गणेबैल (खानापूर) टोलवसुलीवर आक्षेप; केंद्र सरकारला हायकोर्टाची नोटीस.
बेंगळुरू (ता. 30 जुलै): खानापूर तालुक्यातील गणेबैल टोल नाक्यावर अपूर्ण असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावर बेकायदेशीररीत्या टोल वसूल केला जात आहे, असा आक्षेप घेऊन स्थानिक नागरिकांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला नोटीस बजावण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

ही जनहित याचिका खानापूर तालुक्यातील वड्डेबैल गावचे कृष्णाजी पाटील (के पी पाटील, शीवसेना), माजी नगरसेवक व पत्रकार दिनकर परशराम मरगाळे, खानापूर, कृष्णा मल्लाप्पा कुंभार, निटूर, आणि माजी नगरसेवक व पत्रकार विवेक रामचंद्र गिरी, खानापूर, यांनी दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती विभू बब्बर यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय खंडपीठाने सोमवारी यावर सुनावणी घेतली.
खंडपीठाने प्रतिवादी असलेल्या केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे धारवाड विभागाचे प्रकल्प संचालक आणि बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
याचिकेत काय नमूद आहे?…
खानापूर-गोवा मार्गावरील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 748 (जुना एनएच-4ए) हा अद्याप पूर्ण झालेला नाही. हलगा-बस्तवाड परिसरातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या महामार्गाचे काम ठप्प आहे. मात्र, गणेबैल टोल नाक्यावर पूर्ण न झालेल्या रस्त्यावर टोल वसूल केला जात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
या प्रकाराबाबत केंद्र सरकारच्या महामार्ग मंत्रालयासह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या टोल नाक्यावर टोल वसूल करू नये, अशा सूचना केंद्र व महामार्ग प्राधिकरणाला द्याव्यात, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे..
ಗಣೇಬೈಲ್ (ಖಾನಾಪೂರ) ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ; ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು.30: ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣೇಬೈಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡೇಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಪಾಟೀಲ (ಕೆ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ – ಶಿವಸೇನಾ), ಮಾಜಿ ನಗರ್ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ದಿನಕರ ಪರಶುರಾಮ ಮರಗಾಳೆ (ಖಾನಾಪೂರ), ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಭಾರ (ನಿಟೂರ್), ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಗರ್ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿವೇಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಿರಿ (ಖಾನಾಪೂರ) ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭೂ ಬಬ್ಬರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಸೋಮವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪೀಠ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದ ಎನ್ನು ?
ಖಾನಾಪೂರ–ಗೋವಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 748 (ಹಳೆಯ ಎನ್ಎಚ್-4ಎ) ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಲಗಾ-ಬಸ್ತವಾಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆಂದೋಲನದಿಂದ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಗಣೇಬೈಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

