खानापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वाली कोण ; रमेश धबाले
माजी अध्यक्ष ग्रामपंचायत चापगांव यांचा सवाल.
खानापूर ; खानापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वाली कोण असे विचारण्याची वेळ तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर येऊन ठेपली आहे. असे प्रखड मत रमेश धबाले माजी अध्यक्ष चापगाव ग्रामपंचायत, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र एकीकरण समिती व उपाध्यक्ष शिवस्वराज संघटना खानापूर यांनी मांडले आहे.
आपले प्रखड विचार मांडताना यांनी म्हटले आहे की, कैलासवासी माजी आमदार. निळकंठराव सरदेसाई यांनी खानापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या ऊसाची उचल व्हावी, त्याला योग्य मोबदला मिळावा, तसेच बेरोजगारांना रोजगार मिळावा, यासाठी मोठ्या कष्टाने तालुक्यातील जनतेला एकत्र करून भाग्यलक्ष्मी सहकारी कारखाना सुरू केला होता. मात्र सहकार तत्त्वावर चालणाऱ्या कारखान्यात गैरव्यवहार होऊन कारखाना कर्जबाजारी झाला. त्यावेळेला कैलासवासी माजी आमदार. प्रल्हाद रेमानी साहेब आमदार असते वेळी, भाग्यलक्ष्मी कारखान्याची वाताहात पाहून, तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा व कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांचा विचार करून, त्यांनी बंद होत चाललेला कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा विचार केला. त्यासाठी सरकार दरबारी मंजुरीही मिळवली. त्यांनी लैला शुगर या खाजगी संस्थेला लीजने कारखाना दिला. नंतरच्या काळात काही काळ कारखाना व्यवस्थित चालवला गेला. त्यात शेतकऱ्यांचं हित सुद्धा जोपासलं गेलं. रयतेचा ऊस घेत असताना प्रत्येक गावामध्ये एक कर्मचारी नियुक्त करून कारखान्याला ऊसाची उचल होऊ लागली. शेतकऱ्यांच्या मळ्यात नियमानुसार व्यवस्थितपणे ऊसतोड होत आहे की नाही, हे तो पाहत होता. तेव्हा आपल्या नात्यागोत्यातला व्यक्ती केवळ न पाहता, ऊस तोडणाऱ्या टोळीच्या मुकादमाला किंवा ठेकेदाराला कारखान्याच्या नियमावलीनुसार ऊस जात होता. यामुळे ऊस गाडीच्या लोड मागे आपल्या मर्जीनुसार शेतकरी चहापाणी किंवा ड्रायव्हर एन्ट्री म्हणून रू 500 किंवा रू 1000 एवढी रक्कम ऊस पाठवण्यासाठी देत होता. कधीही टणामागे 400 ते 500 रुपये अशी रक्कम मुकादम मागत नव्हते. तसेच आजवर कारखान्यात लैला शुगर, हि परराज्यातील कंपनी असूनसुद्धा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आदरपूर्वक बोलावून सन्मानपूर्वक त्यांच्या उपस्थितीत गळीत हंगामाची सुरुवात केली जात होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कधीही भासले नाही की, कारखाना भाडेतत्त्वावर चालत आहे. मात्र यावर्षी खानापूर तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना नवलच वाटलं. कारण यावर्षी गळीत हंगाम सुरू करत असताना कोणाही शेतकऱ्यांना बोलावलं गेलं नाही. विद्यमान आमदारांच्या प्रयत्नाने कारखान्याची गाळप क्षमता आताशा वाढवली गेल्यामुळे शेतकरी बांधव खुश झाला. परंतु वास्तवात कारखान्याला ऊस पाठवणारा शेतकरी मात्र हवालदिल झाला आहे. कारण आपला कारखाना आहे म्हणून ज्या शेतकऱ्याने तालुक्याबाहेर ऊस कधीही पाठवला नाही. अशा शेतकऱ्यांना मात्र मोठा फटका बसलेला आहे. कारण ऊसतोड मुकादम, ठेकेदार यांच्यावरती कोणाचाही वचक राहिलेला नाही. तो आज या कारखान्याला ऊस पाठवायचा असेल तर शेतकऱ्यांकडून ऊस तोडणीसाठी टनामागे रू 350 ते रू 600 रुपये मागत आहेत. याची कल्पना कारखान्यातील वरिष्ठांपासून खालपर्यंत सगळ्यांनाच आहे. मात्र शेतकऱ्यांचा विचार कोणीही करायला तयार नाही. कारखान्यातील हंगामपूर्व नियोजनाची माहिती घेतली असता असं समजून आलं की, आपल्याच मर्जीतील कांहीं लोकांना गाडी व टोळी आणण्यासाठी आगाऊ रकमा/ॲडव्हान्स देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, प्रतिवर्षी हंगामाच्या काळात सहकार्य करणाऱ्या गाडी मालकांना काही ॲडवान्स देण्यात आले नाही. याचा पूर्ण फटका शेतकरी बांधवांना बसलेला आहे. याची संपूर्ण कल्पना तालुक्याचे लोकप्रिय म्हणवले गेलेले आमदार श्रीमान विठ्ठलराव हलगेकर सर यांना असेल का ? ते तर तालुक्यातील शेतकरी बांधवांचे आधारस्तंभ आहेत. तालुक्याचे प्रथम नागरिक आहेत. त्यांनी तर निवडणूक जिंकल्या जिंकल्या नांगर घेऊन मशागतीच्या कामाला थेट शेत गठले होते. त्यांना शेतकऱ्यांचे हाल माहीतच असतील यात काय दुमत नाही. पण या ढासळलेल्या व्यवस्थे विरुद्ध तालुक्यातील शेतकरी बांधवाने आवाज उठवायला हवा. याबाबत रयत संघटनेला कधी जाग येणार ती येवो, पण आपण मात्र विविध संघटनांमार्फत आवाज उठवून न्याय मिळवायलाच हवा! भरीत भर म्हणजे बेळगाव जिल्ह्यातील कारखान्यांचे टोळी मालक खानापूरला येऊन, तालुक्यातील परिस्थितीचा अंदाज घेऊन तेही अशाच पद्धतीने वागत आहेत. कारखाना प्रशासनाचे व लोकप्रतिनिधिंनीचे याकडे लक्ष आहे असे बिलकुल दिसत नाही. एकिकडे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या नागवला जात आहे. तर दुसरीकडे नेतेमंडळी विशेषतः राष्ट्रीय पक्षांतले पुढारीलोक आपले वाढदिवस थाटामाटात साजरे करण्यात मशगुल आहेत. यामुळे खानापूर तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाली कोण ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारखाना प्रशासन असे बेजबाबदार वागत असेल, तर तालुक्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याने पुढे येऊन संघटित होऊन तहसिलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून, शेतकऱ्यांच्या हिताआड येणाऱ्यांनी चालवलेला अंदाधूंद कारभार थांबवला पाहिजे तरच पुढील काळात कारखाना व्यवस्थित चालून शेतकऱ्यांचे कल्याण होईल.
लैला शुगर कारखाना प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे, यावर्षी गळीत हंगामाची सुरुवात उशिरा झाली आहे. त्यामुळे याचा फटका खानापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. कारण शेतकऱ्यांचा बराचसा ऊस अजून शिल्लक आहे. त्यामुळे तालुक्या बाहेरील साखर कारखान्याला ऊस पाठविण्यासाठी, अनेक स्थानिक दलाल तयार झाले आहेत. ऊसाला जागेवरच, टनामागे रोख रक्कम 2300 ते 2400 रुपये, शेतकऱ्यांना देऊन ऊस उचलत आहेत. ऊस खराब असल्यास 2100 रुपयांची टनामागे बोली लावली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.
- Advertisement -
