अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांसाठी, खासदार कडाडी व आमदार हलगेकर यांच्या पुढाकाराने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांची भेट
दिल्ली (ता. 7 ऑगस्ट) : खानापूर तालुक्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या समस्या व मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी खानापूर चे आमदार विठ्ठल हलगेकर यांच्या मार्गदर्शनानुसार, अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC) खानापूर घटकाच्यावतीने आज दिल्ली येथे केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी राज्यसभा खासदार इराण्णा कडाडी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांना निवेदन सादर केले.
ही भेट खानापूरचे आमदार मा. विठ्ठल हलगेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार विठ्ठल हलगेकर यांच्या पत्नी व अंगणवाडी शिक्षिका सौ. रुक्मिणी हलगेकर, मेघा मिठारी, अनिता पाटील, भारती पै, सुमित नाईक, प्रदीप हलगेकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात, खानापूर तालुक्यातील अल्पसंख्याक भाषिक (मराठीभाषिक) अंगणवाडी सेविकांना भेडसावणाऱ्या समस्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की, या सेविका बाल संगोपन, पोषण व प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत असूनही त्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
- Advertisement -
प्रमुख मागण्या व अडचणी पुढीलप्रमाणे..
1). कमी रेशन सुविधा: रेशन कमी प्रमाणात मिळत असल्यामुळे पालकांकडून तक्रारी होत आहेत.
2). THR प्रक्रियेतील अडथळे: टीएचआर प्रक्रियेदरम्यान पालक ओटीपी देत नाहीत, त्यामुळे डेटा अपलोड होऊ शकत नाही आणि त्याचा परिणाम रेशन पुरवठ्यावर होतो.
3). तांत्रिक अडचणी: अंगणवाडी सेविकांना दिलेले मोबाइल योग्य प्रकारे कार्यरत नाहीत.
4).नेटवर्क समस्या: एअरटेलचे सिमकार्ड दिले असले तरी संबंधित भागात नेटवर्क कव्हरेज अत्यंत खराब आहे.
5). कमी पटसंख्या असलेल्या अंगणवाड्यांचे स्थलांतर: ज्या अंगणवाड्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे त्या इतर भागात स्थलांतरित कराव्यात.
6). जुने केंद्र – कमी संख्या: गेल्या २०–२५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या काही अंगणवाड्यांमध्ये आजही विद्यार्थी संख्या फारच कमी आहे. त्यातील कर्मचारी जास्त संख्या असलेल्या केंद्रांमध्ये स्थलांतरित करावेत.
7). ग्रॅच्युइटीचा लाभ: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सेविका व मदतनीस यांना निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटी मिळायला हवी. कर्नाटक सरकारने २०२३ पासून ही योजना सुरू केली असली तरी २०११–१२ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ मिळावा.
8). सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे भत्त्याची मागणी: अंगणवाडी सेविकांना इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांइतका भत्ता मिळावा.
9). खाजगी शाळांमुळे प्रवेशात घट: सरकार मोठ्या प्रमाणात खाजगी शाळांना मान्यता देत आहे, त्यामुळे अंगणवाड्यांमध्ये प्रवेश संख्या घटली आहे.
10). भाषिक अडथळा: गेल्या २०–२५ वर्षांपासून सेविकांनी विविध भाषांमध्ये काम केले आहे. मात्र सध्या फक्त कन्नड भाषेचा आग्रह असल्यामुळे त्यांच्या पदोन्नतीस अडथळा निर्माण झाला आहे.
शासनाकडे विनंती..
या सर्व मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन अंगणवाडी सेविकांचे कार्य सन्मानपूर्वक आणि सुलभ होईल यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा तातडीने कराव्यात, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या शिष्टमंडळाच्या दौऱ्यामुळे खानापूर तालुक्यातील शेकडो अंगणवाडी सेविकांच्या न्याय हक्कासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
ಆಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಕಡಾಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಹಲಗೇಕರ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿ ಅವರ ಭೇಟಿ
ದೆಹಲಿ (ತಾ. ೬ ಆಗಸ್ಟ್): ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಖಾನಾಪುರದ ಶಾಸಕರಾದ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಲಗೇಕರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (AITUC) ಖಾನಾಪುರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆಯಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾದ ಇರಣ್ಣಾ ಕಡಾಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿಷ್ಟಮಂಡಳಿ ಸಚಿವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಈ ಭೇಟಿಯು ಖಾನಾಪುರದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಲಗೇಕರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಆಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಲಗೇಕರ, ಮೇಘಾ ಮಿಠಾರಿ, ಅನಿತಾ ಪಾಟೀಲ, ಭಾರತಿ ಪೈ, ಸುಮಿತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪ್ರದೀಪ ಹಲಗೇಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಿಕ (ಮರಾಠಿಭಾಷಿಕ) ಆಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಶಿಶುಪೋಷಣಾ, ಪೋಷಣಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಇವರು ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಡಚಣೆಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂತಿವೆ:
ಕಡಿಮೆ ರೇಷನ್: ರೇಷನ್ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಪೋಷಕರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ,
THR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ: ಪೋಷಕರು OTP ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಡೇಟಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೇಷನ್ ವಿತರಣೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ: Airtel ಸಿಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು.
ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದ ಆಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು: ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಆಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು.
ಹಳೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು – ಕಡಿಮೆ ಪಠ್ಯಸಂಖ್ಯೆ: ಕಳೆದ 20–25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಆಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು.
ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಯಿಟಿಯ ಲಾಭ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಸೇವೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಲಭಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2023ರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ, ಆದರೆ 2011–12ರ ಹಿಂದಿನ ನೌಕರರಿಗೂ ಈ ಲಾಭ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು.
ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಭತ್ಯೆ: ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಆಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಲಭಿಸಬೇಕು.
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಆಂಗನವಾಡಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.
ಭಾಷಾ ಅಡಚಣೆ: ಕಳೆದ 20–25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ:
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಆಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸೇವೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಈ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಶಿಷ್ಟಮಂಡಳಿಯ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಿರಾರು ಆಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
