (अरण्य हक्क मान्यता) कायदा 2006, नियम 2008 व सुधारीत नियम 2012 या कायद्याच्याअंतर्गत चालते. सदर दाव्यांच्या अर्जांबाबत पुढील क्रम घेण्यासाठी खानापूर तालुका अरण्य हक्क संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व अर्जदारांनी शिरोली ग्रामपंचायत अधिकारी (PDO) श्री प्रभाकर भट यांची भेट घेतली.
वन हक्काच्या कायद्यामध्ये वनहक्काच्या मागणीसाठी आलेल्या अर्जांवर ग्रामसभेपुढे जनसुनावणी घेऊन ठराव पारित करावा लागतो व हा ठराव व अर्ज पुढील कारवाईसाठी वरिष्ठ समितीकडे पाठवावे अशी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी ग्रामसभा घेणे आवश्यक असल्याने तशी विचारणा पंचायत अधिकाऱ्यांशी झालेल्या या बैठकीत करण्यात आली. मात्र ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारची सभा वा ठराव मांडता येणार नाही, तशी सूचना आपल्याला नाही व इतरत्रही असे ठराव झाल्याचे ऐकिवात नाही असे पंचायत अधिकारी श्री भट यांनी सांगितले. त्यावर खानापूर तालुका अरण्य हक्क समितीचे प्रमुख श्री महादेव मरगाळे यांनी सांगितले की अशा प्रकारच्या सभा घेऊन वनहक्कांसंबंधीचे दावे कारवार जिल्ह्यात सुनावणीला घेण्यात आले आहेत. तसेच महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यात अशा प्रकारच्या दाव्यांवर निकाल देखील आले आहेत. तेव्हा आपण कारवार जिल्ह्यात झालेल्या दाव्यांच्या प्रक्रियेचा परामर्श घ्या आणि इकडील प्रक्रिया पूर्ण करा असे त्यांनी समजावून दिले. यावेळी अर्जांचे नमुने व दावेदारांनी सोबत जोडलेले पुरावे याबाबत देखील चर्चा करण्यात आली. बैठकीत अरण्य हक्क संघर्ष समितीचे श्री अभिजीत सरदेसाई यांनी प्रास्ताविक करून ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडे सुरुवातीला ग्रामसभेच्या आयोजनाची मागणी शिरोली ग्राम पंचायत क्षेत्रातील अर्जदारांच्यावतीने केली. तेव्हा पंचायत अधिकाऱ्यांनी अर्जदारांची बाजू ऐकून घेऊन कांही त्रुटी व तांत्रिक अडचणी निदर्शनास आणून दिल्या व त्या दूर करून अर्ज करण्याची सूचनाही केली. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळे येणार नाहीत असे ते म्हणाले. एकुणच बैठकीत वनहक्काबाबतच्या सर्व प्रक्रियेवर साधक बाधक चर्चा झाली. अंतिमतः अर्जदारांची मागणी लक्षात घेऊन सहकार्याची भूमिका घेत शिरोली ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती आणखी माहिती घेऊन दोनच दिवसात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील कारवाई करू असे आश्वासन दिले.
ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांशी झालेली भेट, चर्चा, प्रश्नोत्तरे आणि आश्वासनामुळे अरण्य हक्क संघर्ष समिती करत असलेले काम लवकरच मार्गी लागेल अशी शक्यता आहे. या बैठकीला श्री महादेव मरगाळे, श्री. अभिजित सरदेसाई, श्री. रामनाथ बुवाजी, ग्राम पंचायत सदस्य श्री महादेव शिवोलकर, पंचायत सदस्य सदानंद पालकर, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी जयदेव गावडे, काशीनाथ कुलम, प्रकाश गुरव, प्रकाश गावकर, गणेश गावकर, प्रकाश धोंडू, संजय गावडा, चंद्रकांत गावडा, बाळकृष्ण तिनेकर, केशव गुरव, इंजू जंगले व अनेक अर्जदार हजर होते.
- Advertisement -
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯವರು ಶಿರೋಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡೋಂಗರಗಾವ್, ಅಬನಾಳಿ, ದೇಗಾಂವ್, ಮಾಂಗೀನಹಾಳ, ಶಿರೋಲಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಲವಾರು ಜನರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-ಜನಜಾತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳ (ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಮಾನ್ಯತೆ) ಕಾಯ್ದೆ 2006, ನಿಯಮ 2008 ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮ 2012ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶಿರೋಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (PDO) ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ಣಯ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಥವಾ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರಡೆ ಇಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು PDO ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಮರಗಾಳೆ ಅವರು ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಳು ಹೊರಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ, ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅರ್ಜಿಗಳ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಶ್ರೀ ಅಭಿಜಿತ್ ಸರದೇಶಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಶಿರೋಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಾತು ಆಲಿಸಿ, ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಿಸಿ ಸಹಕಾರದ ನಿಲುವು ತಾಳಿದ ಶಿರೋಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಭೆಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಮರಗಾಳೆ, ಶ್ರೀ ಅಭಿಜಿತ್ ಸರದೇಶಾಯಿ, ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ಬುವಾಜಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿವೋಲ್ಕರ್, ಸದಸ್ಯ ಸದಾನಂದ ಪಾಳ್ಕರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯದೇವ ಗಾವಡೆ, ಕಾಶೀನಾಥ ಕುಲಮ, ಪ್ರಕಾಶ ಗುರುವ, ಪ್ರಕಾಶ ಗಾವ್ಕರ್, ಗಣೇಶ್ ಗಾವ್ಕರ್, ಪ್ರಕಾಶ ಧೊಂಡು, ಸಂಜಯ ಗಾವಡಾ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗಾವಡಾ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಿನೇಕರ್, ಕೇಶವ ಗುರುವ, ಇಂಜು ಜಂಗಲೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
